मुंबई : राजकीय पक्षांच्या देणग्यांमध्या गेल्या काही वर्षांपासून भाजपाच्या देणग्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत तर विरोधी पक्षांच्या देणग्या मात्र मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्या आहेत. याच पद्धतीने इलेक्टोरल बॉण्ड्स योजना ही विरोधी पक्षांना कोणत्याही परिस्थितीत उद्योजकांकडून देणग्या मिळू नयेत म्हणून राबवण्यात आली हे उघड गुपित आहे असा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस सचिन सावंत यांनी केला आहे.
यासंदर्भात सावंत म्हणाले की,भारतीय उद्योगांनी ज्याला अर्थपुरवठा केला आहे अशा गडगंज ‘प्रूडंट इलेक्टोरल फंड’ च्या देणग्यांचा निवडणुक आयोगाला नुकताच दिलेला हिशोब बघा. जमा झालेल्या एकूण ₹ 245.70 कोटी निधीतून भाजपाला तब्बल ₹209 कोटी आणि भाजपाच्या सहयोगी जदयुला ₹ २५ कोटी दान करण्यात आले तर प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसला फक्त 2 कोटी रुपये मिळाले. भाजप व मित्रपक्षाला मिळून ₹२३४ कोटी म्हणजेच ९५.२३% मिळाले तर विरोधी पक्षांनी फक्त 4.77% मिळाले. या निधीतून आप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, राजद व लोकजनशक्ती वगळता इतर सर्व पक्षांना वाटाण्याच्या अक्षता दिल्या आहेत.
आपल्या विद्यार्थ्याने आपण शिकवलेले कितपत आत्मसात केले हे पाहण्यासाठी आलेले रशियन अध्यक्ष निश्चितच खुश असतील. कारण रशियन उद्योजकांना घालून दिलेल्या नियमांचे पालन भारतीय उद्योजकही इमाने इतबारे करत आहेत. विरोधकांना देणगी नाही, विरोधकांना पाठिंबा नाही आणि सरकारवर टीका नाही.
येनकेन प्रकारेण विरोधी पक्षाला लुळेपांगळे करून टाकणे हा एकच अजेंडा राबविणाऱ्या मोदी सरकारमुळे लोकशाहीच्या गाभ्याला धोका निर्माण झाला आहे. मोदी सरकारने संविधानदिन साजरा करणे हा पराकोटीचा ढोंगीपणा आहे कारण त्यांनीच खरेतर लोकशाही आणि राज्यघटनेचा अवमान केला आहे असेही सावंत म्हणाले.
