वारंवार धोक्याच्या घंटा

जागतिक हवामान बदलाच्या परिणामांमुळे शेतीसह अनेक क्षेत्रे संकटात आली आहेत. भूस्खलन, हिमनद्या वितळणे, महापूर येणे, कमी दिवसांत जास्त पाऊस होणे, जगात वणव्यांचे प्रमाण वाढून हजारो एकरातील वने नष्ट होणे, काही भागात दुष्काळ पडणे, तापमानात वाढ होणे हे दृश्य परिणाम दिसतात; परंतु अनेक परिणाम असे आहेत, की ते लक्षात येत नाही. निसर्गावर केलेले आक्रमण निसर्ग अशा पद्धतीने परतवून लावीत असताना माणसाला ते कळत असले, तरी अजून वळलेले नाही. हवामान बदलाच्या विषयांतही राजकारण सुरू असते. हवामान बदलाला मोठ्या प्रमाणात आैद्योगिकदृष्ट्या प्रगत असलेले देश जबाबदार असताना ते विकसनशील देशांवर जबाबदारी ढकलून मोकळे होतात. पॅरिस परिषदेत झालेले ठराव अमेरिका सोईस्करपणे मान्य करण्यास नकार देते. आता तर हवामानावर होणाऱ्या परिणामासाठी ‘मानवच जबाबदार’ असल्याचे संयुक्त राष्ट्रांच्या शास्त्रज्ञांनी नुकत्याच सादर केलेल्या केलेल्या एका महत्त्वाच्या अहवालात म्हटले आहे. तापमानवाढीशी कार्बनसह अन्य वायूंचे वाढलेले विसर्जन जबाबदार आहे. आॅक्सिजनचे घटते प्रमाण ही चिंताजनक बाब आहे. या पार्श्वभूमीवर वनीकरण, मृद आणि जलसंधारणावर जेवढे लक्ष द्यायला हवे होते, तेवढे दिलेले नाही. कागदोपत्री कामे झालेली दिसतात; परंतु परिस्थिती अधिक चिंताजनक होत चालली आहे. तापमान वाढ करणाऱ्या वायूंचे उत्सर्जन ज्या पद्धतीने सुरू आहे, ते पाहता अवघ्या दशकभरातच तापमानवाढीची मर्यादा ओलांडलेली असेल, असा इशारा हा अहवाल देतो. वर्तमान परिस्थिती बघता या शतकाच्या अखेरीस समुद्र पातळी जवळपास दोन मीटरने वाढेल, या ‘शक्यतेचाही इन्कार केला जाऊ शकत नाही’, असे शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे; मात्र हरितवायू उत्सर्जनात मोठी घट केल्यास वाढत्या तापमानवाढीला आळा घालता येऊ शकेल, अशी आशा शास्त्रज्ञ व्यक्त करतात. हा अहवाल म्हणजे येत्या काही महिन्यांत प्रसिद्ध होणाऱ्या वेगवेगळ्या अहवालांच्या साखळीची सुरुवात आहे. 2013 नंतर हा पहिला असा अहवाल आहे, की ज्यात हवामान बदलाशी संबंधित विज्ञानाचे व्यापक विश्लेषण करण्यात आले आहे. येत्या काही महिन्यांत ग्लासगोमध्ये होणाऱ्या हवामान बदलावरील शिखर परिषदेसाठी हा अहवाल अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. या अहवालाविषयी चिंता व्यक्त करताना संयुक्त राष्ट्र संघाचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरस म्हणाले, की आजचा आयपीपीसी वर्किंग ग्रुपचा हा पहिला अहवाल मानवतेसाठी धोक्याची घंटा आहे. मानवी हस्तक्षेपामुळे वातावरण, महासागर आणि जमीन यांच्या तापमानात वाढ झाली, हे नि:संदिग्धपणे सत्य आहे, असे या अहवालात अगदी स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.

