मुंबई : मराठा व ओबीसी आरक्षणाची गुंतागुत वाढण्यास तत्कालीन फडणवीस सरकार व भाजपा जबाबदार आहेत. १०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतर आरक्षणाचे अधिकार राज्यांना नसतानाही फडणवीस सरकारने या घटनादुरुस्तीनंतर आरक्षणाचा ठराव पास करुन घेतला. मात्र सुप्रीम कोर्टात तो रद्द झाला. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संकटात येण्यासही फडणवीस सरकारच जबाबदार आहे, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी म्हटले आहे.
आरक्षणासंदर्भात अतुल लोंढे म्हणाले की, १४ ऑगस्ट २०१८ रोजी संसदेने १०२ वी घटना दुरुस्ती पारीत केली आणि राज्य सरकारचा आरक्षण देण्याचा अधिकार काढला गेला. नॅशनल कमिशन फॉर बॅकवर्ड क्लास यांच्यामार्फत आरक्षणाचा ठराव पारीत करुन राष्ट्रपतींच्या सहिने आरक्षण द्यावे असे त्यात स्पष्टपणे नमूद केले आहे. असे असतानाही या घटनादुरुस्तीच्या ९० दिवसानंतर तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी गायकवाड कमिशनच्या अहवालाला कायद्याचे स्वरुप देऊन मराठा आरक्षण दिले. जर राज्य सरकारला अधिकारच नव्हता तर हे आरक्षण कसे देण्यात आले ? हा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा होता ? का महाधिवक्ता यांनी सुचवल्यानुसार त्यांनी हा निर्णय घेतला? का अॅडव्होकेट जनरली त्यांना असे सुचवले की आपणास तसे अधिकारच नाहीत, आपण हे केंद्राकडे पाठवून एनसीबीसीच्या माध्यमातून राष्ट्रपतींच्या सहीने आरक्षण दिले पाहिजे, असे प्रश्न उपस्थित होतात.
दुसरा प्रश्न असा की, २०१७ साली नागपूर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होत्या त्या निवडणुका फडणवीस सरकारने एका परिपत्रकानुसार पुढे ढकलल्या. हे करत असताना त्यांनी म्हटले होते की यासाठी महाधिवक्ता कुंभकोणी यांच्याकडून त्यांनी सल्ला घेतला होता. त्याचा परिणाम असा झाला की, इतर जिल्हा परिषदाही निवडणुका पुढे ढकलाव्या या मागणीसाठी कोर्टात गेल्या. परिणामी सुप्रीम कोर्टाने इम्पिरिकल डेटासह काही प्रश्न उपस्थीत केल्याने देशभरातील ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संकटात आले, असे अतुल लोंढे यांनी सांगितले.
तिसरी गोष्ट, निवडणुका पुढे ढकलण्याचा अधिकार राज्य सरकारचा आहे कारण निवडणूक आयोगाला लागणारा कर्मचारी वर्ग हा राज्य सरकारला पुरवावा लागतो. तसेच महाराष्ट्र कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेच्या संकटावर आहे तसे पत्र मोदी सरकारने महाराष्ट्र सरकारला दिले आहे, हा मुद्दा पुढे न करता सुप्रीम कोर्टाने निवडणुका पुढे ढकलण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही तो निवडणूक आयोगाला आहे असा निर्णय दिला. यासंदर्भात मद्रास व अलाहाबाद हायकोर्टाचा निकाल बघितला पाहिजे. या हायकोर्टांनी म्हटले आहे की, कोविड काळात निवडणुका घेतल्याने, तुमच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा का दाखल करू नये? या सगळ्या गोष्टी घडत असताना महाराष्ट्रातील सामाजिक सलोखा मात्र संपुष्टात आलेला आहे. एका समाजाला दुसऱ्या समाजाच्या समोर उभे करण्याचे काम केले गेले, असे अतुल लोंढे म्हणाले.
याचबरोबर, १०२ व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्य सरकारांचे अधिकार गेले आहेत हे चंद्रकांत पाटील व देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यच केले नाही. हे करत असताना १२७ वी घटना दुरुस्ती केली. त्यानंतर कोर्टाच्या निकालानंतर ही घटना दुरुस्ती करुन पुन्हा राज्य सरकारांना आरक्षणाचे अधिकार बहाल केले पण त्यात आणखी एक मेख मारली ती ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा न वाढवता तशीच ठेवली, असे अतुल लोंढे यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष व मंत्री अशोक चव्हाण यांनी मराठा आरक्षणप्रश्नी पंतप्रधानांना भेटून, इंदिरा साहनी खटल्यात सुप्रीम कोर्टाने घालून दिलेल्या आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा काढली पाहिजे अशी मागणी केली होती परंतु तशी घटनादुरुस्ती मात्र केंद्र सरकारने केली नाही फक्त आरक्षणाचे अधिकार तेवढे राज्य सरकारला देऊन जबाबदारी झटकली. यातून हेच सिद्ध झाले की भाजपा आरक्षण विरोधी, बहुजन विरोधी आहे. भाजपाला मराठा व ओबीसी समाजाला आरक्षण द्यायचेच नाही. यामागे झारीतले शुक्राचार्य कोण? चुकीचा सल्ला देणारे महाधिवक्ता ? की त्यांचे न एकता ज्यांनी हा निर्णय घेतला ते भाजपा नेते? असे प्रश्न अतुल लोंढे यांनी उपस्थित केले आहेत.
