मुंबई : ९ बालकांची हत्या करणाऱ्या गावित बहिणांना मुंबई हायकोर्टाने मोठा दिलासा दिला आहे. १९९६ साली झालेल्या बालहत्याकांडप्रकरणी फाशीची शिक्षा झालेल्या रेणुका शिंदे आणि सीमा गावित बहिणींना सत्र न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली होती. परंतु तब्बल २० वर्षानंतर फाशीची शिक्षा रद्द करण्यात आली असून मुंबई हायकोर्टाने गावित बहिणांना मरेपर्यंत जन्मठेप सुनावण्याचा निर्णय घेतला आहे.
फाशी रद्द करण्याची गावित बहिणींची मागणी हायकोर्टानं स्वीकारली आहे. महाराष्ट्रात नव्वदच्या दशकात गाजलेल्या हत्याकांडातील आरोपी सीमा गावित आणि रेणुका शिंदे या कोल्हापूरमधील दोन बहिणींनी आपली आई अंजनाबाई गावितच्या मदतीनं विविध भागातून १३ बालकांचं अपहरण करून त्यांच्यापैकी ९ मुलांची हत्या केली होती. २००१ साली त्यांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. मात्र २० वर्षांनंतरही या शिक्षेची अद्याप अमंलबजावणी न झाल्यानं जगण्याची उमेद वाढल्याचा दावा करत गावित बहिणींनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.
२० वर्षांपूर्वी दिलेल्या फाशीच्या शिक्षेची अद्याप अंमलबाजावणी न झाल्यानं आरोपींची आता जगण्याची इच्छा आणि अपेक्षा वाढली असल्यानं आता ही फाशी रद्द करण्याची मागणी करत रेणुका शिंदे आणि सीमा गावित यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी असलेली या दोघींची आई अंजनाबाई गावित हिचा शिक्षा भोगत असतानाच जेलमध्येच मृत्यू झाला होता. गावित बहिणींची दया याचिका राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जींनी साल २०१४ मध्ये फेटाळून लावली होती. या प्रकरणी आता या दोघी बहिणींनी मुंबई उच्च न्यायालयात दयेची याचिका केली आहे. जवळपास आठ वर्षांपासून या दोन्ही बहिणींच्या दयेचा अर्ज राष्ट्रपती कार्यालयात पडून होता. त्याचबरोबर या दोन बहिणींसारखी अन्य २० अशी प्रकरणं आहेत. ज्यात आरोपींच्या बाजून न्यायालयानं निकाल दिलाय. या प्रकरणांचा दाखला गावित बहिणींच्या वकीलांनी न्यायालयात दिला आहे.
आरोपी अंजना गावित आणि तिच्या दोन मुलींनी भीक मागण्यासाठी १३ मुलांचं अपहरण केलं. त्यापैकी ज्या मुलांनी पैसे कमावणं बंद केलं त्यांची दगडावर आपटून निर्घृणपणे हत्या करण्यात आली. पुढे पैशांवरून वाद निर्माण झाल्यानं रेणुका शिंदे हिचा नवरा त्यांच्यातून फुटला आणि त्यानं पोलिसांत जाऊन याची माहिती दिली. याप्रकरणी पोलिसांनी त्याला माफीचा साक्षीदार बनवलं होतं.
न्या. नितीन जामदार आणि सारंग कोतवाल यांच्यासमोर यावर सविस्तर सुनावणी पार पडली. राज्य सरकारने पुन्हा एकदा आपला पाठिंबा प्रबळ ठेवत या दोन्ही आरोपी बहिणींना फाशीची शिक्षाचं योग्य आहे. असं राज्य सरकारने कोर्टाला सांगितलं होतं. मात्र, या दोन्ही बहिणींना फाशीची शिक्षा देणं योग्य वाटते. तर प्रशासनाकडून इतकं वर्ष दिरंगाई का करण्यात आली, असा सवाल मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारसमोर उपस्थित केला आहे. मात्र, याचं उत्तर अद्यापही राज्य सरकारकडून देण्यात आलेलं नाहीये. त्यामुळे ही याचिका स्वीकारत उच्च न्यायालयाने फाशीची शिक्षा रद्द करत या दोन्ही बहिणींना मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे.
