नागपूर: मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. प्रत्येक गोष्टीत राज्य सरकार केंद्राकडे बोट दाखवत आहे. राज्यांनी ऊठसूट केंद्राकडे बोट दाखवणं थांबवलं पाहिजे. सर्वच जर केंद्राने करायचं तर राज्यांनी काय माशा मारायच्या का?, असा सवाल देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी मीडियाशी संवाद साधताना मराठा आरक्षणावरून राज्य सरकारला घेरले. १०२ व्या घटना दुरुस्तीत राज्यांचे अधिकार अबाधित ठेवण्यात आल्याचं केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळेच केंद्र सरकारने तात्काळ कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करून आपलं म्हणणं मांडलं आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारचे आभारीच आहोत, असं फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
१०२ व्या घटना दुरुस्तीने राज्याचे अधिकार राज्याचे राहतील असं म्हटलं आहे. मात्र, त्याबद्दल कोर्टाचं दुमत होतं. दोन न्यायाधीशांनी घटना दुरुस्तीनंतरही राज्याचे अधिकार आबाधित राहणार असल्याचं म्हटलं आहे. तर तीन न्यायाधीशांनी एखाद्या वर्गाला मागास ठरवण्याचा अधिकार केंद्राचा असल्याचं म्हटलं होतं. त्यामुळे हे सर्व अधिकार राज्यांचेच असल्याचं सांगण्यासाठी केंद्राने पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे, असं फडणवीस म्हणाले.
केंद्राने राज्याचे अधिकार अबाधित ठेवले आहेत. राज्य सरकार एखाद्या समाजाला मागास घोषित करू शकतं. मागासवर्ग आयोगाबाबत कोर्टाने दिलेल्या निकालावर राज्याने पुनर्विचार याचिका दाखल करायला हवी. केंद्र सरकार करू शकत नाही. सर्वच केंद्राने करायचं तर राज्यांनी माशा मारायच्या का?, असा सवाल करतानाच राज्यपालांच्या हातात काही नसताना देखील सत्ताधारी राज्यपालांना भेटत आहेत. ही सर्व नौटंकी आहे. हा सर्व टाईमपास सुरू आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.
दरम्यान, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावर टीका केली आहे. अशोक चव्हाणांनी केंद्र सरकारवर बोट दाखवू नये. त्यांनी स्वत: राज्यासाठी काही तरी करून दाखवावं. चव्हाणांनी औकातीत राहावे. त्यांची औकात काय आहे हे आम्हाला माहीत आहे. आम्ही काय करावं ते आम्हाला सांगू नये, असं पाटील म्हणाले. यावेळी त्यांनी मराठा आरक्षणावरही भाष्य केलं. महाराष्ट्र सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करायला पाहिजे होती. केंद्र सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केल्याबद्दल त्यांचे आभार. केंद्राने दाखल केलेली ही याचिका म्हणजे हवेची गार झुळूक आहे. आता महाराष्ट्रानेही ही याचिका दाखल करावी, असं ते म्हणाले. १०२ व्या घटना दुरुस्तीने मराठा समाजाला न्याय मिळाला तर मराठा मागास आहे की नाही आणि ५० टक्क्यांवरील आरक्षणाच्या निकषावर राज्य सरकारने काम केलं पाहिजे, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
