मुख्यमंत्र्यांचे पंख छाटण्याचा कट

दिल्लीला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देण्याचा विषय गेल्या दोन दशकांपासून वारंवार ऐरणीवर आला असताना केंद्र सरकारने दिल्ली सरकारविरोधात कायम भूमिका घेतली. विरोधी पक्षाचे सरकार दिल्ली राज्यात असले, की त्याला नीट कामच करू द्यायचे नाही, असा केंद्राचा पवित्रा असतो. दिल्लीत आम आदमी पक्षाचे सरकार आल्यानंतर नायब राज्यपाल नजीब जंग यांच्याबरोबरचा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचा वाद देशभर गाजला होता.
मुख्यमंत्र्यांपेक्षा राज्यपालांना जादा अधिकार आहेत, असे केंद्र सरकारने वारंवार भासविले. त्यावर न्यायालयीन वाद झाले. सर्वोच्च न्याालयानेही मुख्यमंत्री व नायब राज्यपालांचे अधिकार आणि त्यांच्या कर्तव्याबाबत पुरेसे मतप्रदर्शन केले आहे. केवळ दिल्लीतच नाही, तर पुद्दुचेरीमध्येही मुख्यमंत्री आणि नायब राज्यपालांचा वाद चांगलाच गाजला. दिल्लीत तर केंद्र सरकारकडे बरेच अधिकार आहेत.

राज्याचे अधिकारही केंद्र वापरत असते. या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारने पुन्हा नवीन विधेयक मांडले आहे. त्यामुळे राजधानी दिल्लीत पुन्हा एकदा राज्य सरकार विरुद्ध केंद्र सरकार असा संघर्ष पाहायला मिळण्याची चिन्हे आहेत. केंद्रीय गृहराज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांच्याकडून सोमवारी लोकसभेत ‘नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (दुरुस्ती) विधेयक सादर करण्यात आले.

1991 च्या कायद्यामध्ये दुरुस्ती करणारे हे विधेयक आहे. या नव्या विधेयकानुसार, दिल्लीच्या नायब राज्यपालांच्या अधिकारांत वाढ करण्यात येणार आहे. यामध्ये विधानसभेहून वेगळ्या काही प्रकरणांमध्ये दिल्ली सरकारला उपराज्यपालांची परवानगी घेणे आवश्यक राहणार आहे. विधेयकातील तरतुदींनुसार, दिल्ली सरकारला विधिमंडळाशी निगडीत निर्णयांवर नायब राज्यपालांशी 15 दिवस अगोदर आणि प्रशासकीय निर्णयांवर सात दिवस अगोदर परवानगी घ्यावी लागेल.

दिल्ली मंत्रिमंडळाकडून घेण्यात आलेले कोणतेही निर्णय लागू करण्यापूर्वी नायब राज्यपालांची परवानगी घेणे या विधेयकानुसार दिल्ली सरकारला बंधनकारक राहणार आहे. या अगोदर विधानसभेत मंजूर करण्यात आलेले निर्णय नायब राज्यपालांकडे पाठवण्यात येत होते; परंतु या विधेयकानुसार दिल्ली मंत्रिमंडळाचे निर्णय आणि अधिकार एकप्रकारे नायब राज्यपालांच्या हातात सोपवले जाणार आहेत. नायब राज्यपालांना ‘दिल्ली सरकार’च्या रुपात परिभाषित करण्यात आले आहे. दिल्लीच्या ‘आम आदमी पक्षा’च्या सरकारकडून भाजपशासित केंद्र सरकारला अनेकदा वेगवेगळ्या विषयांवर आव्हाने देण्यात आली आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2018 च्या निर्णयानंतर हे विधेयक ‘आम आदमी पक्षा’च्या सरकारच्या ‘असंवैधानिक कामकाजा’वर नियंत्रण ठेवणार, असल्याचे भाजपने म्हटले आहे. याचा अर्थ हे विधेयक ‘आप’ सरकारची कोेंडी करणारे आहे आणि भाजपने ते राजकीय हेतूने आणले आहे, हे उघड आहे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी या मुद्यावर केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. ‘दिल्लीच्या लोकांनी भाजपला नाकारल्यानंतर (विधानसभेत आठ जागा, महापालिका पोटनिवडणुकीत शून्य जागा) आता लोकसभेत विधेयकाद्वारे दिल्लीच्या जनतेने निवडलेल्या सरकारच्या शक्ती कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

