कोरोनाच्या काळात ज्यांचे मृत्यू झाले त्यांच्या कुटुंबाला आर्थिक मदत देण्यावरून सर्वोच्च न्यायालयात जी याचिका दाखल झाली होती, त्यावर महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने जे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले त्यातील कागदी घोडे आणि थिल्लरपणा बघून सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचे कान उपटले. एवढेच नव्हे तर तुमचे हे प्रतिज्ञापत्र तुमच्या खिशात ठेवा, वाटले तर तुमच्या मुख्यमंत्र्यांना दाखवा, असा संताप व्यक्त केला आहे. कोर्टात सभ्य आणि संसदीय भाषा वापरावी लागते हे बंधन होते अन्यथा त्यांनी या प्रतिज्ञापत्राची पुंगळी करा नी घाला…. असेच म्हटले असते. एवढा भोंगळ कारभार सध्या महाराष्ट्रात सुरू आहे.
संकटात लोकांच्या पाठीशी असण्याचा दावा करताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी फक्त तोंडाची वाफ खर्च केली, प्रत्यक्षात एकाही कोविड पीडिताला मदत झाली नसल्याची धक्कादायक बाब राज्य सरकारच्या या तकलादू प्रतिज्ञापत्रातून स्पष्ट झाल्याने दिल्लीत राज्याचे इज्जतीचे वाभाडे निघाले आहेत. सत्तेवर आल्यापासून मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे शब्दांचे बुडबुडे फेकत सोशल मीडियात मिळणारी सहानुभूती खोर्‍याने ओढताना दिसतात. प्रत्यक्षात खालच्या स्तरात काहीच काम होताना दिसत नसेल तर बारा, पंधरा कोटी जनतेला आगीतून काढत फुफाट्यात ठेवण्याचे काम झाले आहे, अशी पोलखोल खुद्द सर्वोच्च न्यायालय करीत असेल तर येणारा अडीच वर्षाचा काळ तर आणखी खडतर आणि यातना देणारा म्हटला पाहिजे.
कोविड काळात एकूणच आपत्ती व्यवस्थापन करण्यात ठाकरे सरकारला अपयश आले आहे हे सांगण्याची गरज आहे. परंतु राजकीय कुरघोड्या करताना भाजपकडे बोट दाखवत ही वस्तुस्थिती लपवली जात आहे. मुळात उद्धव ठाकरे यांचा सरकारचे प्रमुख म्हणून प्रशासनावर कोणताही वचक राहिला नाही हे आता हळूहळू उजेडात येत आहे. राजकीय कुरघोडी आणि विरोधी पक्षांचा बागुलबुवा उभा करीत ठाकरे अडीच वर्षे शाबूत राहण्यात यशस्वी झाले मात्र खोटे सर्वकाळ टिकत नसते, कधीतरी त्यावर बसलेला साळसूदपणाचा पाला पाचोळा उडून जातो आणि मग उघडे पडते नग्नसत्य.
महाविकास आघाडी सरकारच्या एकाही खात्याचा कारभार सामान्य माणूस केंद्रस्थानी ठेवून चालला आहे असे छातीवर हात ठेवून एकाही मंत्री किंवा सत्ताधारी आमदाराला आजच्या घडीला सांगता येणार नाही. एसटीचा संप गेली महिनाभर चिघळत ठेवून अब्जावधी रुपयांचे उद्योग करार करण्यात गुंतलेल्या सरकारला सामान्य माणसाच्या समाधानात काहीच कमिशन मिळत नसेल म्हणून तर हे महत्त्वाचे प्रश्न अधांतरी ठेवले जातात हा समज आता बळकट होऊ लागला आहे. गरीब, आदिवासी किंवा भटक्या विमुक्तांच्या योजनांना कोरोना कट लावताना मंत्र्यांची दालने आणि बंगले सजावटीवर कोटींची उड्डाणे घेताना कोणत्याच सत्ताधार्‍याला लाज कशी वाटत नाही? शेतकरी, मजूर, दिव्यांग, निराधार, आदिवासी, भटके या घटकांचा योजनाच गेली अडीच वर्ष बासनात गुंडाळून ठेवल्या आहेत. सत्तेतून निर्माण होणारा काळा, पांढरा पैसा ओरपताना कुणालाही सध्या वेळ नाही, परिणामी सर्वोच्च न्यायालयात तोंडावर पडावे लागते. यांच्या नादानपणामुळे महाराष्ट्राची मान शरमेने खाली गेली. सत्तेतील सहभागी दोन्ही काँग्रेस ठराविक काळात आपल्या तुंबड्या भरून राजकीय अजेंडे कसे राबवले जातील या नियोजनात आहेत. ज्यांच्या बळावर आपण इथवर आलोत त्या सामान्य मतदार आणि गरिबांचा सुद्धा काहीतरी अजेंडा असू शकतो याचा सरकार आणि त्यात सामील सगळ्यांना विसर पडला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने फारच सभ्य भाषा वापरली आहे. सरकार सुधारले नाहीतर मतदार सणसणीत भाषा वापरत रट्टासुद्धा मारेल हे विसरू नका.
