चंदीगड: दिल्लीच्या सीमेवर सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनामुळे आता हरियाणातील भाजप सरकारवर गंडांतर ओढवले आहे. काँग्रेस पक्षाकडून बुधवारी हरियाणा विधानसभेत भाजप आणि जेजेपी (BJP-JJP Alliance) सरकारच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव मांडला जाईल. परिणामी मनोहरलाल खट्टर सरकारला विधानसभेत बहुमत चाचणीला सामोरे जावे लागेल. त्यामुळे आता हरियाणात काय घडणार, याकडे देशभरातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
या पार्श्वभूमीवर भाजप, जेजेपी आणि काँग्रेस पक्षाकडून बुधवारी सभागृहात उपस्थित राहण्यासाठी आपल्या सर्व आमदारांना व्हिप जारी करण्यात आला आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये शेतकरी आंदोलनामुळे जननायक जनता पार्टीच्या (जेजेपी) दुष्यंत चौटाला यांच्यावरील भाजपची साथ सोडण्यासाठीचा दबाव वाढला आहे. त्यामुळे आता जेजेपी बहुमत चाचणीवेळी सभागृहात काय भूमिका घेणार, हे पाहावे लागेल.
90 जागांच्या विधानसभेत खट्टर सरकारला 55 आमदारांचा पाठिंबा आहे. यामध्ये भाजप 30, जेजेपी 10, 5 अपक्ष आमदारांचा समावेश आहे. काँग्रेस आणि विरोधकांना 35 आमदारांचा पाठिंबा होता. काँग्रेसच्या एका आमदाराचे सदस्यत्व संपवून सभागृहाबाहेर काढण्यात आले आहे. भाजपला पाठिंबा देत असलेल्या एका आमदाराने शेतकऱ्यांना पाठिंब्यासाठी आपल्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे. शेतकरी आंदोलनाची धग वाढल्यानंतर जेजेपीतील सर्व आमदारांनी शेतकऱ्यांचे समर्थन केले होते. हे आमदार राकेश टिकैत यांचेही उघडपणे समर्थन करत आहेत. त्यामुळे आता दुष्यंत चौटाला यांच्या निर्णयाकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.
भाजपकडून ‘जेजेपी’ला ईडीची भीती?
मनोहरलाल खट्टर यांचे सरकार वाचवण्यासाठी भाजपकडून जेजेपीच्या आमदारांना ईडी आणि सीबीआय यासारख्या केंद्रीय यंत्रणांची भीती दाखवली जात असल्याचा आरोप काँग्रेसचे नेते रणदीप सुरजेवाला यांनी केला. दुष्यंतकुमार चौटाला यांचे वडील ओमप्रकाश चौटाला तुरुंगात आहेत. त्यांना वाचवण्यासाठी दुष्यंतकुमार चौटाला भाजपला पाठिंबा देण्यासाठी तयार झाल्याचा आरोपही सुरेजवाला यांनी केला.
