सुटकेसाठी सुनावणी सुरू असतानाच फादर स्टॅन स्वामी यांचे निधन
मुंबई : सामाजिक कार्यकर्ते स्टॅन स्वामी यांचे सोमवारी दुपारी दीड वाजता निधन झाले. ते ८४ वर्षांचे होते. भीमा कोरेगाव जातीय हिंसाचार प्रकरणात स्टॅन स्वामी आरोपी होते असून त्यांना ९ ऑक्टोबर २०२० रोजी रांची येथून अटक करण्यात आली होती.
मुंबई हायकोर्टाने निर्देश दिल्यानंतर २ मे रोजी स्वामींना तळोजा मध्यवर्ती कारागृहातून खासगी रुग्णालयात हलविण्यात आले. नुकत्याच कोरोनामधून बरे झालेल्या स्वामींची प्रकृती चिंताजनक होती. त्यांना मुंबईच्या हॉली फॅमिली हॉस्पिटलमध्ये व्हेंटिलेटरवर ठेवले होते. मात्र, त्यांची प्राणज्योत आज मालवली.
एल्गार परिषद आणि कोरेगाव भीमाप्रकरणी आरोपी असलेले स्टॅन स्वामी यांना तळोजा कारागृहातून मुंबईतील खासगी रुग्णालयात दोन आठवड्यांसाठी उपचाराकरिता दाखल करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला शुक्रवारी दिले होते. नवी मुंबईतील तळोजा कारागृहातून स्वामी यांना वांद्रे येथील हॉली फॅमिली रुग्णालयात दाखल करण्याचे निर्देश न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठाने तळोजा कारागृह प्रशासनाला दिले होते. स्वामी यांना ऑक्टोबर २०२० मध्ये रांची येथून अटक करण्यात आली. स्वामी यांचे वकील मिहीर देसाई यांनी शुक्रवारी न्यायालयाला सांगितले होते की, स्वामी वांद्रे येथील हॉली फॅमिली रुग्णालयात उपचार घेण्यास तयार आहेत. मात्र, त्यावर राज्य सरकार व केंद्र सरकारने आक्षेप घेतला होता. स्वामी यांना जे. जे. रुग्णालयात उपचार घेण्याची परवानगी द्यावी. त्यांना खासगी रुग्णालयात दाखल केले तर सरकार त्याचा खर्च करणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते.
मात्र, न्यायालयाने स्वामी यांचे म्हणणे मान्य करत त्यांना खासगी रुग्णालयात उपचार घेण्याची परवानगी दिली होती. परंतु, उपचाराचा खर्च त्यांनाच उचलावा लागेल, असे नमूद करण्यात आले होते. गेल्या आठवड्यात स्वामींनी हायकोर्टामध्ये नव्याने याचिका दाखल केली होती. बेकायदेशीर कृती प्रतिबंधक कायद्याच्या (यूएपीए) कलम 43 ड (५) या कलमान्वये स्वामींविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. याला आव्हान देणारी ही याचिका दाखल केली होती. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (एनएचआरसी) रविवारी महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावून तुरूंगात टाकलेल्या कार्यकर्त्याची तब्येत गंभीर असल्याचे म्हटले आहे. स्वामी आणि एल्गार प्रकरणातील त्यांच्या सहकारी आरोपींनी तळोजा कारागृहात आरोग्य सुविधा अपुऱ्या असल्याच्या वारंवार तक्रारी केल्या आहेत.