एक देश, एक कर ही संकल्पना खूपच चांगली आहे; परंतु भारतात तब्बल दोन दशकं उशिरा ती राबवितानाही त्यात अनेक त्रुटी राहिल्या. केंद्र सरकारला अनेक मार्गांनी कर मिळत असतो. राज्यांचं तसं नाही. राज्यं आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उत्पन्नाची साधनं बंद होऊन आता ती केंद्र सरकारच्या दारात दर महिन्याला याचकाच्या भूमिकेत उभी राहतात. केंद्र सरकारनं एक देश एक कर योजना राबविताना राज्यांना जादा वाटा दिला असता, तर राज्यांनी इंधनाचा जीएसटीत समावेश करण्यास विरोध केला नसता. केंद्र सरकारलाही इंधनाचा जीएसटीत समावेश करायचा नाही. ऑईल बॉंडचं कारण पुढं करून दरवर्षी त्यावर व्याज द्यावं लागत असल्यानं इंधनदरात कपात करायला सरकार तयार नाही. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या काळात पेट्रोल, डिझेल नव्वदवर गेलं, तर आकांडतांडव करण्यात आलं. तेव्हा जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे दर आताच्या तुलनेत जवळजवळ दुप्पट होते. इंधन दरावरून आता टीका झाली, तर जागतिक बाजारातील कच्च्या तेलाच्या दराशी घातलेल्या सांगडीचं उदाहरण दिलं जातं. वास्तविक जागतिक बाजारातील कच्च्या तेलाच्या दराचं कारण नगण्य आहे. कच्चं तेल भारतात आल्यानंतर त्यावर केंद्र व राज्य सरकार लावत असलेले विविध कर हे दरवाढीचं कारण आहे. त्याच्या खोलात कुणी जात नाही. शेतकर्‍यांना काही द्यायचं आहे, असं कारण सांगून एक टक्का अधिभार लावणारं केंद्र सरकार आणि रस्त्याच्या बाजूची मद्यालयं हटविल्यामुळं होणारं नुकसान भरून काढण्यासाठी इंधनावर अधिभार लावणारं राज्य सरकार एकाच कुळातले आहेत. दुष्काळ संपला, मद्याची दुकानं जाग्यावर राहिली, तरी अधिभार मात्र हटत नाही. राज्यांना उत्पन्नाची मर्यादित साधनं आहेत. केंद सरकारचं तसं नाही. असं असताना राज्यांना जीएसटीचा परतावा वेळेत मिळत नाही. त्यातच कोरोनामुळं गेल्या दोन वर्षांत केंद्र व राज्यांचं उत्पन्न कमी झालं आहे. केंद्रापेक्षा राज्यांना मोठ्या आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो आहे. उधार, उसनवारीवर राज्य चालविण्याची वेळ आली आहे. अशा स्थितीत राज्यं आपल्या हक्काच्या उत्पन्नावर पाणी सोडण्याची शक्यताच नव्हती. केंद्रात भाजपचं सरकार असलं, तरी केंद्राच्या इच्छेला भाजपशासित राज्य सरकारं विरोध करण्याची शक्यता होती. जीएसटी परिषदेचे उपाध्यक्ष आणि बिहारमध्ये उपमुख्यमंत्री राहिलेल्या सुशीलकुमार मोदी यांनी इंधनाला जीएसटी कक्षेत आणायला विरोध केला होता. ही परिस्थिती एकदा लक्षात घेतली, की किमान आठ-दहा वर्षे तरी इंधन जीएसटीच्या कक्षेत येण्याची शक्यता नाही. मोदी यांनीही गेल्या सहा महिन्यांपूर्वी तसं स्पष्ट केलं होतं.
