मुंबई : सक्त वसुली संचालनायानं सुरु केलेली चौकशीसाठी सहकार्य न केल्यामुळे राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या अडचणी आणखीन वाढण्याची चिन्ह आहेत. अनिल देशमुख यांनी तपास यंत्रणेविरोधात पुकारलेल्या असहकाराच्या विरोधात ईडीनं मुख्य महानगर दंडाधिकारी न्यायालयात (किल्ला कोर्ट) धाव धेऊन त्यांच्या विरोधात कारवाई करण्याची मागणी करणारा अर्ज दाखल केला आहे. या अर्जावर येत्या २८ सप्टेंबरला सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
देशमुख यांनी राज्याच्या गृहमंत्रिपदावर असताना मुंबई पोलिसांना दरमहा १०० कोटी रुपये वसुलीचे टार्गेट दिल्याचा गंभीर आरोप मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केला होता. त्यानंतर मुंबइ मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सीबीआयनं याप्रकरणी प्राथमिक चौकशीनंतर गुन्हा दाखल केला. सीबीआयनं गुन्हा दाखल केल्यानंतर सीबीआय आणि ईडी मार्फत या प्रकरणाचा तपास आणि चौकशी सुरु झाली. ईडीने वारंवार अनिल देशमुखांना चौकशीला बोलावलं मात्र ते चौकशीला सतत गैरहजर राहीले.
चौकशीला हजर रहाण्यासाठी त्यांना तब्बल पाचवेळा समन्सही बजावले, त्याला देशमुख यांनी वाटाण्याच्या अक्षता दाखविल्या. त्यामुळे अखेर अनिल देशमुख हजर रहात नाही अथवा चौकशीला सहकार्य करीत नसल्याचा आरोप करत ईडीनं आयपीसी कलम १७४ अन्वये मुंबई दंडाधिकारी न्यायालयात अर्ज दाखल करून देशमुखांविरोधात कारवाई करावी अशी विनंती करणारा अर्ज दाखल केला आहे. अनिल देशमुख यांना पाचवेळा तर त्यांचे चिरंजीव ऋषिकेश देशमुख यांना दोन वेळा ईडीकडून समन्स बजावण्यात आले. मात्र सुरुवातीला अनिल देशमुख यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे त्यांचा जबाब नोंदवला जाण्याची मागणी ईडीकडे केली आणि त्यानंतर प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचं कारण देत पाचही वेळा ते ईडीसमोर आले नाहीत.
