कोरोना महामारीचा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला फटका

मुंबई : कोरोनाच्या महामारीचे संकट आणि एकुण कोरोनाचा विविध क्षेत्रावर झालेला परिणाम राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवरही झाला. एकंदरीत कोरोनामुळे विविध क्षेत्राला फटका बसलेला असतानाच राज्याच्या अर्थव्यवस्थेलाही याची झळ बसलेली आहे. याचेच प्रतिबिंब राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात दिसत आहे. महाराष्ट्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल २०२०-२१ शुक्रवारी विधिमंडळाच्या पटलावर सादर करण्यात आला. सन २०२०-२१ च्या पुर्वानुमानानुसार राज्य अर्थव्यवस्थेत ८ टक्के उणे वाढ अपेक्षित आहे. तसेच देशाच्या अर्थव्यवस्थेत ८ टक्के अशी उणे वाढ अपेक्षित आहे असे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. कोरोनाच्या परिणाम हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर झालेला असतानाच कृषी व संलग्न क्षेत्रावर महामारीचा सर्वात कमी परिणाम झाल्याचे अहवालात नमुद करण्यात आले आहे. राज्यात चांगल्या मॉन्सूनमुळे या क्षेत्रातील उत्पन्नात ११.७ टक्क्यांनी वाढ झाल्याची आकडेवारी अहवालात मांडण्यात आली आहे. राज्यातील वस्तुनिर्माण आणि बांधकाम क्षेत्राला मात्र कोरोनाची मोठी झळ बसली आहे. त्यामुळे वस्तुनिर्माण क्षेत्रात ११.८ टक्के नकारात्मक घट, तर उद्योग क्षेत्रात ११.३ टक्के इतकी नकारात्मक घट होईल असा अंदाज आर्थिक सर्वेक्षणात मांडण्यात आला आहे. कोरोनाचा परिणाम हा प्रामुख्याने राज्यातील व्यापार, हॉटेल्स, उपहारगृहे, वाहतूक क्षेत्रावरही झाला आहे. त्यामुळे सेवा क्षेत्रातही ९ टक्के इतका नकारात्मक परिणाम पहायला मिळाला आहे.

स्थूल उत्पन्न
राज्यात चालू किंमतीनुसार २६ लाख ६१ हजार ६२९ इतके स्थूल उत्पन्न अपेक्षित आहे. तर स्थायी किंमतीनुसार १९ लाख ६२ हजार ५३९ कोटी इतके स्थूल राज्य उत्पन्न अपेक्षित आहे. देशात स्थूल उत्पन्नात राज्याचा सर्वाधिक १४ टक्के इतका सरासरी हिस्सा आहे. २०२०-२१ च्या सांकेतिक राज्य स्थूल उत्पन्नात १ लाख ५६ हजार ९२५ कोटी रूपयांची घट अपेक्षित आहे.

ग्राहक किंमती निर्देशांक
कोविड १९ लॉकडाऊनच्या काळात एप्रिल आणि मे २०२० या महिन्यांमध्ये जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती गोळा करण्यात अडचणी आल्या. खाद्यपदार्थ गटाव्यतिरिक्त इतर गटातील वस्तूंच्या किंमती उपलब्ध झाल्या नाहीत. परिणामी ग्रामीण व नागरी भागाता सरासरी ग्राहक किंमती निर्देशांक घेणे शक्य झाले नाही. म्हणूनच राज्याचा ग्रामीण भागासाठीचा ग्राहक किंमती निर्देशांक जून २०२० ते या कालावधीसाठी ३१८.५ (६ टक्के) तर ग्रामीण भागासाठी ३०३.२ (६.७टक्के) इतका होता.

महसुली जमा
राज्यातील सन २०२०-२१ अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार महसुली जमा ३ लाख ४७ हजार ४५७ कोटी तर सन २०१९-२० सुधारित अंदाजानुसार ३ लाख ९ हजार ८८१ कोटी आहे. अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२०-२१ नुसार कर महसूल आणि करेतर महसूल (केंद्रीय अनुदानानुसार) अनुक्रमे २ लाख ७३ हजार १८१ कोटी आणि ७४ हजार २७६ कोटी आहे. एप्रिल ते डिसेंबर २०२० या कालावधीत प्रत्यक्ष महसुली जमा १ लाख ७६ हजार ४५० कोटी (अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या ५०.८ टक्के) आहे. अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार राज्याचा महसुली खर्च ३ लाख ५६ हजार ९६८ कोटी असून २०१९-२० च्या सुधारीत अंदाजानुसार ३ लाख ४१ हजार ३२४ कोटी इतका आहे. अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२०-२१ नुसार विकास खर्चाचे एकूण महसुली खर्चातील प्रमाण ६८.७ टक्के आहे.

कर्जस्थिती
राज्यातील अनुसूचित वाणिज्यिक बॅंकांच्या ३१ मार्च २०२० रोजी एकूण ठेवी व स्थूल कर्जे अनुक्रमे २७.५५ लाख कोटी व २८.२६ लाख कोटी होते. अनुसूचित वाणिज्यिक बॅंकांचे ३१ मार्च २०२० रोजी कर्ज ठेवी प्रमाण १०२.६ टक्के होते. देशातील अनुसूचित वाणिज्यिक बॅंकांच्या एकूण ठेवी व स्थूल कर्जे यामध्ये महाराष्ट्रातील बॅंकांचा हिस्सा ३१ मार्च २०२० रोजी अनुक्रमे २० टक्के व २७ टक्के होता. सन २०२०-२१ ची राज्याकरिता प्राधान्य क्षेत्रासाठी वार्षिक कर्ज योजना ४.७५ लाख कोटी आहे. कोरोना काळात कृषी आणि संलग्न क्षेत्राला कोरोना काळात दिलेल्या आर्थिक उपाययोजना या क्षेत्रासाठी लाभदायक ठरल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात नमुद करण्यात आले आहे.