मुंबई : चित्रपट आणि पर्यटन यांचा अतिशय घनिष्ठ संबंध असून पर्यटनाला चालना देण्यात, चित्रपट अत्यंत महत्वाची भूमिका बजावतात, असे मत माहिती आणि प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा यांनी व्यक्त केले आहे. पर्यटन मंत्रालय तसेच माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय यांच्या एकत्रित सहयोगातून आज मुंबईतील ताज लँड्स एंड येथे चित्रपट पर्यटनावर एक परिसंवाद आयोजित करण्यात आला. या परिसंवादात ते बोलत होते.
चित्रपटांमुळे लोक मोठ्या प्रमाणावर पर्यटनस्थळांकडे आकर्षित होतात असे त्यांनी सांगितले. ज्यावेळी मी स्वतः पर्यटनासाठी बाहेर जातो त्यावेळी माझ्या मनात चित्रपटात पाहिलेल्या दृश्यांमधील ती जागाच घोळत असते, असे ते म्हणाले. स्वित्झर्लंडमधील शिखरांपैकी एकाला बी. आर. चोप्रा एक्स्प्रेस नाव देण्यात आले आहे. जम्मू काश्मीरमधील तलावाला बेताब चित्रपटावरून तर तवांगमधील तलावाला माधुरी दिक्षितचे नाव देण्यात आल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.भारतात चित्रिकरणाचा खर्च कमी असूनही भारतीय चित्रपट निर्माते परदेशात चित्रिकरण का करतात यामागील कारणांचा त्यांनी उलगडा केला. भारतात विविध प्रकारच्या परवानग्या मिळवणे परदेशातील चित्रिकरणापेक्षा जास्त खर्चिक ठरत असल्याची चित्रपट निर्मात्यांची भावना असल्याचे त्यांनी सांगितले. चित्रपट निर्मात्यांना राज्यांकडून पाठबळाची गरज आहे आणि त्यामुळे राज्य सरकारांची भूमिका महत्त्वाची ठरते असे ते म्हणाले. चित्रपटांचे चित्रिकरण करणे सोपे व्हावे म्हणून २०१५ मध्ये चित्रपट सुविधा केंद्र सुरु करण्यात आले आणि त्यानंतर अनेक परदेशी चित्रपटांचे चित्रिकरण भारतात झाले आहे. गेल्या पाच सहा वर्षात २८ देशांच्या १२० आंतरराष्ट्रीय चित्रपट निर्मात्यांनी या सुविधेचा लाभ घेतला, अशी माहिती त्यांनी दिली. चित्रपटांच्या चित्रिकरणासंदर्भात १४ राज्यांनी एक धोरण सुचवले आहे आणि त्या आधारावर एका आदर्श धोरणाचा मसुदा तयार करून इतर राज्यांनाही तो पाठवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी पर्यटन मंत्रालयाचे सचिव अरविंद सिंग यांनी भारतातील चित्रपट चित्रिकरणासाठी असलेल्या प्रचंड क्षमतेची बाब अधोरेखित केली. भारतातील विविधतापूर्ण निसर्गरम्य ठिकाणे, हंगाम, संस्कृती, वारसा आणि जागतिक दर्जाचे तंत्रज्ञान या बाबी भारताला चित्रपटांच्या चित्रीकरणासाठी आदर्श ठिकाण बनवतात, असे ते म्हणाले. मात्र, चित्रिकरणासाठी काही अडथळे देखील यात असतात आणि ते दूर करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
या परिसंवादात, महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू आणि काश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, कर्नाटक आणि तामिळनाडू ही राज्ये आपापल्या या परिसंवादात, महाराष्ट्र,गुजरात, जम्मू आणि काश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, कर्नाटक आणि तामिळनाडू ही राज्ये आपापल्या राज्यांत चित्रपट पर्यटनाच्या या संधींबद्दल थोडक्यात सादरीकरण करण्यासाठी उपस्थित होती. यानंतर विविध राज्ये, उद्योग संघटना आणि केंद्रीय पर्यटन आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय यांचे सचिव यांच्यातही सहसंवाद सत्र होत आहे.
देशभरातील प्रोड्युसर्स ट्रेड असोसिएशन आणि फिल्म चेंबर्स ऑफ कॉमर्स या परिसंवादात भाग घेत आहेत. सहभागी संस्थांमध्ये फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया (FFI), इंडियन फिल्म अँड टीव्ही प्रोड्यूसर्स कौन्सिल (IFTPC), इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्युसर्स असोसिएशन (IMPPA), प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (PGI), मोशन पिक्चर्स असोसिएशन, इंडिया, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने यांचा यात समावेश आहे. कर्मचारी (FWICE), इंडियन फिल्म अँड टेलिव्हिजन डायरेक्टर्स असोसिएशन (IFTDA), अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळ (ABMCM), वेस्टर्न इंडिया फिल्म प्रोड्युसर्स असोसिएशन (WIFPA), फिल्म मेकर्स कंबाईन, एशियन सोसायटी ऑफ फिल्म अँड टेलिव्हिजन (AAFT), MX प्लेयर, अॅमेझॉन प्राइम, वूट, द साउथ इंडियन फिल्म चेंबर ऑफ कॉमर्स, कर्नाटक फिल्म चेंबर ऑफ कॉमर्स, केरळ फिल्म चेंबर ऑफ कॉमर्स, प्रोड्यूसर्स कौन्सिल, आसामफिल्ममेकर्स असोसिएशन ऑफ नागालँड (FAN), बंगाल फिल्म अँड टेलिव्हिजन चेंबर ऑफ कॉमर्स (BFTCC) सिक्कीम फिल्म कोऑपरेटिव्ह सोसायटी आणि फिल्म अँड टेलिव्हिजन प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ साउथ इंडिया, यांचा समावेश आहे.पर्यटन मंत्रालयाच्या अतिरिक्त महासंचालक श्रीमती रुपिंदर ब्रार; आणि चित्रपट सुविधा कार्यालय, भारतीय राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळ (NFDC), प्रमुख,श्री विक्रमजीत रॉय या संमेलनाला उपस्थित होते.
