राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यापासून शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला सरकारमध्ये जसे स्थान आहे, तसे ते काँग्रेसला नाही, अशी ओरड करून केवळ उपयोग नाहीत. काँग्रेसने तसा सरकारमध्ये एकसंघपणा दाखविलेला नाही. त्यामुळे काँग्रेसची फरपट होत आहे. सरकारमध्ये सहभागी असूनही कधी शिवसेनेवर नाराजी व्यक्त करायची, तर कधी राष्ट्रवादी काँग्रेसवर. त्यामुळे या दोन पक्षांचे नाही, तर काँग्रेसचे नुकसान होत आहे, हे काँग्रेसजणांना लक्षात येत नाही. भाजप प्रबळ आहे. तो सरकारवर तुटून पडतो आहे. त्याला उत्तर द्यायला राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना जसे पुढे येतात, तशी काँग्रेस पुढे येत नाही. काँग्रेसचे विधिमंडळ पक्षनेते बाळासाहेब थोरात सरकारची एकाकी बाजू काँग्रेसकडून मांडताना दिसतात. त्यांच्या मार्गात काँग्रेसचे नेते अडथळ्याची शर्यत उभी करतात. सत्तेचे फायदे घ्यायचे आणि तोट्याची वेळ आली, की हात झटकायचे ही काँग्रेसची नीती गेल्या दोन दिवसांत प्रकर्षाने पुढे आली आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या बदनामीचा काँग्रेसला चार राज्यांत आणि एका केंद्रशासित प्रदेशात फटका बसेल. त्यामुळे काँग्रेसच्या पक्षश्रेष्ठींनी महाराष्ट्र काँग्रेसकडून तातडीने अहवाल मागविला आहे. खरेतर पाच राज्यापैकी तामिळनाडूत काँग्रेस 20 जागा लढवीत आहे, पुद्दुचेरीत तशीच स्थिती आहे. आसाम, पश्‍चिम बंगाल आणि केरळमध्ये सरासरी साठ जागा काँग्रेस लढवीत आहे. तिथे काँग्रेसला फार काही कमावण्यासारखे आहे, असे नाही, तरी काँग्रेसला प्रतिमेची एवढी तिंता कशासाठी? काँग्रेसला मिळालेली कर्नाटक, मध्य प्रदेशासारखी राज्ये टिकविता आली नाही. प्रतिमेची चिंता फार पूर्वीच वाहिली असती, तर काँग्रेसची सध्याची अवस्था झाली नसती. महाराष्ट्रातील घडामोडींवर काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. परमबीर सिंह लेटरबॉम्ब प्रकरणात काँग्रेस नाहक बदनाम होत असल्याची पक्षश्रेष्ठींची भावना आहे. मुंबईतील बैठकीच्या अहवालावर स्वतः सोनिया गांधी आणि राहुल निर्णय घेणार आहेत. सिंह यांच्या लेटरबॉम्बनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि सरकारच्या पातळीवर डॅमेज कंट्रोलसाठी जोरदार प्रयत्न सुरू झाले आहेत. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचे नेते सरकारची बाजू लावून धरताना दिसत आहेत; परंतु या सगळ्यात काँग्रेसचे नेते म्हणावे तितके सक्रिय झालेले नाहीत. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले या सगळ्यावर फारसे बोलताना दिसत नाहीत. दिल्लीत काँग्रेसच्या गोटात हालचाली सुरू झाल्या आहेत. महाराष्ट्र काँग्रेस प्रभारी एच.के. पाटील यांनी रविवारी रात्री व्हिडीओ कॉन्फरन्स घेऊन राज्यातील नेत्यांना यासंदर्भात निर्देश दिले. त्यांनी पटोले, अशोक चव्हाण आणि बाळासाहेब थोरात या प्रमुख नेत्यांशी चर्चा केली. त्यामुळे आता काँग्रेसचे पक्षश्रेष्ठी या सगळ्यासंदर्भात काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेवर होणार्‍या आरोपांमुळे सरकारची प्रतिमा मलिन होत आहे. महाविकास आघाडीतील घटकपक्ष असलेल्या काँग्रेसचीही देशपातळीवर प्रतिमा खराब होत असल्याने काँग्रेस नाराज असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे राज्यात घडत असलेल्या घडामोडींच्या थोरात यांच्या घरी पक्षातील नेत्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. मनसुख हिरेन हत्या, सचिन वाझेंची अटक आणि त्यानंतर मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेले आरोप यामुळे ठाकरे सरकार चहूबाजूंनी अडचणीत सापडले आहे. याचा परिणाम अप्रत्यक्षरित्या काँग्रेसवरही होत असल्याची चर्चा आहे. राज्यातील काँग्रेस नेत्यांनी जरी या प्रकरणात सावध भूमिका घेतली आहे; मात्र दुसर्‍या राज्यांतील निवडणुकांवर याचा परिणाम होण्याची काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींना शंका आहे.. शरद पवार यांनी अनिल देशमुख यांना या पूर्ण प्रकरणात क्लीन चिट दिली आहे. त्यामुळेही काँग्रेसमधून नाराजीचा सूर उमटला असल्याची चर्चा आहे. काँग्रेसने सरकारच्या बाजूने उभे राहण्याऐवजी उलट ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी उलट दलित-मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या मुद्यावरून आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अजित पवार यांच्या घरावर मोर्चा काढा. मीही या मोर्चात सहभागी होईल, अशी चिथावणी दिली. महाविकास आघाडी सरकार हे काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या तीन पक्षांचे आहे. तिघांनी एकत्र येऊन संकटांना सामोरे गेले पाहिजे. एकटे लढल्यामुळे जो परिणाम असायला हवा तो साधला जाणार नाही. तसेच भाजपशी जवळीक असणारे अधिकारी शोधून तातडीने दूर करावेत, असा सूर काँग्रेस मंत्र्यांच्या बैठकीत उमटला. बैठकीचा अहवाल पक्षश्रेष्ठींना देणार असून मुख्यमंत्र्यांना देणार आहे असे सांगण्यात आले. विधिमंडळ पक्षनेते बाळासाहेब थोरात, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासह अनेक मंत्री या वेळी उपस्थित होते. सरकारवर ज्या पद्धतीने भाजप हल्ला चढवत आहे, तो पाहता या राजकीय हल्ल्यांना एकत्रितपणे उत्तर देण्याची गरज आहे; मात्र तसे न होता ज्या पक्षाच्या मंत्र्यांवर आरोप होत आहेत, त्या पक्षाचे मंत्री उत्तर देताना दिसत आहेत. धनंजय मुंडे, संजय राठोड यांच्या प्रकरणात हेच दिसून आले. आता अनिल देशमुख प्रकरणाची बाजूदेखील राष्ट्रवादीचे नेते मांडताना दिसत आहेत. हे होऊ द्यायचे नसेल आणि एकत्रितपणे सगळ्यांचे सरकार आहे असे दाखवायचे असेल तर विश्‍वासात घेऊन रणनीती ठरवावी लागेल, असेही बैठकीत चर्चेला आले. यानिमित्ताने काँग्रेसला हे कळले ते बरे झाले.
