नवी दिल्ली : काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी कोरोना लसीकरणाच्या प्रक्रियेबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. लसीकरणाच्या प्रक्रियेत बदल करण्यात यावा, तसंच संपूर्ण देशात लसीची किंमत समान असावी. केंद्र सरकारने १८ ते ४५ वर्षे वयोगटातील लोकांना मोफत लस देण्याची आपली जबाबदारी झटकल्याची टीकाही सोनिया गांधी यांनी केलीय. सोनियांनी तसे एक पत्रच पंतप्रधान मोदींना लिहिले आहे.
गेल्या वर्षीचा कटू अनुभव गाठीशी असताना आणि लोकांना झालेल्या त्रासाची माहिती असतानाही मोदी सरकार सातत्याने मनमानीपणा करत आहे, याबाबत आश्चर्य वाटते, असे सोनियांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे. केंद्र सरकारने १८ ते ४५ वर्षे वयोगटातील लोकांना मोफत लस देण्याची आपली जबाबदारी झटकली आहे. केंद्राचे हे काम म्हणजे युवकांप्रती असलेल्या आपल्या उत्तरदायित्वापासून पळ काढण्याचा प्रकार असल्याची टीका सोनियांनी केली आहे.
देशातील नागरिकांना लसीकरणासाठी जास्तीची किंमत मोजावी लागेल. राज्य सरकारांवरही त्याचा बोजा पडेल. देश संकटात असताना कोणतंही सरकार लोकांना त्रास देत नफेखोरीसाठी मोकळं रान कसं काय देऊ शकतं? असा सवालही सोनिया गांधी यांनी आपल्या पत्रातून विचारलाय. कोरोना लसीकरणाच्या प्रक्रियेचा पुनर्विचार केंद्र सरकारनं करायला हवा. संपूर्ण देशात लसीची समान किंमत असावी, अशी मागणी सोनिया गांधी यांनी केली आहे.
कोविशील्डची किंमत निश्चित
सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाने भारत सरकारच्या सूचनेनुसार कोविशील्ड ललसीची नवीन किंमत निश्चित केली आहे. एसआयआयने राज्य सरकारसाठी ४०० रुपये आणि खासगी रुग्णालयांसाठी ६०० रुपये प्रति डोस दराची घोषणा केली आहे. एसआयआयने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, येत्या दोन महिन्यांत लस उत्पादनाचा वेग वाढेल. आमच्या एकूण उत्पादन क्षमतेच्या ५० टक्के लस भारत सरकार लसीकरण मोहिमेला आणि उर्वरित ५० टक्के राज्य सरकार आणि खासगी रुग्णालयांना देण्यात येईल.
जगातील इतर कोणत्याही लसींच्या किंमतींपेक्षा आमची लस स्वस्त आहे, असे कंपनीने म्हटले आहे. सीरम इन्स्टिट्यूटच्या म्हणण्यानुसार अमेरिकेच्या लशीची किंमत प्रति डोस १५०० रुपये आहे, रशियन लसीची किंमत ७५० रुपये आहे आणि चिनी लसीसाठी प्रति डोस ७५० रुपये मोजावे लागत आहे. सीरम संस्थेने असेही म्हटले आहे की, येत्या ४-५ महिन्यांनंतर ही लस मेडिकल दुकानांमध्ये उपलब्ध होऊ शकेल.
