राजकारण

दिल्लीत राज्यपालांचे अधिकार वाढविणारे विधेयक संसदेत मंजूर

केजरीवालांना अडचणीत आणण्यासाठी सरकारचे आणखी एक पाऊल

नवी दिल्लीः दिल्लीच्या नायब राज्यपालांचा अधिकार वाढवणारे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (सुधारणा) विधेयक (NCT Act) बुधवारी राज्यसभेतही मंजूर झाले. हे विधेयक राज्यसभेत मांडता जोरदार गदारोळ झाला. काँग्रेससह इतर चार पक्षांनी विधेयकाचा विरोध करत सभात्याग केला. पण विधेयकाच्या बाजुने बहुमत असल्याने राज्यसभेच्या उपसभापतींनी ते मंजूर केले. हे विधेयक लोकसभेत आधीच मंजूर झाले आहे.

हे सुधारीत विधेयक लोकशाहीविरोधी आहे. पंतप्रधान मोदी हे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( arvind kejriwal ) यांना घाबरत असल्याचं या विधेयकावरून स्पष्ट होतंय. अनेक राज्यात आम आदमी पार्टीचा विस्तार होत आहे. त्याला घाबरून हे विधेयक आणले गेले आहे, असं ‘आप’चे खासदार संजय सिंह म्हणाले.

विधेयक संसदेच्या निवड समितीकडे पाठवण्याची मागणी राज्यसभेतील समाजवादी पार्टीचे खासदर विशंभर प्रसाद निषाद यांनी केली. त्यांनी विधेयाकाचा निषेध करत सभात्याग केला. या विधेयकाविरोधात वायएसआर काँग्रेस पार्टीच्या खासादारांनीही विरोध करत सभात्याग केला. बीजू जनता दलाचे (BJD) खासदार प्रसन्ना आचार्य यांनीही विधेयकाचा विरोध करत सभात्याग केला. या विधेयकाला पाठिंबा देणार नाही, असा निर्णय आमच्या पक्षाच्याने घेतल्याचं आचार्य यांनी सांगितलं. हे विधेयक निवडून आलेल्या सरकारची ताकद कमी करणारं आहे, असं आचार्य यांनी सांगितलं.

ज्यसभेत NCT Act (सुधारीत) २०२१ मंजूर झाल्यानंतर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी त्यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. लोकशाहीसाठी आजचा दिवस अतिशय दुखद आहे. पण आम्ही जनतेची ताकद बहाल करण्यासाठी आपला संघर्ष सुरू ठेवू. कितीही अडचणी आल्या तरी आम्ही आपलं काम सुरूच ठेवू. काम ना थांबणार आणि ना संथ होणार, असं अरविंद केजरीवाल म्हणाले.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button