भारतात कराबाबत कोणतीही पूर्वसूचना मिळत नाही. कराबाबत भाकित करता येत नसल्याने परदेशी कंपन्या भारतात गुंतवणूक करण्यास तयार होत नाहीत. एकीकडे परकीय गुंतवणुकीसाठी पायघड्या घालायच्या आणि दुसरीकडे करविवाद निर्माण करून कंपन्यांना अडचणीत आणण्याचे काम करायचे, असा खेळ चालू होता. प्रणव मुखर्जी अर्थमंत्री असताना त्यांनी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर लागू केला. व्होडाफोनसह अनेक कंपन्या न्यायालयात गेल्या. न्यायालयांना सर्वंच बाबतीत कळते, अशातला भाग नाही. त्यामुळे न्यायालयांनी सरकारची बाजू लावून धरली; परंतु त्याची फार मोठी किंमत भारताला मोजावी लागली. सर्वोच्च न्यायालयानेही कंपन्यांना दणका दिल्याने काही कंपन्यांनी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात धाव घेतली. तिथे भारताला चांगलीच थप्पड मिळाली. या सर्व प्रकरणात भारताच्या प्रतिमेवर परिणाम तर झालाच; परंतु भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी कंपन्या दहा वेळा विचार करायला लागल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सातत्याने उद्योजकतेचा पुरस्कार केला. भलेही त्यांची प्रतिमा उद्योगधार्जिणी असली, तरी चुकीच्या करप्रणालीत दुरुस्ती करण्यासाठी त्यांनाही सात वर्षे लागली. हा करविवाद संपविण्याच्या दृष्टीने अखेर मोदी सरकारने पावले टाकली. हे पाऊल स्वागतार्ह आहे. अनेक कंपन्यांसोबतच्या करविवादामुळे कंपन्या तर बुडाल्या, त्यात गुंतवणूक करणारेही बुडाले. एवढा महत्त्वाचा विषय संसदेत आला असताना त्यावर चर्चा करण्याऐवजी खासदारांनी गोंधळ घातला. गोंधळात जरी विधेयक मंजूर झाले असले, तरी त्याचे महत्त्व कमी होत नाही. गेल्या दोन वर्षात सरकारने प्राप्तिकर कायद्यात अधिक बदल केले असून, ते चांगले आहेत. त्यात आता ‘रेट्रोस्पेक्टिव्ह’ अर्थात पूर्वलक्षी प्रभावाने ‘कॅपिटल गेन’वर कर आकारणीची तरतूद रद्द करण्याचा प्रस्ताव आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास सध्या सुरू असलेल्या ‘केर्न एनर्जी’ आणि ‘व्होडाफोन’ कर प्रकरणावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. या विधेयकानुसार २८ मे २०१२ पूर्वी केलेल्या हस्तांतरणावरील कर आकारणी रद्द करण्याची तरतूद आहे. २८ मे २०१२ पूर्वी केलेल्या कोत्याही अप्रत्यक्ष हस्तांतरणावर पूर्वलक्षी प्रभावाने कर आकारणी केली जाणार नाही. तसेच अशा प्रकरणांमध्ये जमा करण्यात आलेला कर व्याज न देता परत करण्यात येईल. सरकारच्या या निर्णयाचे भांडवली बाजाराने स्वागत केले आहे. व्होडाफोच्या शेअरमध्ये वाढ झाली. हा संकेत फक्त एकाच कंपनीपुरता मर्यादित नाही, तर त्याचा फायदा सर्वंच कंपन्यांना होणार आहे. तसेच जगातून ज्या ज्या कंपन्या आतापर्यंत टॅक्स प्रेडिक्शन नसल्यामुळे भारतात यायला कचरत होत्या, त्या आता गुंतवणुकीसाठी पुढे येतील.
