मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना सीबीआयच्या प्राथमिक तपासात १०० कोटी रुपयांच्या वसुलीच्या आरोपातून क्लिनचिट मिळाल्याची माहिती आहे. सीबीआयचा हा अहवाल ६५ पानी आहे. उपअधीक्षक आर. एस. गुंजाळ यांनी हा अहवाल सादर केला आहे. त्यामुळे चौकशीच्या फेऱ्यात अडकलेल्या देशमुखांसाठी हा मोठा दिलासा असणार आहे.
सीबीआयचे उपअधिक्षक गुंजाळ यांनी चौकशी अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात देशमुख यांच्याविरोधात एकही पुरावा सापडला नाही. अनिल देशमुख यांची आतापर्यंत प्राथमिक चौकशी झाली. चौकशीअंती त्यांच्याविरोधात एकही पुरावा मिळालेला नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरोधातले आरोप सिद्ध होत नाहीत. त्यांच्याविरोधातली चौकशी थांबविण्यात यावी तसेच पुढची कारवाई देखील थांबवावी, असेही सीबीआयच्या प्राथमिक अहवालात म्हटले आहे.
अनिल देशमुख यांना ईडीने आतापर्यंत ५ समन्स बजावले आहेत. त्यात पहिलं समन्स २५ जून रोजी देऊन २६ जून रोजी हजर राहण्यासाठी सांगण्यात आलं होतं. दुसरं समन्स तत्काळ २६ जून रोजी देऊन आठवड्याभरात म्हणजे ३ जुलै रोजी चौकशीसाठी हजर राहण्यास सांगितलं होतं. तिसरं समन्स बजावल्यानंतर ५ जुलै रोजी हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. तर चौथं समन्स ३० जुलै रोजी पाठवून २ ऑगस्ट रोजी हजर राहण्याबाबत सांगण्यात आलं होतं. त्यानंतर १८ ऑगस्टला पाचवं समन्स होत. १६ ऑगस्ट रोजी समन्स पाठवून त्यांना १८ ऑगस्टला हजर राहण्यासाठी सांगितलं गेलं होतं. मात्र, देशमुख चौकशीसाठी गेले नाहीत. त्यांनी त्यांचे वकील इंदरपाल सिंग यांना निवेदन घेऊन पाठवलं होतं.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून गंभीर आरोप केले होते. त्या पत्रानुसार निलंबित सहायक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे हे क्राईम इंटिलिजन्सचं यूनिट हेड करत होते. गेल्या काही महिन्यात गृहमंत्री अनिल देशमुखांना कित्येक वेळेस वाझेंना त्यांच्या ज्ञानेश्वर या निवासस्थानी बोलवलं आणि दर महिन्याला १०० कोटी रुपये जमा करायला सांगितले.
देशमुख वाझेंना म्हणाले की, मुंबईत १७५० बार आणि रेस्टॉरंट आहेत आणि त्यातल्या प्रत्येकाकडून २ ते ३ लाख रुपये कलेक्ट केले तरीसुद्धा महिन्याला ४० ते ५० कोटी रुपये सहज उपलब्ध होतील. राहिलेली इतर रक्कम इतर मार्गांनी जमा करता येईल. देशमुख हे पोलीस अधिकाऱ्यांना त्यांच्या निवसस्थानी बोलवायचे. पोलिसांना ते सातत्याने सूचना द्यायचे. मला किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अंधारात देऊन देशमुख हे पोलीस अधिकाऱ्यांना त्यांच्या बंगल्यावर बोलवायचे आणि पैसे गोळा करण्यासाठी टार्गेट द्यायचे. टार्गेटनुससार ते पोलीस अधिकाऱ्यांना कार्यालयीन कामकाजात तसेच आर्थिक व्यवहारात सल्ला आणि निर्देश द्यायचे.
पैसे गोळा करण्यासाठी पोलीस अधिकाऱ्यांचा ते उपयोग करायचे. त्यांचे हे भ्रष्ट आचरण अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नजरेस आले होते, आदी आरोप मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी देशमुखांवर केले होते. त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पत्रं लिहून हे आरोप केले होते.
सत्य समोर आलंच: मिटकरी
परमबीर सिंग यांच्या आरोपानंतर विधानसभेत विरोधकांनी अनिल देशमुख यांच्यावर तोंडसुख घेतलं, त्यांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, न्यायदेवता ही जिवंत आहे. अनिल देशमुख यांच्याबाबत विरोधकांचा वाईट मनुसबा असला तरी अखेर सत्य हे समोर आलेच, असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अमोल मिटकरी यांनी व्यक्त केले. यावेळी त्यांनी म्हटले की, गेल्या अधिवेशनात अनिल देशमुख यांच्यावर विरोधकांकडून हल्लाबोल झाला. त्यानंतर अनिल देशमुख हे प्रत्येक चौकशीला धाडसाने सामोरे गेले. आज ते या सगळ्यातून तावुनसुलाखून बाहेर पडले आहेत. विरोधकांनी १०० कोटी रुपयांच्या खंडणी प्रकरणावरुन महाराष्ट्रातील जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, अखेर सत्य समोर आलेच आहे, असे मिटकरी यांनी म्हटले.
दुसरीकडे भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्हटले की, कोणत्याही तक्रारीच्या अनुषंगाने एखाद्या नेत्याची चौकशी झाली तर प्रत्येकवेळी तपासयंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे योग्य नाही. तपास यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांनी राजकीय हेतूने कोणती कृती केली तर न्यायव्यवस्था त्यांना फटकारते, असे मुनगंटीवार यांनी म्हटले.
