मुंबई: अखेर विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक न घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्यपालांच्या विरोधानंतरही आघाडी सरकारने निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, आधी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी निवडणुकीला केलेला विरोध आणि राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी निवडणूक न घेण्याचा दिलेला सल्ला यामुळे अखेर विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक न घेण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी आज सकाळी ११ वाजता सरकारला एक बंद लिफाफा पाठवून त्यांना पुन्हा एकदा आपलं मत कळवलं. त्यानंतर वेगाने सूत्रे हलली. सत्ताधारी नेत्यांनी या पत्रानंतर मुख्यमंत्र्यांशी संपर्क साधून चर्चा केली. यावेळी स्वत: अजित पवार यांनी राज्यपालांचं मत डावलून निवडणूक घेण्यास विरोध केला. राज्यपालांचं मत डावलून निवडणूक घेतल्यास घटनात्मक पेच निर्माण होऊ शकतो. तसेच राज्यपालांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटू शकते, असं अजित पवार यांचं म्हणणं पडल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.
त्यानंतर राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांचा मुख्यमंत्र्यांना फोन आला. कायदेशीरबाबी तपासून चर्चा केली आहे. निवडणुका घेऊ नका, असा सल्ला शरद पवारांनी मुख्यमंत्र्यांना दिल्याचं सांगितलं जातं. पवारांच्या या फोननंतर मुख्यमंत्र्यांनीही निवडणुका न घेण्यावर सहमती दर्शविल्याचं सांगितलं जातं.
राज्यपालांचं मत डावलून निवडणूक घेतल्यास त्यांच्याकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटू शकते. राष्ट्रपती राजवटीही लावल्या जाऊ शकते. त्यामुळे ही निवडणूक घेऊ नका, असं आघाडीतील काही नेत्यांचं म्हणणं पडलं. त्यामुळेही घटनात्मक पेचप्रसंग आणि राष्ट्रपती राजवटीची बला टाळण्यासाठी आघाडीने दोन पावलं मागे जाण्याचा निर्णय घेतल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.
दरम्यान, सरकारसमोर कोणते पर्याय होते? याबाबत घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी आपलं मत व्यक्त केलं आहे. राज्यपालांना पत्रं पाठवून निवडणूक घेण्यासाठी परवानगी देण्याची विनंती करणे, राष्ट्रपतींकडे राज्यपालांची तक्रार करणे आणि सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन राज्यपालांच्या निर्णयाला आव्हान देणे हे तीन पर्याय सरकारकडे असल्याचं उल्हास बापट यांनी सांगितलं. सरकारच्या बड्या नेत्यांनी राज्यपालांना भेटून विनंती केली आणि राज्यपालांनी विनंती मान्य केली तर अधिवेशनाचा कालावधी वाढवून घेऊन अध्यक्षपदाची निवडणूक घेणं हाही एक पर्याय सरकारकडे असल्याचं सांगितलं जातं.