दबाव आल्याने निर्णय
‘केर्न एनर्जी’ आणि ‘व्होडाफोन’ यासह एकूण १७ कंपन्यांसोबत पूर्वलक्षी प्रभावाने कर आकारणीचा वाद सुरू आहे. २०१२ मध्ये ‘काँग्रेस आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात प्राप्तिकर कायद्यात सुधारणा करण्यात आली होती. अप्रत्यक्ष हस्तांतराच्या प्रकरणात पूर्वलक्षी प्रभावाने कॅपिटल गेन टॅक्सची मागणी करण्यात आली होती. ‘व्होडाफोन-आयडिया’चे अध्यक्ष म्हणून दोन दिवसांपूर्वीच कुमारमंगलम बिर्ला यांनी राजीनामा दिला होता. माझ्या राजीनाम्याने हा वाद सुटत असेल, तर तत्काळ राजीनामा देतो, असे त्यांनी म्हटले होते. त्यानंतर केंद्र सरकारने लगेचच हे विधेयक लोकसभेत मांडले. मुळात व्होडाफोन आयडियासारख्या कंपन्यांना चुकीची करआकारणी केल्याने त्या अडचणीत आहेत. जिओ आणि एअरटेल या दोनच कंपन्यांची सध्या मक्तेदारी असली, तरी सुनील मित्तल यांनी सरकारवर टीका करताना दोनच कंपन्यांची मक्तेदारी न होता दूरसंचार कंपन्यांत स्पर्धा होण्यासाठी आणखी कंपन्या बाजारात असल्या पाहिजेत आणि चुकीच्या पद्धतीने केलेल्या करआकारणीतून एकतर सुटका करा किंवा सरकारने मदत करावी, अशी भूमिका मांडली. बिर्ला यांचे तर व्होडाफोन-आयडियामध्ये २७ टक्के भांडवल असून, ते सरकारने विकत घ्यावे, असा प्रस्ताव राजीनामा देण्याअगोदर मांडला होता. त्यातून त्यांचा सात्विक संताप आणि नाराजीही दिसत होती. ब्रिटनच्या ‘व्होडाफोन’कडून केंद्र सरकारने २० हजार कोटी रुपयांच्या पूर्वलक्षी प्रभावित कराची मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१२ मध्ये कंपनीने मांडलेली प्राप्तिकरासंदर्भातील व्याख्या योग्य ठरवली होती. त्यानंतर सरकारने विधेयकामध्ये सुधारणा केली होती. हा वाद न सुटल्याने कंपनीने २०१६ मध्ये आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात धाव घेतली होती. तिथे कंपनीला दिलासा मिळाला होता. अशी स्थिती ब्रिटनच्याच ‘केर्न’ प्रकरणात आहे. कंपनीने २००६ मध्ये भारतीय सहकंपनीची ‘बीएसई’मध्ये नोंदणी केली होती. त्यावर केंद्र सरकारने पाच वर्षांनी पूर्वलक्षी प्रभावाने १० हजार २४७ कोटी रुपयांची कर आकारणी केली होती. हे प्रकरणदेखील आंतरराष्ट्रीय लवादात पोहोचले होते. लवादाने ‘केर्न एनर्जी’च्या बाजूने निर्णय देऊन आठ हजार आठशे कोटी रुपये परत करण्याचे निर्देश भारत सरकारला दिले होते. आता हे विधेयक मंजूर झाल्यास ‘व्होडाफोन’, ‘केर्न’ व इतर कंपन्यांतर्फे भारत सरकारविरोधात देशातील तसेच आंतरराष्ट्रीय न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आलेली प्रकरणे मागे घेण्याचा मार्ग मोकळा होईल तसेच कर आकारणीदेखील रद्द करण्यात येईल. त्यांच्याकडून जमा करण्यात आलेला करदेखील परत करण्यात येईल, असे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सांगितले. फक्त इतकी वर्षे या कंपन्यांचा पैसा वापरूनही त्यावर सरकार व्याज देणार नाही.
काय होता वाद?
व्होडाफोन या ब्रिटिश कंपनीने भारत सरकारच्या वादग्रस्त टॅक्स आकारणी विषयक एक दशकापेक्षा अधिक चाललेला लढा हेगच्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात जिंकला. प्राप्तिकर खात्याने म्हणजेच भारत सरकारने व्होडाफोनवर दंडासह तब्बल वीस हजार रुपयांचा भांडवली नफा कर भरा असा दबाव आणला होता आणि हे प्रकरण चिघळले होते. अखेर एक दशकापासून चाललेल्या या खटल्यात नामुष्की ओढवल्याने सरकारच्या प्रतिमेला चांगलाच धक्का पोचला होता. व्होडाफोन प्रकरणात हेगच्या आंतराष्ट्रीय लवादाने भारत सरकारने कलम ४(१) च्या अंतर्गत भारत-नेदरलँड यांच्यातील गुंतवणुकीच्या द्विपक्षीय कराराचा भंग केला आहे, असे नमूद करत भारत सरकारला धक्का दिला. लवादाच्या मते ही कृती कलमातील “वाजवी, योग्य तसेच न्याय्य वर्तवणूकीच्या” तत्वाचे उल्लंघन दर्शवत होती. हा निर्णय देताना लवादाने कलम ४ मधील दुस-या तरतुदीचा आधार घेतला. या तरतुदीत परदेशातील गुंतवणुकीला किंवा कुठल्याही तिस-या पक्षाच्या गुंतवणुकीला आंतरदेशीय गुंतवणुकीच्या तुलनेने कमी किंवा जास्त महत्त्व दिले जाऊ नये, असे स्पष्ट नमूद करण्यात आले होते. व्होडाफोन ग्रुप ही मुख्य कंपनी इंग्लंडमधील आहे. हिची दुसरी कंपनी व्होडाफोन इंटरनॅशनल होल्डिंग्स (व्हीआयएच) ही अ‍ॅमस्टरडॅम येथे आहे. व्हीआयएचने हाँगकाँग येथील हचिन्सन इंटरनॅशनल लिमिटेड या कंपनीशी एक करार केला होता. एचटीआयएलची दुसरी कंपनी सीजीपी केमन आयलंड येथे आहे. सीजीपी या कंपनीने ५२ टक्के भांडवल हचिन्सन एस्सार लिमिटेड या कंपनीत गुंतवले होते. यामुळे साहजिकच सीजीपी या कंपनीची मालकी व्हीआयएच कंपनीकडे आलेली होती. हे सगळे करार आणि व्यवहार परदेशात झाले होते. तेही कंपन्यांनी अन्य कंपन्यांमध्ये करार केले होते. त्यामुळे खरेतर त्यावर करआकारणी करणे नैसर्गिक न्यायाला धरून नव्हते. भारतातील व्होडाफोन कंपनीवर कर लादणे आक्षेपार्ह होते, असे व्होडाफोनचे म्हणणे होते आणि नंतर तसे सिद्ध झाले.