या पार्श्‍वभूमीवर जीएसटी परिषदेच्या लखनऊ परिषदेच्या अगोदर जे चित्र रंगविलं जात होतं, ते वास्तवाला धरून नव्हतं. केरळ उच्च न्यायालयाच्या एका निर्देशानुसार, इंधनाचा समावेश जीएसटीत करण्याचा विषय परिषदेसमोर ठेवण्यात आला होता. न्यायालयानं हा प्रस्ताव स्वीकारावा, असा आदेश दिला नव्हता. योग्य फोरमपुुढं हा विषय न्यावा, असं म्हटलं होतं. प्रस्ताव स्वीकारायचा, की नाकारायचा, हा अधिकार पूर्णतः जीएसटी परिषदेचा होता. या पार्श्‍वभूमीवर हा विषय जीएसटी परिषदेपुढं ठेवण्यात आला होता. बातमीमागची बातमी जाणून न घेता घाई केली, की काय होतं, याचा अनुभव यानिमित्तानं आला. अगदी जीएसटी परिषदेच्या दिवशीही माध्यमांचे मथळे पेट्रोल, डिझेल जणू स्वस्त झाले असे होते. त्याअगोदर एक उपकथानक घडलं होतं. माध्यमांच्या दोन दिवसांच्या बातम्यांवर विसंबून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पेट्रोल, डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यास विरोध केला. पवार स्वतः जीएसटी परिषदेत आहेत. त्यांच्या वक्तव्यानं भाजपला जणू हर्षवायू झाला आणि टीका करायला एक संधी मिळाली ती कशाला सोडायची, असं वाटलं. भाजपचे प्रवक्ते माधव भांडारी यांनी लगेच केंद्र सरकार पेट्रोल, डिझेलच्या दरात कपात करायला तयार असताना राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार पेट्रोल, डिझेलच्या दरात कपात होऊ द्यायला तयार नाही, अशी टीका केली. त्यांनी त्याअगोदर आपल्याच पक्षाच्या खासदाराचं आणि भाजपशासित राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांची पूर्वीची वक्तव्यं पाहिली असती, तर त्यांना तोंडघशी पडण्याची वेळ आलीच नसती. येत्या ८ ते १० वर्षांपर्यंत पेट्रोल आणि डिझेल वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) कक्षेत आणणं शक्य नाही, कारण त्यामुळे राज्यांचं दरवर्षी दोन लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान होणार आहे, असं सुशीलकुमार मोदी यांनी राज्यसभेत सांगितलं होतं. कोणत्याही राज्याची हे नुकसान झेलण्याची तयारी नाही. भाजपचं सरकार नसलेल्या राज्यांच्या मुख्यमंत्री किंवा अर्थमंत्र्यांनीही या काऊन्सिलच्या कोणत्याही निर्णयाचा विरोध केलेला नाही, असं त्यांनी निदर्शनास आणलं होतं. केंद्र आणि राज्य सरकारांना दरवर्षी पेट्रोलियम पदार्थांद्वारे पाच लाख कोटीपेक्षा जास्त महसूल मिळतो. गेल्या वर्षीपासून पेट्रोलच्या किंमती आकाशाला भिडल्या आहेत आणि अनेक राज्यांमध्ये त्यांनी शंभरी ओलांडली आहे. यानंतर कॉंग्रेस आणि काही इतर पक्षांनी पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची मागणी केली होती; परंतु त्यांचाही तो ढोंगीपणाच होता. पेट्रोलियम पदार्थांवर सर्वाधिक कर लावणारं राज्य कॉंग्रेसशासित आहे, हे लक्षात घ्यायला हवं.
