मुंबई: एसटी कर्मचाऱ्यांना पगार वेळेवर मिळावेत, महागाई वाढत असताना कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढले पाहिजेत, अशी भूमिका राज्य सरकारची होती. परंतु, भाजपच्या लोकांनी एसटी महामंडळाला विलीन करा आणि त्यांना सरकारी कर्मचारी घोषित करा अशी गैरवाजवी मागणी घेऊन लोकांना भडकवण्याचे काम केले, अशी टीका राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांनी केली. विलिनीकरणाचा निर्णय सरकारने घेतला असता, तर या राज्यामधील नगरपालिका आणि इतर महामंडळे आहेत. त्यातील सर्व कर्मचारी आम्हाला सरकारी कर्मचारी घोषित करा, सातवा वेतन आयोग लागू करा ही मागणी घेऊन पुढे आले असते. या राज्यातील उत्पन्नाच्या स्रोतांचा विचार करुन या मागण्या मान्य केल्यानंतर सरकार कर्ज काढूनही त्यांना पगार देऊ शकले नसते. ही सत्य परिस्थिती आहे, असे नवाब मलिक म्हणाले.
एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करावे आणि अन्य काही मागण्यांसाठी गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू असलेले एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन तूर्तास मागे घेत असल्याचे भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत यांनी जाहीर केले. परिवहन मंत्र्यांनी पगारवाढीची घोषणा करूनही एसटी कर्मचारी विलिनीकरणावर ठाम आहेत. या पार्श्वभूमीवर मलिक यांनी भाजपवर निशाणा साधला आहे. गैरवाजवी मागणी घेऊन भाजपवाल्यांनी एसटी कर्मचाऱ्याना भडकवण्याचे काम केले, असा आरोप मलिकांनी केला आहे. महामंडळ व्यवस्थित चालले पाहिजे, वेळेवर पगार दिला पाहिजे, पगारवाढ झाली पाहिजे, बोनस वेळेवर मिळाला पाहिजे, अशी सरकारचीही भूमिका आहे. मात्र, भाजपचे नेते लोकांची दिशाभूल करून भडकवत आहेत. हळूहळू एसटी कर्मचारी कामावर रुजू झाले. सरकारने पगारवाढ आणि वेळेवर पगार व बोनस देण्याची घोषणा केली. कर्मचारी कामावर परत यायाला सुरुवात झाली. आपली दिशाभूल करण्यात आल्याचे त्यांना समजले. त्यामुळे त्यांनी माघार घेतली, असे मलिक म्हणाले.
दरम्यान, लालपरी आमची आहे. तिला पुनर्जिवीत करणे, तोट्यातून बाहेर काढणे त्यासाठी जे काही शक्य असेल ते सरकार करणार आहे. गेल्या अर्थसंकल्पात सरकारने घोषणा केली होती की, आम्ही नवीन गाड्या एसटी महामंडळाला देऊ, सुधारणा करणे, चांगली सेवा देणे, कामगारांना न्याय मिळवून देणे हे आमचे उद्दिष्ट्य आहे, असे नवाब मलिक म्हणाले.
आंदोलनात फूट, सदावर्तेंनी वाढवला कर्मचाऱ्यांचा उत्साह
राज्यभर सुरू असलेल्या एस. टी. आंदोलनाच्या नेतृत्वात फूट पडल्याचे अखेर गुरुवारी स्पष्ट झाले. मुंबईतल्या आझाद मैदानातून आंदोलनातून काढता पाय घेत असल्याची घोषणा सदाभाऊ खोत आणि गोपीचंद पडळकर यांनी केल्यानंतर तत्काळ काही मिनिटांध्ये अ‍ॅड गुणरत्न सदावर्ते यांनी पत्रकार परिषद घेत आमदार सदाभाऊ खोत आणि गोपीचंद पडळकर यांना लक्ष्य केले. या दोघांनाही आंदोलनातून आझाद केले आहे. आता विलीनीकरणासाठी आंदोलन डंके की चोट पे असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
आझाद मैदानावर सुरू असलेले एस. टी. कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन अखेर चिघळले असून, त्यात दुही माजल्याचेही गुरुवारी स्पष्ट झाले. राज्य सरकारने एस. टी. कर्मचाऱ्यांसाठी घसघशीत पगार केल्याची घोषणा केली. त्यामुळे या आंदोलनाचे सुरुवातीपासून नेतृत्व करणारे आमदार गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत यांनी गुरुवारी या आंदोलनातून बाहेर पडत असल्याचे सांगितले. मात्र, आंदोलकांना पाठिंबा असेल. आमची भूमिक वेगळी आहे. आंदोलन पुढे कसे न्यायचे, त्याची रणनीती सारे काही वेगळे असते म्हणत तलवार म्यान करण्याचे संकेत दिले. त्यानंतर तत्काळ या आंदोलनाचे नेतृत्व आता अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी आपल्या ताब्यात घेतल्याचे दिसले.
गुणरत्न सदावर्तेंचा संजय राऊतांवर हल्लबोल
एसटी महामंडळाच्या वतीने हायकोर्टात भूमिका मांडणारे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी पहिली पत्रकार परिषद घेतली. एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना पाठींबा देणारे गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत यांनी आंदोलनातून माघार घेत असल्याचे चित्र दिसल्यानंतर सदावर्ते यांनी पत्रकार आणि आंदोलकांना संबोधून ही परिषद घेतली. यावेळी विलिनीकरणाची मागणी मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरुच राहील. खोत आणि पडळकर यांनी माघार घेतली असली तरीही हा लढा थांबणार नाही, असे आवाहन त्यांनी आंदोलकांना केले. ही पत्रकार परिषद सुरु होण्यापूर्वी त्यांनी पत्रकार आणि खासदार संजय राऊत यांच्यावर टीका केली. एसटी महामंडळाच्या कर्मचारी आंदोलनात पहिल्यांदाच पत्रकार परिषद घेणारे अ‍ॅड. गुणरत्ने सदावर्ते यांनी शिवसेनेचे खासदार आणि पत्रकार संजय राऊत यांच्यावर टीका केली. संजय राऊत यांनी एकदाही त्यांच्या ‘रोखठोक’ मधून कष्टकरी एसटी कर्मचाऱ्यांची बाजू घेतली नाही. हे लज्जास्पद आहे असे ते म्हणाले. तसेच संजय राऊत हे माझे मित्र आहेत. आम्ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे विद्यार्थी आहोत. इथे घडलेले विद्यार्थी कायम तठस्थतेची भूमिका घेतात. मात्र संजय राऊत यांची सध्याची भूमिका लज्जास्पद असल्याची टीका अ‍ॅड. सदावर्ते यांनी केली.
एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन आता वेगळीच दिशा घेणार हे स्पष्ट झालंय. येत्या २० डिसेंबर रोजी न्यायालयानं नेमलेल्या समितीचा अहवाल सादर होईल. तोपर्यंत या आंदोलनाला आणखी कोण-कोणते नेते मिळतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
