मुंबई : आगामी काळ हा इलेक्ट्रिक वाहनांचा असणार आहे. गेल्या वर्षभरात अनेक मोठ्या कंपन्यांनी आपली इलेक्ट्रिक वाहने बाजारात दाखल केली असून ग्राहकांनी देखील याला चांगला प्रतिसाद दिला आहे. दरम्यान वाहन उद्योगसह ईव्ही क्षेत्रालाही प्रोत्साहन मिळावे अशी अपेक्षा ईव्ही क्षेत्राकडून व्यक्त केली जात आहे.
जागतिक पातळीवर मागणीत वाढ होण्यासाठी करसवलती सोबतच या क्षेत्रात संशोधन आणि विकासालाही प्रोत्साहन मिळण्याची अपेक्षा आहे. इव्ही चार्जिंग पायाभूत सुविधा मजबूत झाल्या तर ईव्हीची विक्री वाढेल. महामार्गांवर दर २० किमी अंतरावर चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात यावी. तसेच बॅटरी आणि ईव्हीच्या इतर भागावरील जीएसटीमध्ये सूट देण्यात यावी कारण यामुळे खर्चाचे नियोजन करणे कंपन्यांना सोपे जाईल असे मत हाय-स्पीड इलेक्ट्रिक मोटरसायकल निर्मात्या ट्राउव्ह (Trouve)चे संस्थापक आणि सीईओ अरुण सनी यांनी व्यक्त केले. याशिवाय भंगार धोरणांतर्गत स्क्रॅपमधून ईव्ही बनवणा-या देशांतर्गत ईव्ही कंपन्यांसाठी कर सवलत मिळावी अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली.
अर्थसंकल्पात देशभरात जलद चार्जिंग पायाभूत सुविधांसाठी तरतूद व्हावी. यासाठी इलेक्ट्रिक वाहने बनवणा-या कंपन्या आणि व्यावसायिकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार सबसिडी देऊ शकते. देशात महाराष्ट्र, पंजाब आणि बिहारमधील चार्जिंग स्टेशनसाठी अनेक स्तरांवर अनुदान दिले जात आहे. पूर्ण देशासाठी अशीच योजना आणली जाऊ शकते. ज्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीला प्रोत्साहन मिळेल असे मत होप (HOP) इलेक्ट्रिकचे सीईओ केतन मेहता यांनी व्यक्त केले.
ईव्हींची जास्त किंमत आणि कर्ज मिळवण्यात येणा-या अडचणींमुळे ग्राहकांमध्ये त्याची क्रेझ अजूनही नाही. अशा परिस्थितीत जर इलेक्ट्रिक व्हेईकलसाठी वित्त सेवा उपलब्ध करून दिली तर विक्रीत वाढ होण्यास मदत होईल. २०३० पर्यंत हा उद्योग १५ हजार कोटी डॉलर पर्यंत पोहोचू शकतो. अशा परिस्थितीत आर्थिक सुविधा उपलध करून दिली जावी अशी अपेक्षा फिनटेक डिजिटल लेन्डिंग प्लॅटफॉर्म रेव्हफिन सर्व्हिसेसचे संस्थापक आणि सीईओ समीर अग्रवाल यांनी व्यक्त केली.
