भारताच्या विकासाचे गुलाबी चित्र रंगविले जात असले, तरी ते प्रत्यक्षात तसे नाही. विकास एकांगी असून चालत नाही. वेगवेगळ्या आकडेवारींनी ते स्पष्ट होते. ईपीएफ कार्यालयात कामगारांच्या झालेल्या नोंदणीवरून रोजगारवृद्धीचे जे आकडे दिले जात होते, त्यात काहीच तथ्य नव्हते. आजूबाजूला डोळे उघडे पाहून चालणार्‍यांना बेरोजगारीची भीषणता लक्षात येत होती. एकीकडे महागाईने कंबरडे मोडले असताना दुसरीकडे बेरोजगारीतील वाढ चिंता वाटायला लावणारी आहे. सामान्यांना कुणीच वाली नाही, अशी परिस्थिती आहे. सत्ता नसताना महागाई आणि गॅसच्या दरवाढीविरोधात आंदोलन करणार्‍यांकडे सत्ता आल्यानंतर त्यांच्याच काळात गेल्या सात वर्षांत घरगुती गॅसच्या दरात वाढ करण्यात आली. ही वाढ दुपटीहून अधिक आहे. खाद्यतेलासह अन्य जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमतीत मोठी वाढ झाली आहे. सरकार संवेदनाहीन आणि विरोधक फक्त ट्वीटरवर टीका करण्यात धन्यता मानणारे झाल्याने लोकांना जगण्यासाठी राम भरोसे सोडून देण्यात आले आहे. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत बेरोजगारीचा आकडा २७ टक्क्यांवर गेला होता. आता बेरोजगारीचा दर आठ टक्क्यांच्या आसपास आहे. निर्बंध उठविले जात असले, तरी अजूनही नोकर्‍यांच्या प्रमाणात वाढ होत नाही. असंघटित क्षेत्रात काही प्रमाणात रोजगार मिळत असला, तरी त्याने जगणे सुसह्य होत नाही. नोकर्‍याच नसल्याने मध्यमवर्गीयांची सं‘या कमी होत असून, गरीबांच्या सं‘येत मात्र मोठी वाढ होत आहे. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात २०.१ टक्क्याने वाढ झाल्याचे आभासी चित्र रंगविण्यात आले. परंतु, त्यातून किती लोकांना सरंक्षित रोजगार मिळाला, हे सांगण्याचे टाळण्यात आले. कमी पगारात १२-१२ तास राबवून घेण्याचे हत्यार कोरोनाने कंपनी मालकांच्या हाती दिले. सरकारनेही कोरोनाचे कारण सांगून, तसे कायदे करण्यास मान्यता दिली. कोरोनामुळे आर्थिक शोषणाची मुभाच जणू मालकवर्गाला मिळाली. एकीकडे रोजगार नाही आणि दुसरीकडे पुरेसा पगार दिला जात नसल्याने कुशल कामगार मिळत नाही, अशी सध्याची स्थिती आहे. कोरोना काळात शेती आणि मनरेगाने कोटयवधी हातांना सामावून घेतले. परंतु, त्यालाही मर्यादा आहेत. शेतीत वर्षभर काम मिळत नसते. यापूर्वी शहरी स्थलांतरितांना सामावून घेणारी खेडीच आता काम पुरवू शकत नाही. त्यामुळे दीड वर्षानंतर ग्रामीण भागातील लोक पुन्हा शहरांकडे रोजगारासाठी धाव घ्यायला लागले आहेत. सीएमआयई या उद्योग जगताशी संबंधित संघटनेच्या अभ्यासानुसार, अशा ४० लाख लोकांनी शहरांकडे धाव घेतली आहे.
गेल्या एका महिन्यात देशात १५ लाख जणांवर बेरोजगारीची कुर्‍हाड कोसळली आहे. सेंटर फॉर मॉनिटेरिंग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआयई) या संस्थेने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, जुलैमध्ये बेरोजगारीचा दर ६.९६ टक्के होता तो ऑगस्ट महिन्यात ८.३२ टक्के इतका वाढला असून कोरोनाची दुसरी लाट आणि त्यानंतर लागू करण्यात आलेली टाळेबंदी यामुळे बेकारी वाढली आहे. सध्या शहराकडे पुन्हा रोजगारासाठी ग‘ामीण भागातून स्थलांतर सुरू आहे. शहरातील जुलैमधील बेरोजगारीची टक्केवारी ८.३ टक्के होती, ती ऑगस्टमध्ये वाढून ९.७८ टक्के इतकी झाली आहे. देशात कोरोनाची दुसरी लाट येण्याआधी मार्चमध्ये शहरातील बेरोजगारीची टक्केवारी ७.२७ टक्के इतकी होती. त्यात खरीप हंगामात पेरणीची कामे कमी झाल्याने जुलैमधील ग‘ामीण भागातील बेरोजगारीची टक्केवारी ६.३४ होती ती ऑगस्टमध्ये ७.