मुंबई : आता बीडीडी चाळकरांना ठाकरे सरकारने आणखी एक मोठी खुशखबर दिली आहे. मूळ सदनिकाधारकांसाठी अवघी १ हजार रुपये स्टॅम्प ड्युटी आकारण्याचा निर्णय आजच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. तसंच ही स्टॅम्पड्युटी मूळ सदनिका मालक नव्हे, तर म्हाडाकडून भरली जाणार आहे. त्यामुळे बीडीडी चाळकरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मुंबईतील बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकास प्रकल्पाचं भूमीपूजन काही दिवसांपूर्वी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या उपस्थितीत पार पडलं होतं. यावेळी राज्य सरकारमधील मंत्री आणि महत्वाचे नेते उपस्थित होते. बीडीडी चाळकरांचं पुनर्वसन होणार असून यात प्रत्येक घरमालकाला कोणतंही शुल्क न आकारता ५०० चौरस फुटांचा फ्लॅट दिला जाणार आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. यात मंत्रिमंडळानं काही महत्वाचे निर्णय घेतले. यात बीडीडी चाळकरांच्या पुनर्विकासाबाबतच्या निर्णयात मूळ सदनिकाधारकांना नाममात्र १ हजार रुपये स्टॅम्प ड्युटी आकारण्याचं ठरविण्यात आलं. यासोबत लॉकडाऊन काळात उत्पादिक दूध भुकटी महानंदला वर्किंग स्टॉक म्हणून उपलब्ध करून देण्याबाबतचा निर्णय राज्याच्या पशुसंवर्धन व दुग्धविकास महामंडळाकडून घेण्यात आला आहे.
वरळी विधानसभेचे आमदार आणि राज्याचे पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांनीही बीडीडी चाळकरांसाठी घेण्यात आलेल्या निर्णयाची माहिती ट्विटरच्या माध्यमातून दिली आहे. बीडीडी पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत सदनिकांच्या करारनाम्याचे मुद्रांक शुल्क नाममात्र १००० रु. इतके करून ते म्हाडातर्फे भरले जाईल, असा निर्णय आजच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे इथल्या रहिवाशांवर मुद्रांक शुल्काचा बोजा पडणार नाही, असं ट्विट आदित्य ठाकरे यांनी केलं आहे.
मुंबई विकास विभागामार्फत (बी.डी.डी.) सन १९२१-१९२५ च्या दरम्यान मुंबई येथील वरळी, नायगाव, ना.म.जोशी मार्ग व शिवडी येथे एकूण २०७ चाळी बांधण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक चाळ ही तळ + 3 मजल्यांची असून त्यात प्रत्येकी जवळपास ८० रहिवाशी गाळे आहेत. सदरच्या चाळी या जवळपास ९६ वर्षे जुन्या झालेल्या असून, मोडकळीस आलेल्या आहेत. त्यामुळे बी.डी.डी. चाळींचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने गृहनिर्माण विभागामार्फत शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला. निर्णयानुसार बी.डी.डी. चाळींचा पुनर्विकास म्हाडामार्फत करण्यात येणार असून, या पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये जवळपास १५,५८४ भाडेकरुंचे पुनर्वसन करणे नियोजित आहे.
