मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत स्तरावर आता १० लाख रुपये किमतीपेक्षा मोठ्या कामासाठी ई-निविदा काढावी लागणार आहे. यापूर्वी देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात ३ लाख रुपयांवरील कामासाठी ई-निविदा काढणे बंधनकारक होते. गाव पातळीवरील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी ३ लाखावरील कामांसाठी ई-निविदा बंधनकारक करण्यात आल्याचं तत्कालीन सरकारकडून सांगण्यात आलं होतं. आता १० लाख रुपयांवरील काम ई-निविदा काढल्याशिवाय देता येणार नाही.
सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार व ग्राम विकास विभागाच्या दिनांक २७ मे २०१५ रोजीच्या शासन निर्णयात नमुद केल्यानुसार, ३ लाख रकमेवरील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत स्तरावरील विविध विकास कामे ई-निविदा पद्धतीने करण्याबाबत सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. आता या शासन निर्णयाद्वारे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत स्तरावरील विविध विकास कामांच्या १० लाख रुपये (सर्व कर अंतर्भुत करुन) रकमेवरील कामांकरिता ई-निविदा पद्धतीचा अवलंब करण्यात यावा.
दरम्यान, राज्य सरकारच्या या शासन निर्णयावर भाजप नेत्यांकडून टीका होत आहे. कारण ग्रामीण भागातील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी तत्कालीन फडणवीस सरकारने ३ लाखावरील कामांसाठी ई-निविदा बंधनकारक केली होती. पण आता ही मर्यादा १० लाखापर्यंत वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारकडून भ्रष्टाचारासाठी रान मोकळं केलं जात असल्याची टीका भाजप नेते करत आहेत.
महिला बचतगटांची ६० कोटींची विक्रमी विक्रमी उलाढाल
लॉकडाउनच्या काळात राज्यात उमेद अभियानांतर्गत सहभागी बचतगटांतील महिलांनी मास्क निर्मिती व विक्री, सॅनीटायझर निर्मिती व विक्री यासह विविध उपक्रम राबवून सुमारे ६० कोटी ३ लाख रुपयांची विक्रमी उलाढाल केली आहे. तशी माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली. कोरोनामुळे आर्थिक संकट असताना राज्यातील या महिलांनी स्वत:च्या कुटुंबाला आर्थिक मदत उपलब्ध करुन देण्याबरोबरच लोकांसाठी मास्क, सॅनिटायझरसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंची उपलब्धता करुन दिली आहे.
