मुंबईः स्वतः काही करायचे नाही आणि केवळ केंद्र सरकारकडे बोट दाखवून जबाबदारी झटकायची हा नेहमीचा प्रकार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठा आरक्षणाच्या बाबतीतही केला, अशी घणाघाती टीका भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटलांनी केलीय. अशा रितीने मराठा समाजाच्या भवितव्याशी खेळणे त्यांच्या सरकारने बंद करावे, अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केली.
भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटलांनी प्रसिद्धीपत्रक काढून मुख्यमंत्र्यांवर हल्लाबोल केला. ते म्हणाले की, बुधवारी रात्री मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे दूरचित्रवाणीवरील भाषण मोठ्या अपेक्षेने ऐकले. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर मराठा समाजाला दिलासा देण्यासाठी ते काही भरघोस उपाय जाहीर करतील, अशी अपेक्षा होती. किमान ठाकरे सरकारने चुका केल्यामुळे मराठा समाजाचे असलेले आरक्षण हातचे गेले त्याबद्दल क्षमायाचना तरी करतील, असे वाटले होते. पण प्रत्यक्षात त्यांनी काय केले तर मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे मागणी करणार असल्याची घोषणा केली, असंही चंद्रकांत पाटील म्हणाले.
ठाकरे सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची बाजू योग्य रितीने मांडता आली नाही म्हणून विरोधी निकाल लागला. त्याबद्दल त्यांनी एका शब्दाने दिलगिरी व्यक्त केली नाही. आता केंद्र सरकारवर सर्व काही ढकलून आपली जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न त्यांनी चालविला आहे, असंही चंद्रकांत पाटलांनी सांगितलंय. ते म्हणाले की, मराठा समाजासाठी आता ठाकरे सरकार काय करणार तर केंद्र सरकारला पत्र पाठवून मागणी करणार, हा निराश करणारा दृष्टिकोन आहे. मराठा समाजातील तरुण–तरुणींना आरक्षण मिळेपर्यंत शिष्यवृत्ती, वसतिगृहे, व्यवसायासाठी अत्यंत कमी व्याजदराचे कर्ज आणि मार्गदर्शन अशा प्रकारे मदत भाजपा महायुती सरकारने केली होती. आताही मुख्यमंत्री राज्य सरकारच्या पुढाकाराने मराठा समाजातील युवकांना मदत करण्यासाठी उपाय जाहीर करू शकले असते, पण प्रत्यक्षात त्यांनी केंद्राकडे पत्र पाठविण्याची सबब या निकालातून शोधून काढली, हे निषेधार्ह आहे. या सरकारमधील मोठ्या घटकाला मराठा समाजातील सामान्यांना मदत केलेली नको आहे, त्यांचा दबाव मुख्यमंत्र्यांवर दिसतो, असंही टीकास्त्र त्यांनी सोडलंय.
घटनेच्या १०२ व्या दुरुस्तीनंतर राज्यांच्या त्या राज्यातील एखाद्या जातीला मागास म्हणून आरक्षण देण्याच्या अधिकारावर कोणतीही मर्यादा आली नाही, तो अधिकार अबाधित असल्याचेच केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते. केंद्र सरकारच्या निवेदनाचा वापर करून राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयातच सुनावणीच्या वेळी आग्रही भूमिका मांडली असती, तर आज विरोधी निकाल लागला नसता, असंही ते म्हणाले.