हे विधेयक संविधानाविरुद्ध आहे. आम्ही भाजपच्या या असंवैधानिक आणि हुकूमशाही पावलाची निंदा करत आहोत’ असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. ‘या विधेयकानुसार, दिल्लीत ‘सरकार’ याचा अर्थ ‘नायब राज्यपाल’ असेल तर मग लोकांनी निवडून दिलेले सरकार काय करणार? सर्व फाईल्स नायब राज्यपालांकडे जाणार.

हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या 4 जुलै 2018 च्या निर्णयाविरुद्ध आहे, या निर्णयानुसार कोणत्याही फाईल्स नायब राज्यपालांकडे धाडल्या जाणार नाहीत. जनतेने निवडून दिलेले सरकार सर्व निर्णय घेणार आणि नायब राज्यपालांना निर्णयाची प्रत पाठवली जाईल’ असेही केजरीवाल यांनी म्हटले आहे. ‘निवडणुकीपूर्वी भाजपचा जाहीरनामा म्हणतो दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देणार… निवडणूक जिंकल्यानंतर म्हणतात दिल्लीत नायब राज्यपालच सरकार असतील’ असे ट्वीट दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी केले आहे.

1991 मध्ये संविधानाच्या 239 एए अनुच्छेदाद्वारे दिल्लीला केंद्रशासित राज्याचा दर्जा देण्यात आला होता. या कायद्यान्वये दिल्लीच्या विधानसभेला कायदे बनवण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे; परंतु सार्वजनिक व्यवस्था, जमीन आणि पोलिसांशी संबंधित निर्णय यातून वगळण्यात आले आहेत. सुर्वोच्च न्यायालयाच्या चार जुलै 2018 च्या निर्णयानुसार, मंत्रिमंडळावर नायब राज्यपालांना आपल्या निर्णयांची ‘सूचना’ देण्याची जबाबदारी आहे; परंतु नायब राज्यपालांनी ‘सहमती असणे आवश्यक नाही’. वैधानिक अधिकारांमुळे, नायब राज्यपाल मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याला बांधिल आहेत, ते केवळ अनुच्छेद 239 एए च्या आधारावरच यापेक्षा वेगळा निर्णय घेऊ शकतात, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालात म्हटले होते.

अनुच्छेद 239 एए नुसार मंत्रिमंडळाच्या एखाद्या निर्णयाशी नायब राज्यपालांचे मतभेद झालेच तर ते यासंबंधी राष्ट्रपतींकडे जाऊ शकतात. राष्ट्रपतींचा निर्णय नायब राज्यपालांना बंधनकारक असेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. केंद्र सरकारच्या या विधेयकाचा काँग्रेसकडून तसेच जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांच्याकडूनही जोरदार विरोध करण्यात आला आहे. जनतेने निवडून दिलेल्या सरकारचे अधिकार कमी करण्याच हा भाजपचा डाव असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला.

लोकशाही प्रक्रियेत भाग घेत आपले सरकार निवडणार्‍या दिल्लीच्या जनतेच्या अधिकारांवर हा थेट हल्ला आहे. हे विधेयक संमत झाले, तर भाजप मागच्या बाकावर बसून नायब राज्यपालांद्वारे थेट सत्ता आपल्या हातात घेईल. दिल्लीच्या प्रशासनाला दररोजच्या कामांसाठीही परवानगी घ्यावी लागेल, असे काँग्रेसने म्हटले आहे. किरण बेदी यांचा वापर करून पुद्दुचेरीत तीन सदस्यांना आमदार करून नंतर नंतर तिथले सरकार पाडण्याइतके बंडखोर जमा केले, हा इतिहास फार जुना नाही.