बारामती : सहकाराबाबतचे कायदे राज्याच्या विधान सभेमध्ये केलेले आहेत. त्यामध्ये केंद्र सरकारला हस्तक्षेप करता येत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या नव्याने निमाण करण्यात आलेल्या सहकार खात्यामुळे महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्रावर गंडांतर येण्याच्या चर्चेत तथ्य नाही. याबाबत येणाऱ्या बातम्यांनादेखील फारसा अर्थ नाही. सहकार हा विषय घटनेनुसार राज्य सरकारच्या अखत्यारीतला आहे, अशा शब्दांत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.
बारामती येथील गोविंदबाग या निवासस्थानी शरद पवार यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी पवार म्हणाले, केंद्र सरकार महाराष्ट्रातल्या सहकारी चळवळीवर गंडांतर आणेल या बातम्यांना फारसा अर्थ नाही. मल्टिस्टेट बँका हा प्रकार केंद्राच्या अखत्यारीत आहे. त्यामुळे केंद्राचे सहकार मंत्रालय हा नवीन विषय नाही. मागील दहा वर्षे आपण कृषी खाते सांभाळत असतानाही हा विषय होता आणि आताही आहे.
आम्ही पक्ष एकत्र चालवत नाही तर सरकार एकत्र चालवत आहोत. त्यामुळे एका विचाराने सरकार चालवण्यावर आम्ही ठाम आहोत. त्यात कोणताही वाद नाही. प्रत्येक राजकीय पक्षाला आपल्या संघटनेची व्याप्ती वाढवण्याचा अधिकार आहे. काँग्रेस तसेच शिवसेना या पक्षांनी याबाबत भूमिका घेतली तरी त्यात वावगे काही नाही. त्यामुळे यात गैरसमज असण्याचं का हीही नाही. सरकार एकविचाराने आहे की नाही हे महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
आमचा तीन पक्षांचा निर्णय स्वच्छ झालाय. विधानसभेचे अध्यक्षपद हे काँग्रेसकडेच राहील. त्यामुळे कुणीही काही बोलायचा संबंध नाही. आम्हा तिन्ही पक्षांना काँग्रेसचा अध्यक्ष मान्य आहे, त्या निर्णयावर कायम आहोत. समान नागरी कायद्याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार हा केंद्र सरकारचा आहे. सरकार काय करते यावर आमचे लक्ष आहे.
