मुंबई : ऐन दिवाळीच्या तोंडावर सुरु झालेला एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप अद्यापही सुरुच आहे. या संपावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारकडून अंतरिम पगारवाढीचा निर्णयही घेण्यात आला. मात्र, एकूण ९० हजारपैकी अद्यापही जवळपास ७३ हजार एसटी कर्मचारी संपावर ठाम आहेत. त्यामुळे मेस्मा कायदा लागू करता येईल का? याबाबत परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी एक बैठक घेतली. या बैठकीनंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना अनिल परब यांनी संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना सूचक इशारा दिलाय. मेस्मा कायदा अत्यावश्यक सेवेसाठी लागतो आणि एसटी अत्यावश्यक सेवेत येते, असं अनिल परब म्हणाले आहेत.
मेस्मा हा कायदा अत्यावश्यक सेवेसाठी लागतो. एसटी ही अत्यावश्यक सेवेत आहे. अत्यावश्यक सेवा कायदा २०१७ जो आहे त्यात मेस्मा लागतो. मेस्मा लावायचा का याबाबत शासन गंभीरपणे विचार करत आहे. मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करुन याबाबत निर्णय घेतला जाईल. सरकार कठोर पाऊल उचलण्याच्या मानसिकतेत नाही. पण आम्हाला जनतेचाही विचार करावा लागेल. आज सर्व कर्मचारी, अधिकारी, कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा केली. त्याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेतला जाईल, असं अनिल परब म्हणाले. त्याचबरोबर आतापर्यंत जी कारवाई केली आहे ती कारवाई आता मागे घेणार नाही. संप संपला तरी केलेली कारवाई लवकर मागे घेतली जाणार नाही. या संपाला आता नेता नाही. पण जो कुणी कर्मचाऱ्यांना भडकावत आहे त्यावर निश्चितपणे कारवाई केली जाईल. कारण आता आम्हाला जनतेला न्याय द्यायचा आहे, असंही परब म्हणाले.
विलिनीकरणाच्या मागणीबाबत मुंबई हायकोर्टाने जी समिती नेमली आहे ती समितीच याबाबत घेईल. या समितीसमोर विविध संघटना आपलं म्हणणं मांडत आहेत, सरकारही आपलं म्हणणं मांडत आहे. विलिनीकरणाबाबत समितीचा जो अहवाल येईल तो मुख्यमंत्र्यांना सादर होईल, त्यानंतर मुख्यमंत्री निर्णय घेतील. विलिनीकरणाच्या मागणीवर जे कर्मचारी ठाम आहेत. त्यांना पुन्हा सांगतो की हा निर्णय समिती आणि हायकोर्टाद्वारेच होईल. तोपर्यंत सरकारनं कामगारांबाबत सहानुभूतीचं धोरण अवलंबवून चांगली पगारवाढ दिली. याबाबत अफवा पसरवल्या जात आहेत. मी पुन्हा सांगतो पगारवाढीचे लेखी आदेश आम्ही काढले आहेत. ती मागे घेण्याचा प्रश्नच येत नाही, असं परब यांनी स्पष्ट केलं आहे.
मी पगारवाढीचा तक्ता पहिल्या दिवशी आपल्यासमोर ठेवला होता. त्यावरील आकडे आपल्या पगाराच्या स्लिपवर येतील. तेव्हा आपल्या लक्षात येईल की आम्ही खरं बोलतो की खोटं बोलतो. मागील काही दिवसांपासून वेगवेगळ्या अफवांचं पीक आलं आहे. ६० दिवस संप चालला तर मुख्यमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागतो वगैरे, पण असा कुठलाही कायदा नाही. अशा प्रकारच्या बातम्या, चुकीचे आदेश कामगारांमध्ये पसरवले जात आहेत. काही ठिकाणी कामगारांना अडवलं जात आहे. काही ठिकाणी त्यांना अर्वाच्च भाषेत शिव्या घातल्या जात आहेत, याची गंभीर दखल घेतली असल्याचंही परब म्हणाले.
संपामुळे एसटीचं आतापर्यंत साडेचारशे कोटीचं नुकसान
आज अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. सगळीकडच्या परिस्थितीची माहिती घेतली. त्यांनी सांगितलं की काही लोक आपण दाखवलेल्या सहानुभूतीचा गैरफायदा घेत आहेत. काही कठोर निर्णय आपल्याला घ्यावे लागतील. त्यामुळे जर कामावर येणाऱ्या कामगारांना अडवलं जात असेल तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असं परब यांनी सांगितलं. तसंच आतापर्यंत एसटीचं साडे चारशे कोटींचं नुकसान झालं आहे आणि दिवसागणिक ते वाढत असल्याचंही परब यावेळी म्हणाले.
