एसटी विलिनीकरणाबाबत धोरणात्मक निर्णय असल्याने विलंब; सरकारची हायकोर्टात माहिती

मुंबई: एसटी विलिनीकरणावर सरकारने अद्याप निर्णय घेतला नाही, हा निर्णय धोरणात्मक असल्याने त्याला वेळ लागेल अशी माहिती राज्य सरकारने मुंबई हायकोर्टात दिली आहे. संपावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने स्थापन केलेल्या त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल हायकोर्टात सादर करण्यात आला आहे. या अहवालावर आज मुंबई हायकोर्टात सुनावणी होणार झाली. एसटी विलिनीकरणाचा एक मुद्दा सोडला तर इतर सर्व मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्या आहेत अशी माहिती राज्य सरकारच्या वतीने देण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या या भूमिकेमुळे सध्यातरी विलिनीकरणाचा प्रश्न सुटणार नाही हे स्पष्ट झालं आहे.

एसटी कर्मचऱ्यांचा संप २८ ऑक्टोबरला सुरू झाला होता. राज्याची जीवनवाहिनी असणाऱ्या एसटीची वाहतूक गेल्या १०० दिवसांहून अधिक काळासाठी बंद आहे. त्यामुळे प्रवाशांचे हाल होताना दिसत आहेत. या संपामुळे एसटी महामंडळाचे तब्बल १६०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. एसटीच्या ८२ हजार ४९८ कर्मचाऱ्यांपैकी ५४ हजार ३९६ कर्मचारी अजूनही संपत सहभागी आहेत. तर २८ हजार ९३ कर्मचारी कामावर रुजू झाले आहेत. २५ हजार चालक आणि २० हजार वाहक संपात सहभागी असल्याने एसटीची वाहतूक अजूनही विस्कळीत आहे. आत्तापर्यंत ९ हजार २५१ कर्मचारी बडतर्फ करण्यात आलेत, तर ११ हजार २४ कर्मचारी निलंबीत करण्यात आले आहेत. सध्या एसटीच्या १० हजारांवर फेऱ्या, ७ लाखांहून अधिक प्रवासी संख्या पण अजूनही एसटी सुरू न झाल्याने प्रवाशांचे हाल होत आहेत.

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आजवर सर्वाधिक काळ चाललेलला हा संप आहे. या संपावर उच्च न्यायालयात आज महत्त्वाची सुनावणी आहे. एसटी महामंडळाचं राज्य शासनात विलिनीकरण करावं या मागणीवर राज्य सरकारच्या समितीचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे. त्यावर आज सुनावणी आहे. या अहवालात काय शिफारशी आहेत याकडे कर्मचाऱ्यांचं लक्ष लागलं आहे.

कर्मचाऱ्यांनी कामावर हजर राहण्याचे सरकारचे आवाहन

एसटी संपाबाबत विलिनीकरणाची मागणी सोडली तर इतर सर्व मागण्या मान्य केल्या आहेत असं राज्य सरकारने हायकोर्टात सांगितलं आहे. आता एसटी संपावर आणि विलिनीकरणाच्या मागणीवर आता शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांनी आता कामावर यावं, लाखो लोकांना जो त्रास होतोय तो कमी करावा, एसटीचं नुकसान करु नये असं आवाहन राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी केलं आहे. त्यांच्या ज्या काही मागण्या असतील त्यावर राज्य सरकार चर्चा करतंय असंही ते म्हणाले.

अनिल परब म्हणाले की, उच्च न्यायालयाने जी समिती नेमली होती त्याचा अहवाल आज वकिलांच्या मार्फत सादर केला आहे. उच्च न्यायालयाने सांगितल्यानुसार अहवालाची एक प्रत कामगारांच्या वकिलांना दिलीय. कोरोनाच्या काळात ज्यांनी काम केलं त्यांना भत्ता देखील दिला, ज्यांचा मृत्यू झालं त्यांना ५० लाख रुपये दिले. विलिनिकरण होणार की नाही याचा अहवाल उच्च न्यायालयाकडे दिला आहे. त्याचा अभ्यास करून पुढचा निर्णय देऊ. शाळा, महाविद्यालयं सुरू आहेत, त्यामुळे एसटी संपाचा मोठा फटका सर्वसामान्य लोकांना बसत आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा.

एसटी कर्मचाऱ्यांना भाजपनं उचकावलं आणि साथ सोडली, पटोलेंचा निशाणा

काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी नागपूरमध्ये पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप, नागपूर महापालिका निवडणूक, सुशांतसिंग आत्महत्या प्रकरणावर भाष्य केलं. एसटी कामगारांनी त्यांच्या प्रश्नावर लढा दिला, भाजपनं त्यांना उचकवले, आणि त्यांची साथ सोडली. आज त्यांच्या परिवाराची वाईट अवस्था आहे, यावर सकारात्मक तोडगा काढला पाहिजे अशी मागणी आम्ही मुख्यमंत्र्यांना केलीय,असंही नाना पटोले म्हणाले. यासह नाना पटोले यांनी देशात परिवर्तन हवं असेल तर काँग्रेस हा मूळ पक्ष आहे, त्यामुळं आम्ही काँग्रेस सोबत आहोत, असं चंद्रशेखर राव यांना सांगितलं. काल त्यांची भेट होऊ शकली नाही, मी स्वतः त्यांची भेट घेणार आहे, असंही नाना पटोले म्हणाले.

भाजपनं नागपूरकरांना आर्थिक बोजाखाली टाकण्याचं काम केलं आहे. हे लोकांच्या लक्षात आलं, त्यामुळं भाजप मधील लोकं आता काँग्रेसमध्ये परत येत आहेत. देशात परिवर्तन हवं असेल तर काँग्रेस हा मूळ पक्ष आहे, त्यामुळं आम्ही काँग्रेस सोबत आहोत, असं चंद्रशेखर राव यांना सांगितलं, काल त्यांची भेट होऊ शकली नाही, मी स्वतः त्यांची भेट घेणार आहे, असं नाना पटोले म्हणाले.

नागपूरच्या पालकमंत्री यांच्या विरोधात जे काही आरोप लावले गेले त्या संबंधाची माहिती नाही, त्यामुळं आरोपावर भाष्य करण्यात काही अर्थ नाही,असं नाना पटोले म्हणाले. आरोप कुणी लावला यात अर्थ नाही, आरोपात किती तथ्य आहेत हे महत्त्वाचे आहे, या आरोपांमुळे महाराष्ट्राची बदनामी होत आहे, हे थांबविले पाहिजे, असं नाना पटोले म्हणाले. सुशांतसिंग प्रकरणात तेच केले, त्यात निघाले काय, बिहारच्या निवडणुका लढायचे होते, हे स्पष्ट झाले आहे, असं नाना पटोले यांनी सांगितलं आहे.

अर्वाच्य भाषेत राजकारण्यांनी बोलणे ही महाराष्ट्राची संस्कृती नाही, मी गावगुंडांबद्दल बोललो, त्यावेळी ते काय बोलले हे सर्वांना माहीत आहे. कुणीही कुणाचा राजीनामा मागू शकतो, परवा मला एका भिकाऱ्याने नरेंद्र मोदी यांचा राजीनामा मागितला, असा टोला देखील नाना पटोले यांनी लगावला.