नरेंद्र मोदींच्या कारकीर्दीत सार्वजनिक बँकांच्या २ हजारांहून अधिक शाखांना १ वर्षात टाळे
नवी दिल्लीः गेल्या आर्थिक वर्षात १० सरकारी बँकांच्या एकूण २,११८ शाखा कायमच्या बंद करण्यात आल्या आहेत. माहितीच्या अधिकारात ही माहिती मिळाली आहे. विशेष म्हणजे यात बँक ऑफ बडोदाच्या शाखा सर्वाधिक आहेत. आर्थिक वर्ष २०२०-२१ दरम्यान या बँकेच्या १,२८३ शाखा बंद आहेत. यापैकी काही शाखा बंद न करता विलीन झाल्यात. कार्यकर्ते चंद्रशेखर गौड यांनी ही माहिती अधिकार मागवलेल्या माहितीतून हे उघड झालंय.
दोन सरकारी बँकाही अशाही आहेत, त्यांची एकही शाखा गेल्या आर्थिक वर्षात बंद करण्यात आलेली नाही. बँक ऑफ इंडिया आणि यूको बँक अशी या बँकांची नावे आहेत. गेल्या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारने ४ बँकांमध्ये एकूण १० बँकांच्या विलीनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण केली. अशा प्रकारे देशातील राष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या १२ झाली आहे.
ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनचे सरचिटणीस सी. एच. वेंकटचलम यांनी एका माध्यम अहवालात म्हटले आहे की, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या कमी करणे देशाच्या बँकिंग उद्योगासाठी किंवा देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेसाठी फायद्याचे नाही. ते म्हणाले की, देशातील लोकसंख्येच्या दृष्टीने बँकांच्या शाखांची संख्या वाढवण्याची गरज आहे. बँका कमी असल्याने बँकिंग क्षेत्रात बँकेच्या रोजगाराच्या संधी कमी उपलब्ध होतील. या बँकांच्या विलीनीकरणाच्या घोषणेदरम्यान सरकारने म्हटले होते की, सर्व बँकांच्या कर्मचार्‍यांच्या हिताची काळजी घेतली जाईल. विलिनीकरणामुळे कोणत्याही कर्मचार्‍याची नोकरी जाणार नाही. पण आता भविष्यात बँकिंग उद्योगात संधी मिळण्याची शक्यता कमी असल्यानं तरुणांमध्ये चिंता निर्माण झालीय.
गेल्या आर्थिक वर्षातच आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या विलीनीकरणाद्वारे सरकारने १० बँकांची संख्या ४ बँकांवर आणली. त्याअंतर्गत ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडिया यांचे पंजाब नॅशनल बँकेत विलीनीकरण करण्यात आले. त्याचप्रमाणे सिंडिकेट बँक कॅनरा बँकेत विलीन झाली. आंध्र बँक आणि कॉर्पोरेशन बँक युनियन बँकेत विलीन झाल्यात. त्याचप्रमाणे अलाहाबाद बँकही इंडियन बँकेत विलीन झाली.
