नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (‘आरबीआय’) आज एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. या नुसार आरबीआयच्या निर्देशांचे उल्लंघन केल्याचे सांगत मास्टरकार्डवर कारवाई करण्यात आली. रिझर्व्ह बॅंकेने म्हटले आहे की, पुरेशी मुदत देऊनही संस्थांना पेमेंट सिस्टम डेटा संग्रहित करण्याच्या सूचनांचे पालन न केल्याचे आढळलेय. कारवाईचा एक भाग म्हणून आरबीआयने मास्टरकार्ड एशिया/पॅसिफिक पीटीईवर बंदी आणली आहे, असंही केंद्रीय बँकेने सांगितलंय. २२ जुलै २०२१ पासून त्याच्या कार्ड नेटवर्कवर नवीन स्थानिक ग्राहक (डेबिट, क्रेडिट किंवा प्रीपेड) जोडू शकणार नाहीत.
आरबीआयने म्हटले आहे की, या आदेशाचा मास्टरकार्डच्या विद्यमान ग्राहकांवर परिणाम होणार नाही. मास्टरकार्ड सर्व कार्ड जारी करणार्‍या बँकांना आणि बिगर बॅंकांना या सूचनांचे अनुसरण करण्यास सल्ला देईल. आरबीआयने सांगितले की, पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम अ‍ॅक्ट, २००७ (पीएसएस अ‍ॅक्ट)च्या कलम 17 अंतर्गत आरबीआयकडे निहित अधिकारांचा उपयोग करून ही कारवाई केली गेलीय.
मास्टरकार्ड एक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर आहे, जो देशातील कार्ड नेटवर्क ऑपरेट करण्यासाठी अधिकृत आहे. ६ एप्रिल २०१८ रोजीच्या पेमेंट सिस्टम डेटाच्या संग्रहाच्या आरबीआयच्या परिपत्रकानुसार सर्व सिस्टम प्रदात्यांना हे सुनिश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यांनी चालवलेल्या रक्कम प्रणालीशी संबंधित संपूर्ण दिवस फक्त सहा महिन्यांच्या कालावधीत भारतातील एकच व्यवहार असेल. सिस्टीममध्ये हे सर्व संग्रहित आहे.
यावर्षी एप्रिलमध्ये आरबीआयने अमेरिकन एक्स्प्रेस बँकिंग कॉर्प आणि डिनर्स क्लब इंटरनॅशनल लिमिटेडला पेमेंट सिस्टम डेटाच्या साठवणुकीचे पालन न केल्याचे नमूद करीत १ मे २०२१ पासून नवीन घरगुती ग्राहकांना त्यांच्या कार्ड नेटवर्कमध्ये जोडण्यास बंदी घातलीय. या ऑर्डरचा विद्यमान ग्राहकांवर कोणताही परिणाम होणार नाही.
अमेरिकन एक्सप्रेस बँकिंग कॉर्पोरेशन आणि डिनर्स क्लब इंटरनॅशनल लिमिटेड हे पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम अ‍ॅक्ट २००७ (पीएसएस अ‍ॅक्ट) अंतर्गत देशातील कार्ड नेटवर्क चालविण्यास अधिकृत पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर आहेत. ६ एप्रिल २०१८ रोजी आरबीआयने म्हटले आहे की, असे लक्षात आले आहे की, सर्व सिस्टम प्रदाता भारतात पेमेंट डेटा साठवत नाहीत. अलिकडच्या काळात देशातील पेमेंट इकोसिस्टममध्ये लक्षणीय वाढ झालीय.
