मुंबई : राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) बजावलेल्या समन्सविरोधात आता मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मात्र या याचिकेच्या वैधतेवरच केंद्र सरकारनं जोरदार आक्षेप नोंदवला आहे. या याचिकेची सुनावणी खंडपीठाकडे वर्ग करण्याची मागणी केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केली. सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात ईडीच्या कारवाईविरोधात सुरू असलेल्या सर्व याचिका या खंडपीठापुढे सुरू आहेत. त्यामुळे नियमानुसार एका न्यायमूर्तींचं एकलपीठ ही याचिका ऐकू शकत नाही असा दावा एएसजी अनिल सिंह यांनी केला.
याचिकाकर्ते मात्र एकलपीठाकडील सुनावणीवर ठाम आहेत. ही याचिका कायदेशीरदृष्ट्या याचिका सक्षम असून कायदेशीरदृष्ट्या ती एकलपीठापुढेच ऐकली जावी असा दावा अनिल देशमुखांच्यावतीनं त्यांचे वकील अनिकेत निकम यांनी केला. यावर दोन्ही बाजूंचा प्राथमिक युक्तिवाद ऐकल्यानंतर या याचिकेवर सुनावणी घ्यायची की खंडपीठाकडे वर्ग करायची यावर हायकोर्टानं आपला निकाल राखून ठेवला. सोमवारी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यावर आपला फैसला सुनावतील. मात्र तूर्तास ईडीचं समन्स रद्द करण्यासाठी हायकोर्टात आलेल्या अनिल देशमुखांना हायकोर्टाचा कोणताही दिलासा नाही.
याचसोबत अनिल देशमुखांची यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका प्रलंबित आहे. अशी माहिती ईडीच्यावतीनं एएसजी अमन लेखी यांनी हायकोर्टाला दिली. मात्र या दोन्ही याचिका समान मुद्यावर असल्या तरी त्यातील मागण्या वेगळ्या आहेत असा देशमुखांच्यावतीनं त्यांचे वकील विक्रम चौधरी यांनी युक्तिवाद केला. ते पुढे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयात आम्ही सरसकट या प्रकरणाला आव्हान दिलंय, मात्र हायकोर्टात आम्ही ठराविक मुद्यांसाठी आलो आहोत. अनिल देशमुखांना तातडीच्या दिलाश्याची गरज आहे. तपासयंत्रणा चौकशीची गरज कशासाठी आहे?, याची माहिती देत नाही. तपासयंत्रणेनं अद्याप आम्हाला ईसीआयआरची कॉपीही दिलेली नाही. या प्रकरणानं तपासयंत्रणा केवळ माध्यमांद्वारे खळबळ निर्माण करू पाहतंय, असा आरोप देशमुखांच्यावतीनं करण्यात आला.
