ओबीसी आरक्षणासाठी मागासवर्ग आयोग नेमणे म्हणजे उशिरा सुचलेले शहाणपण : फडणवीस

नागपूर: ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्यात आला आहे. ही चांगली गोष्ट आहे. पण राज्य मागासवर्ग आयोग आता नेमणे हे आघाडी सरकारचं उशिरा सूचलेलं शहाणपण आहे, अशी टीका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.

फडणवीस यांनी नागपुरात पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी ठाकरे सरकारवर टीका केली. राज्य मागासवर्ग आयोग नेमण्यात आलं आहे. त्याचं स्वागतच आहे. पण १३ डिसेंबर २०१९ रोजीच कोर्टाच्या आदेशानंतर सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोग नेमायला हवा होता. आता आयोग नेमणे म्हणजे सरकारला उशिरा सूचलेलं शहाणपण आहे. यात सरकारने बरेच महिने घालवले. दुर्देव सुदैव काही म्हणा. कोरोनामुळे निवडणुका पुढे गेल्या आहेत. अन्यथा कोणत्याही स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींसाठी एकही जागा शिल्लक राहिली नसती, असं सांगतानाच आता सरकारला इम्पिरिकल डाटावर वेगाने काम करावं लागेल, असंही त्यांनी सांगितलं.

यावेळी त्यांनी मराठा आरक्षणावरूनही राज्य सरकारवर टीका केली. राज्य सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचंच नाही. म्हणून हे सरकार सतत बहाणे सांगत आहे. ज्याला काम करायचं असतं, ते बहाणे सांगत नाहीत. ते करून दाखवत असतात. मागास आयोगाबाबत केंद्राचे अधिकार आहेत, असं जरी आपण मानलं तरी राज्य मागासवर्ग आयोग तयार करून अहवाल तयार केला पाहिजे. हा अहवाल केंद्राच्या मागासवर्ग आयोगाला दिला पाहिजे. या बेसिक गोष्टी केंद्राने नव्हे तर राज्याने करायच्या आहेत. त्याही केल्या जात नाही, असा दावा करतानाच लोकांना कन्व्हिन्स करता येत नसेल तर त्यांना कन्फ्यूज करा हे या सरकारचं धोरण असून त्यामुळेच हे सरकार असं वागत आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.

राज्यात एक मुख्यमंत्री, बाकी सुपर मुख्यमंत्री !

राज्यात एक मुख्यमंत्री आणि अनेक सुपर मुख्यमंत्री आहेत. अनेक मंत्री स्वत:ला मुख्यमंत्री समजून घोषणा करत आहेत. कोणत्याही सरकारमध्ये पॉलिसी डिसीजन घेण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांचा आहे. एखाद्यावेळी मुख्यमंत्री अशा घोषणा करण्यासाठी मंत्री नेमतात आणि ते मंत्री सरकारच्या लाईनवर भाष्य करतात. पण या सरकारमध्ये एकाच विषयावर पाच पाच मंत्री घोषणा करत असतात. विशेष म्हणजे प्रत्येक मंत्री घोषणा करून ही घोषणा मुख्यमंत्री करणार असल्याचं सांगत आहेत. हे सगळं श्रेयासाठी सुरू आहे. हे काही पहिल्यांदाच घडत नाही. अनेकदा असं घडलंय. मंत्र्यांनी पाच पाच वेळा एकाच गोष्टीची घोषणा केल्याचं सर्वांनी पाहिलं आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या मंत्र्यांना शिस्त लावावी, असं सांगतानाच मेजर पॉलिसी डिसीजनवर सरकारचं म्हणणं स्पष्ट आणि थेट असावं, असा सल्लाही फडणवीस यांनी दिला.