नागपूर : ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राज्यातील राजकारण तापलेलं असताना आता महाविकास आघाडी सरकारनं अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आलाय. महत्वाची बाब म्हणजे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारच्या या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. सरकारनं हा निर्णय उशिरा घेतला असला तर तो योग्य निर्णय आहे. मात्र, सरकारने हा निर्णय आधीच काढायला हवा होता, असंही फडणवीस यांनी म्हटलंय.
महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षणाबाबत आधीच अध्यादेश काढायला हवा होता. हा निर्णय उशिरा घेतला असला तर तो योग्य निर्णय आहे. १३-१२-२०१९ रोजी असा अध्यादेश काढला असता तर ओबीसींचं राजकीय आरक्षण रद्दच झालं नसतं. आम्ही सरकारला दीड वर्षांपासून सांगत आहोत, पण सरकारला आता जाग आली आहे. दरम्यान राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून एक रिपोर्ट घ्यावा लागेल. जेणेकरुन सुप्रीम कोर्टानं सांगितलेली ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करु शकतो. ही टेस्ट जरी सरकारनं करुन घेतली तर यातून मार्ग निघू शकतो. सरकारने आयोगाला तत्काळ निधी दिला पाहिजे. जेणेकरुन आयोग दोन महिन्यात इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यास मदत होईल, असंही फडणवीस म्हणाले.
उशिरा सुचलेलं शहाणपण : बावनकुळे
ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात अध्यादेश काढण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय म्हणजे उशिरा सुचलेलं शहाणपण आहे. यापूर्वीच्या १८ महिन्यात सरकारने कोणताही निर्णय घेतला नाही. आता अध्यादेशामध्ये काय राहील हे पाहावे लागेल. मात्र, आमची सरळ मागणी आहे की ओबीसींचं राजकीय आरक्षण कायम राहिलं पाहिजे. सध्याच्या पोटनिवडणुका जाहीर झाल्या आहेत, त्या रद्द करुन त्यातही ओबीसींचं पूर्ण आरक्षण लागू केलं पाहिजे, अशी मागणी बावनकुळे यांनी केली आहे. दरम्यान, आज भाजपकडून ओबीसी आरक्षणासाठी राज्यभरात आंदोलन करण्यात आलं. या आंदोलनावेळी बावनकुळे यांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेऊन नंतर सोडून दिलं होतं.
