औरंगाबाद: निकृष्ट व्हेंटिलेटरच्या मुद्द्यावरून मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राजकारण्यांना चांगलेच झापले आहे. तुम्ही तज्ज्ञ नाहीत. त्यामुळे व्हेंटिलेटर्सचा दर्जा ठरवून या प्रकरणाला राजकीय वळण देऊ नका. उगाच रुग्णांच्या जीवाशीही खेळू नका, अशा शब्दात राजकारण्यांना फटकारले आहे.
औरंगाबाद खंडपीठात कोरोनाप्रकरणी एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना खंडपीठाने राजकारण्यांना खडेबोल सुनावले. तुम्ही व्हेंटिलेटरमधील तज्ज्ञ नाहीत. त्यामुळे त्याचा दर्जा ठरवू नका. व्हेंटिलेटरचा दर्जा तज्ज्ञांना ठरवू द्या. या प्रकरणाला राजकीय वळण देऊ नका. उगाच रुग्णांच्या जीवनाशी खेळू नका, अशी तंबीच कोर्टाने राजकारण्यांना दिली.
औरंगाबादच्या घाटी रुग्णालयाला पीएम केअर्स फंडातून १५० व्हेंटिलेटर देण्यात आले होते. मात्र, हे व्हेंटिलेटर खराब असल्याचा आरोप आघाडीतील नेत्यांनी केला होता. काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही या व्हेंटिलेटर्सवर प्रश्नचिन्हं उपस्थित केलं होतं. त्याकडे याचिकेद्वारे कोर्टाचं लक्ष वेधण्यात आलं होतं. त्यावर कोर्टाने राजकारण्यांचे कान उपटले आहेत.
काँग्रेसने पीएम केअर्स फंडातील व्हेंटिलेटर खराब असल्याचा दावा केला होता. पीएम केअर फंडातून दिलेले व्हेंटिलेटर्स तकलादू आहे. त्यासंदर्भात सुरु असलेली सारवासारवही उघड झाली आहे. औरंगाबाद शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या १७ मे च्या अहवालानं केंद्र सरकार, तसंच गुजरात भाजपच्या नेत्यांच्या जवळच्या ज्योती सीएनसी कंपनीला वाचवण्याचा प्रयत्न उघडा पडलाय. अशी टीका काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे. औरंगाबाद वैद्यकीय महाविद्यालयानं स्थापन केलेल्या समितीच्या अहवालानुसार केंद्र सरकारनं पीएम केअर फंडातून राज्याला दिलेल्या सर्व व्हेंटिलेटर्सची तपासणी करून कारवाई करावी, अशी मागणी काँग्रेसने केली होती.
