राष्ट्रवादीचे घोटाळे बाहेर काढण्याचा दरेकरांचा इशारा; अजितदादांचेही जशास तसे प्रत्युत्तर

मुंबई : मुंबै बँकेची चौकशी लावल्यानंतर प्रवीण दरेकर यांनी संतापून ‘आता माझा एककलमी कार्यक्रम हा राष्ट्रवादीच्या घोटाळे बाहेर काढण्याचा असणार आहे’, असं म्हटलं. दरेकरांच्या या इशाऱ्याला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी रोखठोक प्रत्युत्तर दिलं. ‘जर पुरावे असतील तर खुशाल तक्रार करावी. सरकारच्या आदेशाने यंत्रणा चौकशी करतील. त्यातून पुढे जे निष्पन्न व्हायचं ते होईल’, असं म्हणत अजित पवारांनी प्रवीण दरेकर यांचं आव्हान परतावून लावलं आहे.

अजित पवार यांनी मुंबईत पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी एमपीएससी, सैन्य भरती, ओबीसी आरक्षण, मुंबै बँक चौकशी यासह आदी विषयांवर अजित पवारांनी आपली रोखठोक मतं मांडली. तसंच विरोधकांच्या आरोपांना जशास तशी उत्तरही दिली. पुणे जिल्हा बँकेत महाभ्रष्टाचार आहे. त्याची तक्रार ईडी, सीबीआय आणि केेंद्र सरकारकडे करणार असल्याचं विधान दरेकरांनी आज सकाळी माध्यमांशी बोलताना केलं. तसंच राज्यातील राष्ट्रवादीच्या ताब्यात असलेल्या बँकांच्या देशील तक्रारी केंद्र सरकारकडे करणार असल्याचं दरेकर म्हणाले. दरेकरांच्या प्रश्नांवर अजितदादांनी रोखठोक उत्तर दिली.

अजित पवार म्हणाले, प्रत्येक संस्थेबद्दल कुणाचं काही मत असेल तर केंद्र सरकार, राज्य सरकार त्यांच्या वेगवेगळ्या विभागामार्फत चौकशी करु शकते. कुणाला काही वाटत असेल, काही माहिती असेल तर तर त्यांनी संबंधितांकडे तक्रार करावी. तक्रारीची चौकशी केली जाईल. तक्रारीत तथ्य असेल तर संबंधितांवर अ‍ॅक्शन घेण्यात येईल, जर तथ्य नसेल तर तक्रारीत तथ्य नाही, असं सांगण्यात येईल.

किरीट सोमय्या कारखान्यांचा विषय काढतात, वेगवेगळे आरोप करतायत. तर प्रवीण दरेकर राष्ट्रवादीच्या ताब्यात असलेल्या बँकेच्या भ्रष्टाचारावर बोलतात. भाजपला काय इशारे द्यायचेत?, असा प्रश्न पत्रकारांनी विचारल्यावर अजित पवारांनी खास शैलीत उत्तर दिलं. ते म्हणाले, “हे नेमकं काय चाललंय, राजकारण आहे की नाही हे मीडियाने ठरवायचं. काहींची सत्ता येत असते, काहींची जात असते. पण सध्या राजकारणाला उगीच उत आलाय, असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. पण ज्याचा त्याचा राजकारणाचा तो भाग असतो”.

अजित पवार यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना सैन्य भरती आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत जागा भरण्यासंदर्भात माहिती दिली. कोल्हापूरला डिसेंबर महिन्यात सैन्य भरती होईल, असं अजित पवार म्हणाले आहेत. तर, राज्याच्या वेगवेगळ्या विभागातील रिक्तपदांची माहिती 30 सप्टेंबरपूर्वी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडं द्यावी, अशा सूचना विभागांना देण्यात आल्याचं अजित पवार म्हणाले आहेत.

कोल्हापूरला डिसेंबरमध्ये सैनिक भरती आहे. त्यासंदर्भात प्रशासनाला आदेश दिले आहेत, नियमावलीची अडचण न येता, भरती कशी होईल याचं नियोजन पोलिसांनी करावं, अशा सूचना दिल्या आहेत. राज्यात सैनिकांची भरती असेल तिथे मुलींना संधी मिळावी, असं अजित पवार म्हणाले आहेत.

ओबीसी आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारने जबाबदारी झटकली

ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी महत्त्वाची असलेला इम्पेरिकल डेटा राज्य सरकारला देण्यास केंद्र सरकारने नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात इम्पेरिकल डेटासंदर्भात सुनावणी पार पडली. यावेळी केद्राकडून अ‍ॅफिडेव्हिट देण्यात आलं आहे. तसेच डेटा देता येणार नसल्याचे स्पष्ट सांगितले असल्यामुळे आता केंद्राने जबाबदारी झटकल्याचे स्पष्ट झालं असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटलं आहे. केंद्र सरकारकडे राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी इम्पेरिकल डेटाची मागणी केली होती. परंतु केंद्राने हा डेटा देण्यास टाळाटाळ केली होती. अखेर केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करुन डेटा देण्यात नकार दिल्यामुळे केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट झाली आहे.

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी माध्यमांशी संवाद साधला आहे.यावेळी अजित पवारांनी इम्पेरिकल डेटावरुन केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केल्यामुळे खरी वस्तुस्थिती समोर आली आहे. इतके दिवस विनाकारण महाविकास आघाडी सरकारला बदनाम करण्यात येत आहे. केंद्राने सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र समोर आल्यानंतर त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करु असेही अजित पवार यांनी म्हटलं आहे.