मुंबई : राज्याचे माजी पोलीस महासंचालक सुबोधकुमार जयस्वाल यांची सीबीआयच्या प्रमुखपदी निवड करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमन्ना आणि विरोधी पक्षनेते अधीर रंजन चौधरी यांच्या बैठकीनंतर जयस्वाल यांच्या नावाची जोरदार चर्चा होती. अखेर सीबीआय संचालकपदी जयस्वाल यांचीच नियुक्ती केली गेलीय. त्यावरुन निवृत्त सहाय्यक पोलीस आयुक्त राजेंद्र त्रिवेदी यांनी राज्य सरकारला खोचक सल्ला दिला आहे. ‘सीबीआयचे नवनियुक्त डायरेक्टर सुबोधकुमार जायस्वाल यांना राज्य सरकारने मदत केली आहे. राज्य सरकार ज्या अधिकाऱ्यांवर जास्त विश्वास दाखवतं, मदत करतं, तेच अधिकारी राज्य सरकारला अडचणीत आणत असल्याचं गेल्या काही दिवसात झालेल्या घडामोडीवरून दिसून येत आहे. त्यामुळे आता तरी राज्य सरकारने आपले डोळे उघडून प्रामाणिक अधिकाऱ्यांची महत्वाच्या पदावर नेमणूक करावी, अशी अपेक्षा राजेंद्र त्रिवेदी यांनी व्यक्त केली आहे.
सुबोधकुमार जयस्वाल हे महाराष्ट्र केडरचे अधिकारी आहेत. आता त्यांची नियुक्ती सीबीआयचे डायरेक्टर म्हणून झाली आहे. देशातल्या एका महत्त्वाच्या यंत्रणेचे ते आता प्रमुख आहेत. हे केवळ त्यांना महाराष्ट्र सरकारने मदत केल्यामुळे शक्य झालं आहे. २००० मध्ये तेलगी प्रकरण घडलं होतं. या प्रकरणात एसआयटी नेमण्यात आली होती. या एसायटीचे एक वरिष्ठ अधिकारी म्हणून जायस्वाल यांची नेमणूक झाली होती. त्यावेळी त्यांनी तेव्हाचे पोलीस आयुक्त रणजीत शर्मा यांना अटक केली होती. पुढे रणजीत शर्मा यांनी जामिनासाठी सुप्रीम कोर्टात अर्ज केला असता सुप्रीम कोर्टाने त्यांना जामीन दिला. एवढंच नव्हे तर तेलगी प्रकरणाच्या तपासाबद्दलही आक्षेप नोंदवला होता.
त्यानंतर रणजीत शर्मा आपल्यावरील खटला रद्द करावा, या मागणीसाठी पुणे येथील विशेष मोक्का न्यायालयात गेले होते. मोक्का न्यायालयाने आपला निकाल देताना निकालपत्रात सुबोधकुमार जायस्वाल यांनी योग्य तपास केला नाही आणि तेलगीला मदत केली, असं म्हटलं होतं. मोक्का न्यायालयाच्या निकालामधील हे दोन मुद्दे वगळावेत यासाठी जयस्वाल यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका केली होती. यावेळी मुंबई हायकोर्टाने मोक्का कोर्टाच्या निकालातील या दोन मुद्यांना पुढील सहा महिन्यांची स्थगिती दिली होती. त्याचप्रमाणे याबाबत राज्य सरकारचं काय म्हणणे आहे, ते त्यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करावं, असा आदेशही दिला होता. ही याचिका २००७ सालातली आहे. या घटनेला १४ वर्षे झाली आहेत.
दरम्यानच्या काळात एकाही राज्य सरकारने सुबोधकुमार यांच्या याचिकेच्या विरोधात प्रतिज्ञापत्र सादर केलं नाही. हा प्रकार म्हणजे जयस्वाल यांना मदत करण्याचाच आहे. राज्य सरकारांनी सुबोधकुमार यांच्या विरोधात प्रतिज्ञापत्र सादर केलं असतं तर त्यांच्यावर कारवाई झाली असती. त्यामुळे त्यांना आतापर्यंत जी महत्त्वाची पदे उपभोगता आली ती आली नसती. आता ते सीबीआयचे प्रमुख झाले आहेत. या पदापर्यंत देखील त्यांना पोहोचण्यात अनेक अडचणी निर्माण झाल्या असत्या. हा सर्व प्रकार म्हणजे राज्य सरकारने सुबोधकुमार जायस्वाल यांना मदत करण्याचा प्रकार असल्याचं त्रिवेदी यांनी म्हटलं आहे.
सुबोधकुमार यांना राज्य सरकारने राज्याचे पोलीस महासंचालक केलं. मात्र, मग त्यांनीच राज्य सरकार बदल्यांमध्ये हस्तक्षेप करत आहे. आपण हे खपवून घेणार नाही. वेळ पडली तर राजीनामा देऊ अशा वलग्ना केल्या होत्या. राज्य सरकार विरोधात सीबीआय तपास करत असते. आता या कारवाईला गती येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असल्याचंही त्यांनी म्हटलंय.
दुसरं उदाहरण आहे पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांचं. त्यांनी राजकीय नेते आणि अधिकाऱ्यांचे फोन टॅपिंग केलं. राज्य सरकारने त्यांना माफ केलं. पुढे रश्मी शुक्ला यांनी अहवाल फोडला, तर परमबीर सिंग यांना राज्य सरकारने पोलीस आयुक्त केलं. त्यांनीच राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पोलिसांना मुंबईतील पब, बारकडून महिन्याला १०० कोटी रुपये वसूल करण्याच टार्गेट दिले होते, असा आरोप केला आणि राज्य सरकारला अडचणीत आणलं. या घटना पहिल्यानंतर तरी राज्य सरकारने आता सुधारायला हवं, अशी अपेक्षा राजेंद्र त्रिवेदी यांनी व्यक्त केली आहे.
