- मुंबई: लोकलमधील रेल्वे प्रवासाबाबत जारी केलेली लसीकरणाची सक्ती आम्ही मागे घेण्यास तयार आहोत अशी माहिती मंगळवारी राज्य सरकारनं हायकोर्टात दिली. मात्र नवी अनलॉकबाबत नियमावली येत्या तीन दिवसांत जारी होईल, त्यामुळे त्यात या गोष्टीबाबत विचार करून निर्णय घेऊ असं आश्वासन राज्य सरकारनं हायकोर्टाला दिलं आहे. त्यामुळे गेली दीड-दोन वर्ष सरसकट बंद असलेला मुंबई लोकलचा प्रवास आता सर्वांसाठी खुला होण्याची चिन्ह आहेत.
राज्य सरकारने मागील वर्षी १५ जुलै, १० ऑगस्ट आणि ११ ऑगस्ट रोजी रेल्वे प्रवासाबाबत काही सशर्त निर्देश जारी केले होते. याद्वारे कोरोना प्रतिबंधक लसींचे दोन्ही डोस घेतलेल्या प्रवाशांना रेल्वे प्रवास करण्याची परवानगी राज्य सरकारने मंजूर केली होती. मात्र तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी जारी केलेला हा निर्णय बेकायदेशीर असून याला कायदेशीर आधार नाही. सीताराम कुंटे यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर आक्रमण झालंय अशी नाराजीही यावेळी न्यायालयानं अधोरेखित केली.
विशेष सरकारी वकील अनिल अंतुरकर यांनी मंगळवारच्या सुनावणीत कोर्टाला सांगितलं की, लोकल प्रवासासंबंधित तीनही आदेश मागे घेतले जातील. मात्र ही बाब तत्काळ लागू होणार नाही, तर राज्य कार्यकारी समितीची येत्या २५ फेब्रुवारीला नव्या नियमावलीबाबत बैठक होणार आहे, त्यात यावर अंतिम निर्णय होईल. तसेच त्यावेळी राज्य सरकारने टास्कफोर्स आणि तज्ञ डॉक्टरांकडून आलेल्या सल्यानुसारच यासंदर्भातील निर्णय घेतला होता, त्यामुळे त्या वेळच्या परिस्थितीनुसार लोकलमध्ये लससक्तीचा निर्णय योग्यच असल्याचं त्यांनी कोर्टाला सांगितलं. मुंबईत सध्या कोराना रूग्णांची संख्या सर्वात कमी नोंदवली गेली आहे. राज्यातील कोरोनाची परिस्थितीही सुधारतेय त्यामुळे या प्रकरणावर २६ फेब्रुवारीला सुनावणी घेण्याची विशेष सरकारी वकिलांची विनंती मान्य करत यासंदर्भातील सुनावणी सोमवारपर्यंत तहकूब केली.
कोरोना प्रतिबंधक लसींचे दोन्ही डोस घेतलेल्यांनाच मुंबईत लोकल ट्रेनने प्रवास करता येणार, असा निर्णय राज्य सरकारने १० आणि ११ ऑगस्ट रोजी जारी केला आहे. मात्र राज्य सरकारचा हा निर्णय मनमानी आणि भेदभाव करणारा असून केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांविरुद्ध असल्याचा आरोप करत वैद्यकीय सल्लागार योहान टेंग्रा यांनी अ‍ॅड. अभिषेक मिश्रा यांच्यामार्फत एक जनहित याचिका हायकोर्टात दाखल केली आहे. तर दुसरीकडे, सामाजिक कार्यकर्ते फिरोझ मिठबोरवाला यांनी राज्य सरकारच्या याच निर्णयाला फौजदारी रिट याचिकेतून आव्हान दिलेले आहे. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे.
