नवी दिल्ली: भारतीय जनता पक्षाच्या १२ आमदारांचं निलंबन रद्द करण्यास सुप्रीम कोर्टानं नकार दिला आहे. पावसाळी अधिवेशनात भाजपच्या १२ आमदारांचं निलंबन करण्यात आलं. त्याविरोधात भाजपनं सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. या प्रकरणी आज सुनावणी झाली. मात्र कोर्टानं आमदारांचं निलंबन रद्द करण्यास नकार दिला. त्यामुळे भाजपला मोठा धक्का बसला आहे, तर महाविकास आघाडी सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
पावसाळी अधिवेशनात गदारोळ घातल्याप्रकरणी भाजपच्या १२ आमदारांचं निलंबन झालं. त्यामुळे सदनातील भाजपचं संख्याबळ कमी झालं. या प्रकरणी भाजपनं सुप्रीम कोर्टात दाद मागितली. त्यावर आज सुनावणी झाली. मात्र कोर्टानं भाजपच्या आमदारांना जोरदार झटका दिला. निलंबनाला अंतरिम स्थगिती देण्यास न्यायालयानं नकार दिला.
विधानसभेच्या ठरावाला स्थगिती देता येणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टानं सुनावणी दरम्यान सांगितलं. १२ आमदारांनी अध्यक्षांकडे विनंती करावी, अशी सूचना कोर्टानं केली. निलंबनाला अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिल्यानं येत्या अधिवेशनात १२ आमदारांना उपस्थित राहता येणार नाही. या प्रकरणी ११ जानेवारीला पुढील सुनावणी होईल.
विधानसभेचे तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव सभागृहात बोलत असताना विरोधी बाकावरील सदस्यांनी अभूतपूर्व गदारोळ घातला. अध्यक्षांसमोरील राजदंड पळवण्याचा प्रयत्न झाला. ते बोलत असलेला माइक ओढला. त्यानंतर सभागृहाचे कामकाज तहकूब झाल्यावर उपाध्यक्षांच्या दालनात तालिका अध्यक्षांना आई-बहिणीवरून शिवीगाळ केली गेली. या सगळ्या प्रकारामुळे भाजपच्या १२ आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित करण्यात आलं. या १२ पैकी चौघे माजी कॅबिनेट मंत्री राहिले आहेत.
निलंबित आमदार
– डॉ. संजय कुटे – जळगाव जामोद, जि. बुलडाणा
– अॅड. आशिष शेलार – वांद्रे पश्चिम, मुंबई
– अभिमन्यू पवार – औसा, जि. लातूर
– गिरीश महाजन -जामनेर, जि. जळगाव
– अतुल भातखळकर -कांदिवली पूर्व, मुंबई
– पराग अळवणी – विलेपार्ले, मुंबई
– हरीश पिंपळे – मूर्तिजापूर, जि. अकोला
– राम सातपुते – माळशिरस, जि. सोलापूर
– जयकुमार रावल – शिंदखेडा, जि. धुळे
– योगेश सागर – चारकोप, मुंबई
– नारायण कुचे – बदनापूर, जि. जालना
– कीर्तिकुमार भांगडिया – चिमूर, जि. चंद्रपूर
