नागपूर : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या नागपूर आणि मुंबईतील निवासस्थानी सकाळपासूनच ईडीची छापेमारी सुरु आहे. त्याचबरोबर देशमुख यांचे खासगी सचिव संजिव पालांडे यांनाही ईडीने चौकशीसाठी ताब्यात घेतलं आहे. या कारवाईवरुन शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत, राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी भाजप आणि केंद्र सरकावर जोरदार टीका केलीय. राऊत आणि सुप्रिया सुळे यांच्या टीकेला आता विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही जोरदार प्रत्युत्तर दिलंय. अनिल देशमुख यांच्यावरील कारवाई मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसारच सुरु असल्याचा दावा फडणवीस यांनी केला आहे.
अनिल देशमुख यांच्याविरोधात सुरु असलेली कारवाई ही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसारच सुरु आहे. या कारवाईचा कुठलाही राजकीय अन्वयार्थ काढण्याची गरज नाही, असंही फडणवीस म्हणाले. न्यायालयाने सोपवलेल्या जबाबदारीनुसारच केंद्रीय तपास यंत्रणा आपलं काम करत आहेत. त्यामुळे याबाबत राजकीय काही बोलण्याची गरज नसल्याचं फडणवीस यांनी म्हटलंय. भाजपकडून सूड भावनेनं देशमुखांवर कारवाई केली जात असल्याचा आरोप सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांकडून सुरु आहे. त्याला फडणवीस यांनी उत्तर दिलंय.
अनिल देशमुख यांच्यावरील कारवाई ही सत्ताप्रेरित आहे. सीबीआय, ईडी काय तुमची कार्यकर्ता आहे का? असा सवाल संजय राऊत यांनी केलाय. त्याचबरोबर सीबीआय तपास करायचाच असेल तर अयोध्येच्या महापौरांनी अयोध्या मंदिर ट्रस्टसोबत जो व्यवहार केला, त्या प्रकरणाचा तपास करा. ती केस सीबीआयसाठी फिट आहे, असा टोला संजय राऊत यांनी लगावला आहे. राऊतांच्या या टीकेला फडणवीसांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिलंय. संजय राऊत यांना एक प्रकारे राष्ट्रवादी काँग्रेसनं सुपारी दिली आहे आणि ती सुपारी वाजवण्याचं काम ते करत आहे, असा टोला फडणवीसांनी लगावलाय. अयोध्येच्या संदर्भात त्यांचं काही योगदान आहे का? अयोध्येचा लढा लढणारे आम्ही आहोत. पण आयोध्येत पभू श्रीरामाचं मंदिर बनत आहे, त्यामुळे काहींच्या पोटात दुखतंय, अशी टीकाही फडणवीसांनी केलीय.
सुप्रिया सुळेंनाही प्रत्युत्तर
दुसरीकडे देशमुखांवरील कारवाईवरुन देशात आणीबाणीसदृष्य स्थिती असल्याचा आरोप सुप्रिया सुळे यांनी केलाय. सुळे यांच्या टीकेलाही फडणवीसांनी उत्तर दिलंय. सुप्रियाताईंनी आणीबाणी पाहिली नाही, भोगली नाही, पण आम्ही ती भोगलीय. २१-२१ महिने माझे वडिल तुरुंगात होते. जॉर्ज फर्नांडिससारख्या लोकांना बर्फावर झोपवण्यात आले होते. ज्यावेळी लोकशाही पायदळी तुडवण्याचं काम सुरु होत. तेव्हा जनसंघ, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्टांनी लढा देत लोकशाही पुन्हा प्रस्थापित केली. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार चाललेल्या कारवाईला आणीबाणी म्हणणं चुकीचं आहे, असं फडणवीस यांनी म्हटलंय.
