नवी दिल्ली : विधानसभेत असभ्य वर्तणुकीसाठी महाराष्ट्र विधानसभेने निलंबित केलेल्या १२ आमदारांच्या निलंबनाच्या याचिकेवरील सर्व युक्तिवाद बुधवारी सुप्रीम कोर्टात संपले असून यावरील निर्णय राखून ठेवला आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणावर परिणाम करणाऱ्या या याचिकेवर काही दिवसांतच निर्णय येण्याची शक्यता आहे.
गेल्या जुलै महिन्यात विधानसभेत असभ्य व असंसदीय वर्तणूक केल्याचा ठपका ठेवून महाराष्ट्र विधानसभेने भाजपच्या १२ आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित केले आहे. या निर्णयाला आमदार आशिष शेलार व इतरांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले आहे. न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्या. दिनेश माहेश्वरी, न्या. सी. टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. या याचिकेवरील सर्व युक्तिवाद संपले असून यावर लेखी युक्तिवाद येत्या ८ दिवसांत सादर करण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने याचिकेच्या वादी व प्रतिवादींना दिले आहेत.
निवडणूक आयोगाला आणखी एक गोष्ट आढळली. ती अशी की ज्या मतदारसंघात जागा रिक्त असेल तिथे निवडणूक होईल. पण निलंबन झाल्यास निवडणूक देखील होणार नाही, परंतु एखाद्या व्यक्तीची हकालपट्टी झाल्यास निवडणूक घेतली जाईल. हा लोकशाहीला धोका आहे. एकाचवेळी १५ ते २० लोक निलंबित झाले तर लोकशाहीचे भवितव्य काय असेल, अशी विचारणा सुप्रीम कोर्टाने न्या. सी.टी. रविकुमार यांनी केली आहे.
महाराष्ट्राच्या विधानसभेतील १२ भाजप आमदारांना एका वर्षासाठी निलंबित केल्याप्रकरणी मॅरेथॉन सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने भाजप आमदारांच्या याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला असून, महाराष्ट्र विधानसभेने केलेली एक वर्षाची स्थगिती योग्य आहे की नाही, याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय घेणार आहे.
तुम्ही म्हणता की, कारवाई न्याय्य असायला हवी, तेव्हा निलंबनामागे काही हेतू असला पाहिजे आणि तो उद्देश अधिवेशनाच्या संदर्भात आहे. ती कारवाई त्या सत्राच्या पुढे जायला नको, याशिवाय सर्वच तर्कहीन असेल. खरा मुद्दा निर्णयाच्या वाजवीपणाचा आहे आणि त्यासाठी तेवढे मोठे कारण असायला हवे. ६ महिन्यांहून अधिक काळ मतदारसंघापासून वंचित राहिल्यामुळे तुमचा १ वर्षाचा निर्णय तर्कहीन आहे. आता आपण संसदीय कायद्याच्या भावनेबद्दल बोलत आहोत, असे न्या. खानविलकर यांनी म्हटले.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने महाराष्ट्राची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील आर्यमा सुंदरम यांना अधिवेशनाच्या कालावधीनंतरच्या निलंबनाच्या तर्कसंगतीबद्दल कठोर प्रश्न विचारले आहेत. मागील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने १२ भाजप आमदारांच्या एका वर्षासाठी निलंबनावर प्रश्न उपस्थित केले होते.