परिवहन मंत्र्यानी समन्वयाने मार्ग काढावा : दरेकर
सरकार हिटलरशाही पद्धतीने काम करत आहे. सर्व एसटी कर्मचारी विलीनीकरणाच्या मागणीवर ठाम आहेत. परिवहन मंत्र्यानी यातून समन्वयाने मार्ग काढावा, मेस्माचा बडगा हा अंतिम उपाय नव्हे, असे आवाहन विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केले.
दरेकर शुक्रवारी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधताना म्हणाले की, आतापर्यंत ४३-४४ एसटी कर्मचाऱ्यांचे मृत्यू झाले. आजही ब्रेन हॅमरेज होऊन एक कर्मचारी गेल्याचे समजत आहे. मी स्वतः राज्यभर फिरतोय. सर्व डेपो कडेकोट बंद आहेत. विलीनीकरण मागणीसाठी जीवाची परवा करण्यासही ते मागेपुढे पाहणार नाहीत. अशा वेळेला समन्वयातून मार्ग काढून विषय सोडवणे महत्त्वाचे आहे तर याउलट सरकार कारवाई करत आहे. निलंबन करत आहे. सेवा समाप्ती करत आहे आणि आता तर मेस्मासारखी कारवाई सरकार करण्याच्या विचारात आहे. सरकारला अशा पद्धतीने आंदोलन चिरडता येणार नाही. जे आंदोलक कर्मचारी आहेत त्यांच्या प्रमुखांशी चर्चा करून समन्वयाने मार्ग काढा. अशा प्रकारची जोरजबरदस्ती आणि सरकारी कायद्याचा इंगा दाखवून मेस्मा अंतर्गत कारवाई करू नये. आंदोलकांनी सरकारबरोबर चर्चेची भूमिका घ्यावी आणि मार्ग काढावा तसेच प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये अशीही आमची भूमिका आहे. म्हणून कर्मचाऱ्यांशी समन्वय साधत परिवहन मंत्र्यानी यातून मार्ग काढायला हवा. मेस्माचा बडगा हा अंतिम उपाय नव्हे.
‘मेस्मा’ लावायचा असेल तर आधी विलिनीकरण करावं लागेल : सदावर्ते
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावरून अनिल परब आणि गुणरत्न सदावर्ते यांच्याच चांगलीच जुंपली आहे. अनिल परब यांनी मेस्मा लावण्याचा इशारा दिला आहे तर त्याला गुणरत्न सदावर्ते यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिलं आहे. त्यानी अनिल परबांच्या कायद्याच्या अभ्यासावरही काही सवाल उपस्थित केले आहेत. तर सरकार एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये भितीचं वातावरण तयार करत असल्याचा आरोपही गुणरत्न सदावर्ते यांनी केला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा हा वाद वाढताना पहायला मिळत आहे.
पहिवहन मंत्री अनिल परबांना उत्तर देताना सदावर्ते म्हणतात, भारतीय राज्यघटनेचा मी अभ्यासक आहे, सरकार पराभूत मानसिकतेत आहे. नांदेडमध्ये एका वाहकाचा मृत्यू झाला आहे. अनिल परब भीती निर्माण करत आहेत पण मी अर्णब गोसावी किंवा अभिनेता, अभिनेत्री नाही असा टोला गुणरत्न सदावर्तेंनी अनिल परबांना लगावला आहे. त्यांनी परबांच्या वकिलीच्या डिग्रीवरही सवाल उपस्थित केले आहेत. माणसं डिग्री घेतात मात्र कायद्याचा त्यांनी किती अभ्यास केला हा प्रश्न आहे. मेस्माचा माझा अभ्यास आहे, जो पर्यंत राज्य शासनात विलिनीकरण होत नाही, तोपर्यंत मेस्मा लागत नाही असं सदावर्ते म्हणालेत. एसटी कर्मचारी गुन्हे दाखल होणार समजूनस त्यामुळे ते घाबरले आहेत. लोकांचे जीव जातात तुमच्या विधानामुळे ह्यासाठी मी पोलिस महासंचालकांना पत्र लिहिले आहे, असंही सदावर्ते म्हणालेत.
