मुंबई : राज्यात विधीमंडळाचे अधिवेशन सुरू होताच ओबीसी जाती निहाय जनगणनेचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. यावरुन सर्वच पक्ष आपापली भूमिका मांडताना दिसत आहेत. यातच आता वंचित बहुजन आघाडीनेही ओबीसींच्या जाती निहाय जनगणेनेची मागणी केली आहे. यासाठी वंचित बहुजन आघाडीने विधान भवनावर मोचा काढला.
वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेच्या मागणीसाठी विधानसभा अधिवेशनावर आज मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी पोलिस बंदोबस्त विधानभवन परिसरात मोठ्याप्रमाणात लावण्यात आला होता. तसेच जमावबंदी देखील असताना नियम झुगारून वंचितने मोर्चा काढला. पण, यादरम्यान पोलिस आणि वंचितच्या कार्यकर्त्यांमध्ये शाब्दिक चकमक झाली. यानंतर पोलिसांनी वंचितच्या अनेक कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले.
ओबीसींच्या आरक्षणाबाबत केंद्र व राज्य सरकार दोन्हीकडून ओबीसींची फसवणूक केली जात आहे. जाती निहाय जनगणनेशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाला अपेक्षित इम्पेरीकल डाटा देता येणार नाही. दोन्ही सरकार या बाबतीत गंभीर दिसत नाही म्हणुन वंचित बहुजन आघाडीच्या पुढाकारातून ओबीसींच्या न्यायीक मागण्यांसाठी हा मोर्चा वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने काढला आहे.
गावपातळीपर्यंत ओबीसींचा लढा नेणार
यावेळी प्रकाश आंबेडकर यांनी ओबीसी आरक्षणावरून केंद्र आणि राज्य सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. या दोन्ही सरकारांना ओबीसींना आरक्षणच द्यायचं नाहीये, असा दावा आंबेडकर यांनी केला. मंडल आयोगापेक्षाही आता मोठी लढाई असणार आहे. आम्ही हे आंदोलन थांबवणार नाही. राज्यभर हे आंदोलन घेऊन जाऊ. तालुका आणि गावपातळीपर्यंत ही लढाई लढली जाईल, असं आंबेडकर म्हणाले. ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळालंच पाहिजे. ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना केलीच पाहिजे. एकदा जनगणना केली तर राजकीय आरक्षणही आपोआप मिळेल, असं ते म्हणाले. या सरकारने केवळ ओबीसीच नव्हे तर मराठा आरक्षणाचंही वाटोळं केलं आहे. गरीब मराठ्यांना वाऱ्यावर सोडण्याचं काम या सरकारने केलं आहे, असा दावाही त्यांनी केला आहे.
१४४ कलम लावण्यात आलं?
दरम्यान, वंचितच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर विधान भवन परिसरात १४४ कलम लागू करण्यात आलं आहे. त्यालाही आंबेडकरांनी आक्षेप घेतला. कशाच्या पार्श्वभूमीवर १४४ कलम लावण्यात आलं? असा सवाल त्यांनी केला. तसेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आजारी आहेत. ते बरे झाल्यानंतर त्यांची भेट घेऊन ओबीसी आरक्षणावर चर्चा करणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
