लखनौ : वाराणसीतील ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्वेक्षणाला वारणासीमधील दिवाणी न्यायालयातील वरिष्ठ न्यायाधिशांनी परवानगी दिली आहे. काशी विश्वनाथ मंदिराने ज्ञानवापी मशिदी प्रकरणी केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा निकाल दिला. न्यायालयाने पुरातत्व विभागाच्या सर्वेक्षणाला (Archaeological Survey of India – ASI) मंजुरी दिली, तर या तपासणीचा खर्च राज्य सरकार करेल असंही कोर्टाने सांगितलं. आपल्या आदेशात कोर्टाने म्हटलंय की या प्रकरणी ५ लोकांची एक चौकशी समिती तयार करावी. त्या माध्यमातूनच मशिद परिसरात खोदकाम करुन या इमारतीचं मूळ शोधलं जाणार आहे. या समितीत ५ पैकी २ सदस्य अल्पसंख्याक समाजातील असतील, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
काशी विश्वनाथ मंदिर आणि ज्ञानवापी मशीद प्रकरणी डिसेंबर २०१९ पासून पुरातत्व विभागाकडून सर्वेक्षण करण्याच्या मागणीवर सुनावणी होत होती. फार्स्ट ट्रॅक कोर्टात न्यायमूर्ती आशुतोष तिवारी यांनी या खटल्याची सुनावणी करताना हा सर्वेक्षणाचा आदेश देण्यात आला. डिसेंबर २०१९ मध्ये वकील विजय शंकर रस्तोगी यांनी सिविल जजच्या न्यायालायत स्वयंभु ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर मंदिराच्या वतीने एक अर्ज दाखल केला होता. त्यात ज्ञानवापी मशिदीची पुरातत्व विभागाकडून तपासणी करण्याची मागणी केली होती.
पहिल्यांदा १९९१ मध्ये याचिका दाखल स्वयंभु ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर मंदिराच्या वतीने ज्ञानवापी मशिदीत पूजा करण्याची मागणी करत याचिका दाखल करण्यात आली. त्यानंतर या प्रकरणी २०२० मध्ये अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समितीने ज्ञानवापी मशिद परिसरात पुरातत्व विभागाच्या सर्वेक्षणाविरोधात युक्तिवाद केला. या प्रकरणात याचिकाकर्त्याने दावा केला की, काशी विश्वनाथ मंदिराची निर्मिती जवळपास २०५० वर्षांपूर्वी महाराजा विक्रमादित्य यांनी केली होती. यानंतर मुघल सम्राट औरंगजेबाने १६६४ मध्ये या ठिकाणचं मंदिर पाडून मशिद तयार केली. यानंतर येथे ज्ञानवापी मशिद तयार झाली. याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाकडे मंदिराच्या जमिनीवरुन मशीद हटवण्याची आणि मंदिर ट्रस्टला जमिनीचा ताबा मिळण्याची मागणी केली.
