मुंबई : मुंबै बँक घोटाळा प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने भाजपचे आमदार आणि विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांना दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने मुंबई आर्थिक गुन्हे शाखेला २ डिसेंबर २०२१ पर्यंत प्रवीण दरेकर यांच्याविरुद्ध कोणतीही कारवाई करु नये असे निर्देश दिले आहेत.
भाजप नेते विवेकानंद गुप्ता यांच्या तक्रारीवरून मुंबै बँकेचे अध्यक्ष दरेकर यांच्यासह मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेडच्या पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणाचा तपास पूर्ण केल्यानंतर, आर्थिक गुन्हे शाखेने १८ जानेवारी २०१८ रोजी किल्ला कोर्टात अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी यांच्यासमोर सी- समरी अहवाल दाखल केला. याप्रकरणी तक्रारदार गुप्ताने यासंदर्भात आता आपली कुठलीही तक्रार नसल्याचे अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे सांगितले होते. तथापि, पंकज कोटेचा नामक व्यक्तीने सी-समरी अहवालाला विरोध करणारी याचिका दाखल केली. या तक्रारीत आर्थिक गुन्हे शाखेने त्यांच्या २०१४ च्या तक्रारीचा विचार केला नाही असं म्हणत त्या तक्रारीची चौकशी करण्याची मागणी केली. या याचिकेनंतर, अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी यांनी १६ जून २०२१ रोजी सी-समरी अहवाल नाकारला आणि तपास अधिकाऱ्यांना पुढील तपास करण्याचे निर्देश दिले.
प्रवीण दरेकर यांनी सत्र न्यायालयात कोटेचा यांचे अनेक गैरप्रकार आणि खोटेपणा समोर आणून त्यांना आव्हान दिले होते. त्यानंतर ५ ऑक्टोबर २०२१ रोजी सत्र न्यायालयाने फेरविचार अर्ज फेटाळला. यानंतर दरेकर यांनी सध्याच्या रिट याचिकेसह वकील अखिलेश चौबे यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. दरेकर यांनी आपल्या याचिकेत म्हटलं आहे की, न्यायालय केवळ तक्रारदाराला नोटीस बजावते, त्यामुळे केवळ तक्रारदारालाच अहवालाच्या विरोधात याचिका दाखल करण्याचा अधिकार आहे. यामध्ये त्यांनी असं म्हटलं आहे की कोटेचा यांना एफआयआरच्या विषयाची वैयक्तिक माहिती नाही, ते शेअरहोल्डर नव्हते किंवा कर्जदा म्हणून त्यांचा बँकेशी कोणताही संबंध नाही. त्यामुळे ते याचिका दाखल करु शकत नाहीत.
याचिका प्रलंबित होईपर्यंत दरेकर यांनी दंडाधिकार्‍यांनी दिलेल्या आदेशानुसार पुढील तपासाला स्थगिती देण्याची मागणी केली. गुरुवारी, हे प्रकरण न्यायमूर्ती एस के शिंदे यांच्यासमोर सुनावणीसाठी आले असता, विशेष सरकारी वकील प्रकाश शेट्टी यांनी निर्देश घेण्यासाठी वेळ मागितला, त्यामुळे न्यायालयाने २ डिसेंबरपर्यंत सक्तीच्या कारवाईपासून संरक्षण दिले.
