चार राज्यं आणि एका केंद्रशासित प्रदेशात विधानसभेची निवडणूक होत असली, तरी संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे, ते पश्चिम बंगालकडं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची जंगी जाहीर सभा होण्यापूर्वीच तृणमूल काँग्रेसला मोठं भगदाड पडलं आहे. या पार्श्वभूूमीवर ममतादींनी उमेदवार यादी जाहीर करून आघाडी घेतली आहे. त्यांनी भाजपच्या कोणत्याही आव्हानांचा सामना करण्याचं दाखवून दिलं आहे.
भारतीय जनता पक्षानं पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीची दोन वर्षे अगोदरच तयारी केली आहे. ममता बॅनर्जी यांचा कोणत्याही परिस्थितीत पराभव करायचा असा चंग भाजपनं बांधला आहे. भाजप कायम अॅक्शन इन मूडमध्येच असतो. ममता दीदींच्या गेल्या दहा वर्षातील बर्या वाईट कारभाराचा पंचनामा केला जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोेदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्यासह केंद्रातील मंंत्रिमंडळ, विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री भाजपनं वंगभूमीत उतरविले आहेत. मोदी यांनी गेल्या महिन्यांत पश्चिम बंगालचे वारंवार दौरे केले. शाह यांचा तर एक पाय दिल्लीत आणि दुसरा कोलकात्त्यात असतो. अगोदरच्या टप्प्यात तृणमूल काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांना भाजपनं सामावून घेतलं. आता आजच मोदी यांची भव्यदिव्य सभा पश्चिम बंगालमध्ये होत आहे. दहा लाख लोक सभेला येतील, असा भाजपचा दावा आहे. मिथून चक्रवर्ती, सौरव गांगुली आदींचा उद्या भाज प्रवेश होत आहे. त्याअगोदर पश्चिम बंगालमधील अनेक सेलिब्रिटींना भाजपनं आपल्यात सामावून घेतलं आहे. दहा वर्षांपूर्वी ममता दीदींनी निवडणूक जिंकण्यासाठी ज्या टॅक्टीज वापरल्या, त्याच टॅक्टीज आता भाजप वापरू पाहतो आहे. मममता दीदींविरोधात दहा वर्षांत तयार झालेल्या नकारात्मक मतांवर स्वार होत पश्चिम बंगालची सत्ता कोणत्याही परिस्थितीत हिसकावून घ्यायची, असा चंग भाजपनं बांधला आहे. अशा परिस्थितीतही ममता दीदी डगमगलेल्या नाहीत. चार-पाच आजी माजी खासदार, 15-20 आमदार पक्ष सोडून गेले आहेत. त्यातील सुवेंदू अधिकारी हे तर ममतांच्या अतिशय जवळचे होते. पक्षात आणि सत्तेत दुसर् या क्रमांकाचं स्थान असलेले सुवेंदू सोडून गेल्यामुळं आणि त्यांचा प्रभाव नंदीग्राम परिसरातील नव्वद जागांवर असल्यानं ममता दीदींनी नंदीग्राममधूनच लढायचं जाहीर करून कार्यकर्त्यांचा हौसला बुलंद केला आहे. सुुवेंदू यांना मतदारसंघात गुंतवून ठेवण्याबरोबरच तिथला राजकीय वातावरण तृणमूल काँग्रेसला अनुकूल करण्याचा चंग त्यांनी बांधला आहे. ऐंशी वर्षांच्या पुढच्या नेत्यांचा मार्गदर्शक मंडळात समावेश करून महिला, मुस्लिम, अनुसूचित जाती, जमातीच्या उमेदवारांना प्राधान्य देऊन भाजपच्या मतांच्या ध्रुवीकरणाला काही प्रमाणात शह देण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला आहे. ममता बॅनर्जी यांनी विधानसभा निवडणुकीसाठी 291 जागांसाठी असलेल्या पक्षाच्या उमेदवारांची यादी जाहीर केली. ममतांनी शंभर ठिकाणी नव्या चेहर्यांना उतरवून काहीसा धोका पत्करला आहे. चित्रपट आणि क्रीडा जगातील नवीन चेहर्यांना संधी देऊन दहा वर्षाचा अँटी-सिस्टम फॅक्टर दाबण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांनी उमेदवारी देताना जे निकष लावले, ते जास्त महत्त्वाचे आहेत. तरुण, अल्पसंख्याक, महिला आणि अनुसूचित जाती (एससी) वर त्यांनी अधिक जोर दिला आहे. बंगालमधील अनुसूचित जमाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी 84 जागा आरक्षित आहेत; परंतु ममता बॅनर्जी यांनी सर्वसाधारण जागांवर आणखी 11 अनुसूचित जातीचे उमेदवार उभे केले आहेत. याचं कारणही विशेष आहे. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत बंगालमधील अनुसूचित जाती, जमातीची मतं भारतीय जनता पक्षाला मिळाली होती. त्यामुळं उत्तर बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसला मोठा फटका बसला होता. भाजपला बांकुरा, झारग्राम आणि पुरुलिया या सर्व लोकसभा जागा आणि पश्चिम मिदनापूर जिल्ह्यातील एक लोकसभेची जागा मिळाली. निवडणूक रणनीतिकार प्रशांत किशोर यांनी अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय तसंच महिला आणि मुस्लिम उमेदवारांना योजनाबद्ध योजनेचा भाग म्हणून जादा प्रतिनिधित्व दिलं. दुसरीकडं, गोरखा जनमुक्ती मोर्चाच्या बिमल गुरुंग गटाशी हातमिळवणी केली आहे; मात्र या वेळी 27 विद्यमान आमदार आणि मंत्र्यांना उमेदवारी देण्यात आली नाही. 50 महिला आणि 42 मुस्लिम उमेदवारांना यात स्थान देण्यात आलं आहे. एकीकडं ममता असं बेरजंचं राजकारण करीत असताना त्यांच्या पक्षाचे नाराज नेते भाजपकडं दररोज जात आहेत. गेल्या अधिवेशनाच रडत रडत बोलतानाच राज्यसभेच्या सदस्यत्त्वाचा राजीनामा देणारे दिनेश त्रिवेदी अपेक्षेप्रमाणं आज भाजपमध्ये दाखल झाले. उमेदवारांची यादी जाहीर करतानाच ममता यांनी तिसर्यांदा सत्तेत परत येण्याचा दावा केला आहे. ही निवडणूक तर सर्वात सोपी निवडणूक आहे असं त्या म्हणाल्या आहेत. सत्तेत आल्यानंतर आम्ही विधान परिषद स्थापन करू, जेणेकरून ज्येष्ठ आणि अनुभवी नेत्यांना सामावून घेता येईल, असं गाजर त्यांनी दाखविलं आहे. विशेषत: 80 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांना विधानसभेत सामावून घेऊ शकलो नाही, त्यांना हे गाजर दाखविलं आहे. विधान परिषद स्थापन करण्याचं ममतांनी दिलेलं आश्वासन म्हणजे तिकीट नाकारल्यानंतर तृणमूल काँग्रेसमध्ये होणारं बंड रोखण्यासाठी उचललेलं पाऊल आहे. विधान परिषद स्थापन करणं तितकं सोपं नाही,याची त्यांना चांगलीच माहिती आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना ममता यांनी आव्हान दिलं आहे. पाहिजे तितकं केंद्रीय सैन्य तैनात करा; पण विजय तृणमूल काँग्रेसचाच असेल. केवळ नंदीग्रामच नाही, तर मी टॉलीगंगेमधूनही निवडणूक लढवू शकतेे, असं ममतांनी जाहीर केलं, त्याचा अर्थ आता शोधला जात आहे. ममतांनी ज्यांना उमेदवारी नाकारली, त्यांनी आता बंडखोरी सुरू केली आहे. तिकिटाच्या आशेनं तृणमूल काँग्रेसच्या पन्नासहून अधिक नेत्यांनी भाजपचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आणि बंगालमधील पक्षाचे ज्येष्ठ नेते मुकुल रॉय यांची भेट घेतली आहे. तसं झाल्यास निवडणुकीच्या अगदी आधी तृणमूल काँग्रेसला हा मोठा धक्का ठरेल. तिकीट न मिळाल्याबद्दल संतप्त झालेल्या तृणमूल काँग्रेसच्या कोर कमिटीचे सदस्य आणि पक्षाचे प्रवक्ते दिनेश बजाज यांनी ममतांनी यादी जाहीर केल्याच्या काही तासांनंतरच पक्षाच्या सर्व पदाचा राजीनामा दिला. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी हिंदी भाषकांचा अपमान करीत आहेत असा आरोप त्यांनी केला. माजी आमदार बजाज तृणमूल काँग्रेसच्या हिंदी कक्षाचे उपाध्यक्षही होते. कोलकाताच्या आडसांको मतदारसंघातून आमदार स्मिता बक्षी यांचं तिकीटही कापलं गेलं आहे, त्यामुळे त्या खूप संतापल्या आहेत. त्यांनी रॉय यांची भेट घेतली आहे. तिकीट न मिळाल्याबद्दल संतप्त व्यक्त करणारे तृणमूल काँग्रेसचे नेते लवकरच भाजपमध्ये येऊ शकतात. आता यापैकी किती नेत्यांना भाजप उमेदवारी देते, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.