६४ इतकी वाढल्याचे सीएमआयईचे म्हणणे आहे. मोदी सरकार रोजगारनिर्मितीत अपयशी ठरले असून हे सरकार देशाला नुकसानदायक आहे. हे सरकार रोजगारवृद्धी करू शकलेले नाही. ज्यांच्यापाशी नोकर्‍या रोजगार आहेत, त्यांचे रोजगार सरकार काढून घेत आहे व आपल्या जवळच्या दोनएक मित्रांना मदत करत आहे. अशा काळात देशवासियांकडून आत्मनिर्भरतेची अपेक्षा सरकार करत असून हे ढोंग असल्याची टीका राहुल गांधी यांनी केली असली, तरी विरोधी पक्ष महागाई आणि बेरोजगारीच्या मुद्द्यावर काय करतात, सरकारची कोंडी करतात का, रस्त्यावर येतात का, या प्रश्‍नांची उत्तरे नकारार्थी आहेत. कोरोनामुळे देशाची परिस्थिती बिकट झाली. एक कोटींपेक्षा जास्त लोकांना बेरोजगार केले. यात ९७ टक्के पेक्षा जास्त कुटुंबांची कमाईदेखील कमी झाली. मागच्या वर्षी देशव्यापी टाळेबंदीमुळे मे महिन्यात बेरोजगारी दर २३.५ टक्क्यांवर पोहचला होता. त्यातून धडा घेत दुसर्‍या लाटेच्या काळात राज्यांनी औद्योगिक प्रकल्प बंद राहणार नाहीत, याची दक्षता घेतली. परंतु, उद्योजकांना भांडवलाची टंचाई, मालाला उठाव नाही, या दोन संकटांनी त्रस्त केले आहे. देशात सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्रातून मोठा रोजगार उपलब्ध होत असतो. परंतु, गेल्या दीड वर्षापासून हे क्षेत्र अडचणीत आहे. विशेष म्हणजे निर्यातीतील मोठा वाटाही याच क्षेत्राचा असतो. ज्यांच्या नोकर्‍या गेल्या, त्यांना नवीन नोकर्‍या लगेच मिळत नाहीत. नवीन नोकरी शोधण्यात त्यांना आणखी वेळ लागेल. असंघटीत क्षेत्रांमध्ये नोकर्‍या लवकर मिळतील, परंतु क्वालिटी जॉब आणि संघटीत क्षेत्रांमध्ये रोजगाराच्या संधी तयार होण्यासाठी एक वर्ष लागेल.
अर्थव्यवस्था हळूहळू रुळावर येत आहे. त्यामुळे परिस्थितीत सुधारणा होईल, पण पूर्ववतः होण्यासाठी वेळ द्यावा लागेल. सध्या मार्केटमध्ये लेबर पार्टिसिपेशन रेट कमी होऊ ४० टक्क्यांंवर आला आहे. महामारीच्या आधी लेबर पार्टिसिपेशन रेट ४२.५ टक्के होता. भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी ३-४ टक्के बेरोजगारी दर सामान्य आहे. कोरोना हे निमित्त आहे. त्याअगोदर दोन वर्षे बेरोजगारीचा दर त्यापूर्वीच्या ४५ वर्षांतील सर्वाधिक होता. त्याचे कारण नोटाबंदी हे होते. त्यातून देश सावरलेला नाही. त्यातच कोरोना आला. सीएमआयईने एप्रिलमद्ये १.७५ लाख कुटुंबांवर एक देशव्यापी सर्वे केला होता. या सर्वेंमध्ये मागच्या एका वर्षात केलेल्या कमाईचा त्रासदायक ट्रेंड समोर आला होता. सर्वेमध्ये फक्त तीन टक्के कुटुंबांनी आपली कमाई वाढल्याचे सांगितले, तर ५५ टक्क्यांनी कमाई कमी झाल्याचे म्हटले. उर्वरित ४२ टक्के कुटुंबांच्या कमाईत कुठलाच बदल झाला नाही. कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या अनेक समस्या व अडचणी व त्यात भरडून निघालेला सामान्य वर्गासमोर अनेक प्रश्न निर्माण झाले असून शासन मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. कोरोना बरोबरच बेरोजगारी महागाई या गोष्टीने सामान्य जनता हवालदिल झाली आहे. रोज उपासमारीची वेळ लोकांवर येत असून ती टाळण्यासाठीचे उपाय सरकारकडे नाहीत. रोज लाखो लोक अनेक समस्यांना सामोरे जात आहेत. बेरोजगारी व महागाईचा दंश लोकांना अशाप्रकारे डसला असून रोजच्या खाण्यापिण्याच्या वस्तू आणण्यासाठीही लोकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. आर्थिक विवंचनेत सापडलेली जनता नैराश्याच्या खाईत लोटली आहे. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेतून कसंबस सावरणार्‍या जनतेला कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेमध्ये मोठ्या बेरोजगारीला आणि महागाईला सामोरे जावे लागले. अनेक नोकरी, व्यवसाय, उद्योग धंदे बुडाल्यामुळे तरुणाईला तसेच सामान्य जनतेला खूप मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था बेरोजगारीचा चक‘व्यूहात अडकली असून त्यातून बाहेर येणे जवळ जवळ अशक्य वाटू लागल आहे. एखादे संकट आले, की ते अनेक संकटांना आमंत्रण देते अशीच अवस्था सध्या देशात देत दिसत असून याचा प्रभाव फक्त आरोग्य यंत्रणेवरच नाही, तर सामाजिक राजकीय भौगोलिक सांस्कृतिक अशा अनेक क्षेत्रे कोरोनाने प्रभावित झाल्याचे चित्र आहे.