आतापर्यंत कधी नव्हता, एवढा हवामानात झालेला बदल स्पष्टपणे जाणवतो. 1970 पासून जेवढी जागतिक तापमानवाढ झाली, त्याची गेल्या 2000 वर्षांतील कुठल्याही 50 वर्षांच्या कालावधीशी तुलना केली तर असे दिसते, की 1970 सालापासून तापमानवाढ वेगाने झाली आहे. अलिकडच्या काळात ग्रीक आणि उत्तर अमेरिकेत आलेल्या उष्णतेच्या झळा असो किंवा जर्मनी आणि चीनमध्ये आलेले पूर; मानवी हस्तक्षेपामुळे याचे प्रमाण वाढले आहे. 1850-1900 च्या तुलनेत 2011-2020 या दशकात जागतिक पृष्ठभागाचे तापमान 1.09 अंश सेल्सिअस अधिक होते. 1850 सालानंतर गेली पाच वर्षे सर्वाधिक उष्ण होती. 1901-1971 या काळाशी तुलना करता अलीकडच्या काळात समुद्र पातळी वाढण्याचा दर जवळपास तिप्पट झाला आहे. आर्टिक्टवरचा बर्फ वितळून तिथल्या समुद्राची पातळी कमी होण्यामागे मानवी हस्तक्षेप हे सर्वात मोठे कारण नव्वद टक्के असण्याची दाट शक्यता आहे, असे या अहवालात म्हटले आहे. 1950 सालापासून उष्णतेच्या झळांची वारंवारता आणि तीव्रता वाढली आहे, तर थंडी कमी झाली आहे. आजवरच्या तापमानवाढीमुळे आपल्या प्लॅनेटरी सपोर्ट सिस्टिममध्ये अनेक बदल झाले आहेत आणि पुढची अनेक शतके ते सहस्त्रक त्यात पुन्हा बदल होऊ शकणार नाही. समुद्राची उष्णता वाढेल आणि ते अधिकाधिक आम्लयुक्त होतील. येणारी अनेक दशके किंवा शतके पर्वत आणि ध्रुवीय बर्फ वितळेल. यापुढे तापमानात होणाऱ्या छोट्या-छोट्या वाढीचेही गंभीर परिणाम होतील आणि हे नुकसान कधीच भरून निघणार नाही. या शतकाच्या अंतापर्यंत समुद्र पातळी दोन मीटर तर 2150 पर्यंत पाच मीटर वाढीची शक्यता नाकारता येत नाही, असा इशारा या अहवालात देण्यात आला आहे. 2100 पर्यंत समुद्र किनारी राहणाऱ्या कोट्यवधी लोकांना पुराचा धोका निर्माण होईल. तापमानवाढीचा अपेक्षित दर आणि मानवतेच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने त्याचा अर्थ लावणे, हा या अहवालाचा एक महत्त्वाचा पैलू आहे. जगातल्या जवळपास प्रत्येक देशाने 2015 सालच्या पॅरिस हवामान करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. या शतकाच्या शेवटपर्यंत जागतिक तापमानवाढ दोन अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी ठेवणे हा या कराराचा मुख्य उद्देश आहे; मात्र कार्बन उत्सर्जनात मोठी कपात केली नाही तर हे लक्ष्य गाठणे अशक्य आहे. पुढच्या काही वर्षांत कार्बन उत्सर्जनात मोठी कपात केली नाही तर 2040 च्या आधीही ही परिस्थिती ओढावू शकते. आयपीसीसीच्या 2018 सालच्या विशेष अहवालातही हा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता आणि आता नवीन अहवालानेही त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे.

आयपीसीसीने 1992 हवामान बदलावरचा पहिला सर्वसमावेशक मूल्यांकन अहवाला सादर केला होता. नुकताच सादर झालेला अहवाल या संस्थेचा सहावा अहवाल आहे. औद्योगिकीकरणानंतर तापमान वाढ झपाट्याने होऊ लागली. अहवालात तापमान वाढीचे गंभीर दुष्परिणाम अधोरेखित केले असले, तरी 2030 पर्यंत जागतिक कार्बन उत्सर्जन निम्म्यावर करता आले आणि या शतकाच्या मध्यापर्यंत नेट झिरोपर्यंत पोहोचता आले तर आपण तापमान वाढ केवळ रोखूच शकणार नाही, तर ते मागे फिरवता येऊ शकते, अशी आशा शास्त्रज्ञ व्यक्त करतात. नेट झिरो गाठण्यासाठी ग्रीन हाऊस गॅसेस म्हणजेच हरित वायू उत्सर्जन शक्य तेवढे कमी करावे लागणार आहे. त्यासाठी प्रदूषण न करणारे तंत्रज्ञान वापरणे, उर्वरित उत्सर्जन कार्बन कॅप्चर आणि स्टोरेजच्या माध्यमातून उर्वरित उत्सर्जन टाळणे किंवा जास्तीत जास्त झाडे लावणं, अशी पावले उचलावी लागणार आहेत. आता काही प्रमाणात जगात कच्च्या तेलाचा वापर कमी करणे, विजेवर चालणारी वाहने वापरणे, अपारंपरिक वीज निर्मिती करणे आदींवर भर देण्यात आला असला, तरी या सर्व बाबींचा वेग वाढवावा लागणार आहे. कॅनडात जूनमध्ये प्रचंड तापमान व जंगलातील वणव्यासारख्या संकटाचा सामना करावा लागत होता. आता देशातील अनेक भागांत दुष्काळाची स्थिती आहे. त्यामुळे शेतकरी कुटुंबांवर उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. गोवंशासाठी चाऱ्याचा तुटवडा जाणवत आहे. त्यामुळे पाळीव जनावरे विकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. इराणमध्ये दुष्काळ आहे. विजेच्या टंचाईला सामोरे जावे लागते आहे. जागतिक हवामान बदलाबाबत ‘आयपीसीसी’ने आशिया खंडातील देशांना गंभीर इशारे दिले आहेत. तापमान वाढीमुळे समुद्राची पातळी वाढण्याचा इशारा अहवालातून देण्यात आला आहे. आशियातील समुद्राची पातळी जागतिक दरापेक्षा वेगाने वाढत आहे, असे अहवालात सूचित करण्यात आले आहे. त्यामुळे या शतकाच्या अखेरीस देशाच्या किनारपट्टीवरील मुंबईसह १२ शहरे पाण्याखाली जाण्याचा धोका आहे. या शहरांमध्ये मुंबई, चेन्नई, कोची आणि विशाखापट्टणमचा समावेश आहे. शतकाच्या अखेरीस ही शहरे तीन फूट पाण्यात असतील, असा इशारा देण्यात आला आहे. अंतराळ संशोधन संस्था नासाने ‘आयपीसीसी’च्या अहवालाचे मूल्यांकन केले आहे. त्यानंतर भारतातील १२ शहरात शतकाच्या शेवटी पाण्याची वाढती पातळी जाणवण्याची शक्यता आहे.