मुंबई : राज्यपालांपेक्षा अडवणूकीचे कितीतरी मार्ग सरकारच्या हाती असल्याचे राज्यपाल आणि भाजपच्या राज्यातील नेत्यांना कळून चुकले आहे. याची चुणूक वैधानिक विकास महामंडळाच्या नियुक्तीत पाहायला मिळाली. यामुळेच राज्यपाल नियुक्त बारा आमदारांचा वाद लवकरच मिटेल, असे संकेत मिळू लागले आहेत.
राज्यपाल नियुक्त बारा आमदारांच्या नावाची फाईल अजूनही धूळ खात पडली आहे. हा वाद लवकरच मिटेल याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राज्यपाल नियुक्त बारा आमदारांचा वाद चांगलाच गाजला. भाजपचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी वैधानिक महामंडळाचा मुद्दा उपस्थित केला. याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी उत्तर देताना ज्या दिवशी राज्यपाल बारा आमदारांच्या नावांना मंजुरी देतील, त्याच दिवशी वैधानिक महामंडळाला मंजुरी दिली जाईल,असा अल्टिमेटम दिला. आघाडी सरकारने विरोधकांच्या केलेल्या अडचणीनंतर आमदारांच्या नियुक्तीचा विषय अधिक सकारात्मक झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या नावांची शिफारस गेले तीन महिने राज्यपालांकडे पडून आहे. महाविकास आघाडी सरकारने शिफारस केलेल्या नावामधील अनेक नावे ही राज्यपाल नियुक्तीच्या निकषांमध्ये बसणारी नाहीत, असा आक्षेप राजभवनाने घेतला आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार राज्यपाल चार नावांवर शिक्कामोर्तब करणार होते. मात्र, गेले काही दिवस राज्यपाल आणि महाविकास आघाडी सरकारमध्ये निर्माण झालेल्या द्वांद्वाने यात पाणी ओतले. काही दिवसांपूर्वी राज्यपालांना राज्य सरकारने विमानासाठी परवानगी दिली नाही. यामुळे राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या नियुक्तीत अडथळा निर्माण झाला.
वैधानिक विकास महामंडळाच्या मुद्यावरून पुन्हा एकदा राज्यपाल नियुक्त बारा आमदारांचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. अधिवेशनात १२ आमदारांचा मुद्दा अजित पवार यांनी उपस्थित केला. वैधानिक विकास महामंडळ आम्ही स्थापन करणार आहोत. बजेटमध्ये तसा निधीही ठेवला आहे. ज्या दिवशी राज्यपाल १२ आमदारांची नावे जाहीर करतील त्या दिवशी वैधानिक विकास महामंडळ घोषित करू, असे अजित पवार यांनी जाहीररित्या सांगत राज्यपाल आणि भाजप नेत्यांना विषयाची जाणीव करून दिली. एकप्रकारे तुम्ही १२ आमदारांची नियुक्ती करायला लावा, आम्ही वैधानिक विकास महामंडळ स्थापन करू, असा जणू सल्लाच अजित पवार यांनी भाजपला दिला.
विधानसभा निवडणूक निकाल लागल्यानंतर लगेचच झालेल्या घडामोडींमुळे राज्यपाल आणि उद्धव ठाकरे यांच्यातील कटूता वेळोवेळी जाणवू लागली होती. उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर सहा महिन्यात कोणत्याही एका सभागृहाचे सदस्य होणे बंधनकारक होते. त्यातच कोरोनाचे संकट आणि लॉकडॉऊन यामुळे कोणतीही निवडणूक होणे अशक्य होते. त्यासाठी पर्याय म्हणून राज्यपाल नियुक्त १२ जणांच्या यादीत ठाकरे यांचे नाव समाविष्ट करून मध्यम मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करण्यात आला; पण राज्यपाल कोश्यारी यांनी त्यात खो घातला.
