कोलकाता : कोरोना काळात अनेक पालकांची आर्थिक स्थिती बिघडली आहे. मात्र, ज्यांची आर्थिक स्थिती चांगली आहे असे पालकही या परिस्थितीचा फायदा घेऊन फी भरत नाहीत, अशा शब्दांत फटकारत कोलकाता उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, फी न भरणाऱ्या विद्यार्थ्याला शाळा पूर्वसूचनेशिवाय काढून टाकू शकते. संबंधित विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन क्लासच्या बाहेरही केले जाऊ शकते.
न्या. आय. पी. मुखर्जी आणि न्या. मौसमी भट्टाचार्य यांच्या पीठाने स्पष्ट केले की, न्यायालयाने १३ ऑक्टोबर २०२० च्या आदेशानुसार पालक आणि शाळा यांच्यात एक संतुलन निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, याचे पालन झाले नाही. या आदेशात उच्च न्यायालयाने स्पष्ट म्हटले आहे की, शाळेच्या थकीत फीपैकी ५० टक्के रक्कम तीन आठवड्यांच्या आत जमा करा. या काळात फी न भरल्यास शाळा प्रशासनाला विद्यार्थ्यांच्या विरोधात कारवाई करण्याची परवानगी न्यायालयाने दिली आहे. पालक आणि शाळा यांच्यात फीवरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. या जनहित याचिकेच्या अंतर्गत येणाऱ्या शाळांना न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, १३ ऑक्टोबर २०२० च्या निर्णयानुसार मार्च २०२० नंतरच्या थकीत रकमेची माहिती पालकांना द्यावी. कोरोना संसर्ग काळात काही खासगी शाळांनी फी वाढविली. या शाळांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी मागील वर्षी याबाबत तक्रार केली होती. उच्च न्यायालयाने एका आदेशात ८० टक्के फी भरण्याचे निर्देश दिले होते.
या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान शाळांनी न्यायालयात सांगितले की, पालकांनी न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केला आहे. त्यांच्याकडे शाळांची कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी आहे. निधीच्या कमतरतेमुळे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यास शाळांना अडचणी येत आहेत. सध्या ऑनलाइन क्लास सुरू आहेत. न्यायालयाने म्हटले आहे की, असे अनेक पालक आहेत जे सरकारी सेवेत आहेत. त्यांच्या उत्पन्नावर काहीही परिणाम झाला नाही. मात्र, ते जाणूनबूजून फी देत नाहीत.
