मुंबई : देशात कोरोनाचा कहर सुरु आहे. त्यामुळे लसीकरण मोहिमेवर भर दिला जात आहे. परंतु लसीकरणासाठी प्रत्येक नागरिकाला सरकारने नेमून दिलेल्या केंद्रांवर जाऊनच लस घेणे बंधनकारक आहे. परंतु या निर्णयावरून आता मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला चांगलचे फटकारले आहे. तसेच घरोघरी लसीकरणाविषयी केंद्र सरकारने घेतलेल्या भूमिकेवर मुंबई हायकोर्टाची तीव्र नाराजी दर्शवली आहे. मुंबई महापालिकेची तयारी असेल तर आम्ही आदेशाने परवानगी देऊ, यासाठी केंद्र सरकारच्या परवानगीची वाट पाहण्याची आवश्यकता नाही असेही निर्णय हायकोर्टने दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मुंबईकरांना आता घरोघरी लस मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
असे ज्येष्ठ नागरिक किंवा अंथरुणाला खिळलेल्या व्यक्तींना किंवा दिव्यांग व्यक्तींना घराबाहेर आणलेच जाऊ शकत नाही, त्यामुळे त्यांचे करोनाविरोधी लसीकरण कसे करणार? याचा विचार केंद्र सरकारकडून केला जाणार आहे की नाही? असा सवालही उच्च न्यायालाने केंद्र सरकारला विचारला आहे. अशा ज्येष्ठ नागरिक आणि गंभीर आजाराचा सामाना करणाऱ्या व्यक्तींसाठी घरोघरी जाऊन लस देणे का गरजेचे आहे, याचा केंद्राच्या समितीने विचारच केलेला दिसत नाही. समितीमध्ये अनेक तज्ज्ञ असले तरी त्यांना प्रत्यक्ष जमिनीवरील वस्तुस्थितीची काहीच कल्पना नसल्याचे दिसते. म्हणून घरोघरी लसीकरणाचा गांभीर्याने विचार नाही, असे गंभीर निरीक्षण हायकोर्टाने नोंदविले आहे.
मुंबईत आता कोरोनाच्या वाढत्या पार्श्वभूमीवर आता ज्येष्ठ नागरिकांना मिळाणार घरपोच लस मिळणार आहे. ७५ वर्ष पूर्ण असलेल्या सर्व ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग आणि अंथरुणाला खिळलेले रुग्ण अशांना लस घेण्यासाठी बाहेर जाणे शक्य नसते. त्यामुळे अशा व्यक्तींसाठी घरोघरी जाऊन लस द्यावी अशी मागणी करणारी जनहित याचिका हायकोर्टात सादर करण्यात आली होती. या याचिकेला हायकोर्हिटाचा रवा कंदील मिळाला आहे. त्यामुळे अंथरुणाला खिळलेल्या किंवा शारीरिक व्यंग असलेल्या व्यक्तींना आता घरबसल्या कोरोना लस घेता येणार आहे.
मुंबई महापालिका वॉर्ड रचनेनुसार लसीकरण कँप सुरु करणार आहे. वॉर्ड लसीकरणातून ७० हजार लोकांना लस देण्याचा पालिकेचा प्रयत्न असणार आहे. कोणतेही ओळखपत्र नसलेल्या व्यक्तींचेही लसीकरण होणार आहे. लसी घेण्यासाठी कोणत्याही ओळखपत्राची आवश्यकता नाही. लसीकरण केंद्रावर आधार कार्ड सारखे कोणतेही ओळखपत्र दाखवण्याची गरज नाही. त्यामुळे आता लसीकरण केंद्रावरील गर्दीपासून ज्येष्ठ नागरिकांची सुटका झाली आहे.