मुंबई : ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी लॅाकडाऊनच्या काळात सरकारी वीज कंपन्यांचा निधी वापरत वैयक्तिक कामांसाठी चार्टर विमानाचा वापर केला, असा आरोप भाजपचे नेते विश्वास पाठक यांनी जनहित याचिकेद्वारे केला. मात्र, आधी दोन लाख जमा करा, तरच सुनावणी घेऊ, अन्यथा याचिका फेटाळली जाईल, असे स्पष्ट करत हायकाेर्टाने पाठकांना दणका दिला.
नितीन राऊत यांनी विमानावर केलेला खर्च राज्य विद्युत महामंडळ व राज्याच्या अन्य तीन वीज कंपन्यांना वसूल करण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी पाठक यांनी जनहितद्वारे मुंबई हायकाेर्टाकडे केली आहे. त्यावरील सुनावणी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे होती.
सुनावणीत राऊत यांच्या वकिलांनी ही याचिका दाखल करून घेण्यायोग्य नाही, असे सांगितले. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी प्रामाणिकपणा सिद्ध करण्यासाठी दोन लाख जमा करावेत. त्यानंतर दोन आठवड्यांनी याचिका पटलावर आणावी. जर रक्कम जमा केली नाही, तर याचिका आपोआप रद्द होईल, असे काेर्टाने म्हटले आहे.
अन्य एका व्यक्तीने आरटीआयमध्ये मिळवलेल्या माहितीचा आधारे पाठक यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनुसार, राऊत यांनी लॉकडाऊनच्या काळात वैयक्तिक कामासाठी मुंबई, नागपूर, हैदराबाद व दिल्लीला जाण्यासाठी चार्टरचा वापर केला व वीज कंपन्यांना ४० लाख बिल भरण्यास सांगितले.
माहिती अधिकाराअंतर्गत एमएसईबीकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मंत्र्यांनी जून, जुलै २०२० मध्ये महत्त्वाच्या प्रशासकीय कामानिमित्त नागपूरला चार्टर विमानाने केलेल्या प्रवासाचे १४.४५ लाख रुपये भरावे लागले.
