नवी दिल्लीः कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांनी मंगळवारी २०२०-२१ दरम्यान अर्थव्यवस्थेत ७.३ टक्के घसरण झाल्याबद्दल चिंता व्यक्त केलीय. २०२०-२१ मधल्या अशी परिस्थितीतून वाचायचे असल्यास सरकारला विरोधकांचं ऐकावं लागेल, तसेच आपल्या चुका सुधाराव्या लागतील, असंही पी. चिदंबरम यांनी मोदी सरकारला सल्ला दिलाय. माजी अर्थमंत्र्यांनी २०२०-२१ ला अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने गेल्या चार दशकांतील सर्वात अंधकारमय वर्ष म्हणून संबोधले आहे. तसेच कोरोना साथीसह सरकारचे “अकार्यक्षम आणि असक्षम आर्थिक व्यवस्थापन” यामुळे परिस्थिती अधिकच बिघडली, असा आरोपही त्यांनी केला.
ते म्हणाले, ज्याचा अंदाज लावला जात होता, तेच घडले. गेल्या आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेत ७.३ टक्के घट नोंदली गेली. चिदंबरम म्हणाले की, २०१८-१९ मधील जीडीपी १४०,०३,३१६ कोटी होता. २०१९-२० मध्ये ते १४५,६९,२६८ कोटी रुपये झाला होता आणि २०२०-२१ मध्ये ते १३५,१२,७४० कोटी रुपयांवर आला. हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती सांगते. त्यांनी दावा केला की, “२०२०-२१ हे वर्ष देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे गेल्या चार दशकांतील सर्वात अंधकारमय वर्ष आहे. चतुर्थांशांमधील आकडेवारी अर्थव्यवस्थेची कहाणी सांगते.
चिदंबरम म्हणाले, गेल्या वर्षी कोरोना साथीच्या आजारानं पहिली लाट मंदावली, तेव्हा अर्थमंत्री आणि मुख्य आर्थिक सल्लागार अर्थव्यवस्था रुळावर परत येण्याविषयी बोलू लागले. तेव्हाही प्रोत्साहन पॅकेजच्या स्वरूपात अर्थव्यवस्थेला भक्कम पाठबळाची आवश्यक होती. निश्चितच कोरोना साथीचा अर्थव्यवस्थेवर व्यापक परिणाम झालाय, परंतु अकार्यक्षमता आणि आर्थिक व्यवस्थापनातील सावळ्यागोंधळानं अर्थव्यवस्थेची अवस्था आणखी बिकट केली, असंही पी. चिदंबरम म्हणाले.
ते म्हणाले, कोरोनाची दुसरी लाट चालू आहे. पहिल्या लाटेपेक्षा संसर्ग आणि मृत्यूच्या संख्येत अधिक तोटा आहे. जर २०२०-२१ वर्षासारखं २०२१-२२ पर्यंत होऊ द्यायचे नसेल तर सरकारने जागे व्हावे, आपल्या चुका स्वीकारल्या पाहिजेत, आपली धोरणे बदलली पाहिजेत आणि विरोधी आणि अर्थतज्ज्ञांचा सल्ला स्वीकारला पाहिजे, असे ते म्हणालेत. भारताला वाटलं आणखी नोटा छापायला हव्यात तर भारत तसे करू शकतो, कारण भारताकडे तसा सार्वभौम अधिकार आहे.