गेल्या दोन आर्थिक वर्षांत राज्यांच्या कर संकलन मोठ्या प्रमाणात घटलं आहे. त्यामुळं कोणतंही राज्य पेट्रोल, डिझेलवर कर लावण्याचा अधिकार सोडायला तयार नाही. केंद्र सरकारचं पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर संकलन सहा वर्षांत ३०० टक्क्यांहून अधिक वाढलं आहे. १२ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न मिळत असताना सरकार इंधनाचा समावेश खरंच जीएसटीत करण्यास उत्सुक होतं का, हा संशोधनाचा मुद्दा आहे. पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यामुळं राज्यांना होणार्‍या दोन लाख कोटीच्या महसुली तोट्याची भरपाई कोण करेल, असा सवाल मोदी यांनीच स्वपक्षाच्या सरकारला केला होता. भांडारी यांनी पवार यांच्यावर टीका केली; परंतु अर्थमंत्र्यांचं इंधन जीएसटीच्या बाहेर का ठेवलं, हे वक्तव्य पाहिलं, तर भाजपच्या प्रवक्त्यांनाच कसं तोंडघशी पडावं लागलं, हे स्पष्ट दिसतं. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण म्हणाल्या, की बैठकीच्या अजेंड्यामध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचा जीएसटी कर कक्षेत समावेश करावा हा विषय घेण्यात आला होता; मात्र तो केवळ केरळ उच्च न्यायालयाच्या सूचनेवरून घेण्यात आला. केरळ उच्च न्यायालयात एका याचिकाकर्त्याने यासंदर्भात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायालयानं हा विषय पहिल्यांदा योग्य यंत्रणेपुढे सादर करावा, असे आदेश दिले होते. त्यानुसार जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत या विषयाचा समावेश करण्यात आला. इंधनचा जीएसटीत समावेशाचा निर्णय कर उत्पन्नाच्या दृष्टीनं तूत तरी योग्य ठरणार नाही, अशी भूमिका बहुतांश राज्यांनी घेतली असल्याचं सीतारामन यांनी सांगितलं. त्यामुळं या विषयावर फक्त चर्चा झाली.
कौन्सिल सदस्यांच्या भूमिकेनं नजीकच्या काळात पेट्रोल आणि डिझेलच्या जीएसटीमधील समावेशाची शक्यता धूसर बनली आहे. सध्या पेट्रोल आणि डिझेलवर दुहेरी कर पद्धती लागू आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या मूळ किमतीवर १०० टक्क्यांहून अधिक कर लावला जातो. ज्यात व्हॅट, उत्पादन शुल्क आणि इतर करांचा समावेश आहे. यामुळे ग्राहकाला दुप्पट पैसे मोजून इंधन खरेदी करावं लागत आहे. इंधनावरील एकूण कराच्या ६३ टक्के वाटा केंद्र सरकारला तर ३७ टक्के कर महसूल राज्याच्या तिजोरीत जमा होतो. सध्या राज्यांना पेट्रोल आणि डिझेलवर सुमारे ४१ टक्के उत्पादन शुल्क मिळतं. व्हॅट राज्य सरकारांच्या वाट्याला जातो. पेट्रोलवर सध्या सुमारे ५० टक्के कर आहे. महाराष्ट्राचा सुमारे १४ टक्के महसूल पेट्रोल आणि डिझेलवरील मूल्यवर्धित करातून येतो. महाराष्ट्रात पेट्रोलवर मूल्यवर्धित कर मुंबई-नवी मुंबई-ठाणे परिसरात मूल्याच्या २६ टक्के + १०.१२ रुपये प्रतिलिटर आणि अन्यत्र मूल्याच्या २५ टक्के + १०.१२ रुपये. म्हणजे साधारणतः मुंबई वगळता महाराष्ट्रात सध्या तो एकूण २६.३६ रुपयांइतका येतो. सध्या पेट्रोलवर लागणारी एक्साईज ड्युटी ३२.९० प्रतिलिटर आहे. २०१४ पासून २०२१ पर्यंत पेट्रोल आणि डिझेलच्या एक्साईज ड्युटीमध्ये केंद्र सरकारने ३०० टक्के वाढ केली आहे. २०१४ साली पेट्रोलवर ९.४८ रुपये प्रतिलिटर एक्साईज ड्युटी लागत होती. ती वाढून आता ३२.९० प्रतिलिटर झालेली आहे. पेट्रोल डिझेल जीएसटीत न आणण्याचं कारण असं होतं, की त्या त्या राज्याला आपला स्थानिक कर लावण्याचा अधिकार असावा. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारनं पेट्रोल आणि डिझेलवर वसूल केलेल्या करात ८८ टक्के वाढ झाली असून ही रक्कम तीन लाख ३५ हजार कोटी रुपये आहे
