नवी दिल्ली : येत्या काही महिन्यांमध्ये केंद्र सरकार ४ कामगार कायदे लागू करण्याची शक्यता आहे. मोदी सरकार या कामगार कायद्यांवर अखेरचा हात फिरवत असून ते लागू करण्याची तयारी सुरु झाली आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या हाती येणारा पगार कमी होणार आहे, तर पीएफ अर्थात भविष्य निर्वाह निधी वाढणार आहे. कंपन्यांनाही कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ फंडमध्ये जादा पैसे टाकावे लागणार आहेत. या नव्या नियमांमुळे बेसिक सॅलरी, भत्ते आणि पीएफचे गणित कमालीचे बदलून जाणार आहे.
या चार कायद्यांमध्ये वेतन, मजुरी नियम, औद्योगिक संबंधांवर नियम, कामावेळची सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाच्या ठिकाणची परिस्थिती (OSH) नियम तसेच सामाजिक आणि व्यावसायिक सुरक्षा नियमांचा समावेश आहे. कामगार मंत्रालयाने हे कायदे एप्रिल २०२१ पासून लागू करण्याचे लक्ष्य ठेवले होते. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत ते टाळण्यात आले होते. यामुळे कंपन्यांना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या स्ट्रक्चरचे पुनर्रचना करण्यास पुरेसा वेळ मिळाला.
मंत्रालयाने या चारही कायद्यांना अंतिम रुप दिले होते. मात्र, ते अंमलात आणण्यात आले नाहीत. कारण अनेक राज्ये हे कायदे लागू करण्याच्या मनस्थितीत नव्हती. भारतीय संविधानानुसार कामगारांशी संबंधित कायदे हे केंद्राने राज्यांना आणि राज्यांनी केंद्राला कळविल्याशिवाय किंवा संमती घेतल्याशिवाय लागू करता येत नाहीत. राज्यांची संमती घेतल्यावर हे कायदे लागू होऊ शकतात. सूत्रांनी या नवीन कामगार कायद्यांच्या अंमलबजावणीची माहिती दिली आहे. पुढील दोन महिन्यांत हे कायदे लागू होतील.
नवीन कायद्यांनुसार सर्व भत्ते एकूण वेतनाच्या ५० टक्क्य़ांपेक्षा अधिक असू शकत नाहीत. यामुळे कर्मचाऱ्याची बेसिक सॅलरी ही एकूण वेतनाच्या ५० टक्के होणार आहे. याचबरोबर कंपनी आणि कर्मचाऱ्याचे एकूण पीएफ कॉन्ट्रीब्युशन वाढणार आहे. सोबतच ग्रॅच्युईटीची रक्कमदेखील वाढविली जाणार आहे. याचा थेट अर्थ असा की कर्मचाऱ्याची बचत वाढणार आहे, मात्र, हाती येणारा पगार कमी होणार आहे.
